महोत्तरी : गौशाला नगरपालिका—१ रामनगरका उखुकिसान लालबाबु साहले गत वर्षको पुस–माघमा ऋण काढेर चार बिघामा लगाएको उखु कटानी गरे । उखु एभेरेस्ट चिनीमिलमा बुझाएको लामो समय भए पनि भुक्तानी पाएनन् उखुको भुक्तानी लिन मिलको गेटमा वैशाख–जेठमा एक महिना धर्ना पनि बसे ।
संघीय सरकारका उद्योगमन्त्री मातृका यादव धर्नास्थल आएर भुक्तानी रोके उद्योगपतिलाई थुन्ने चेतावनी दिएपछि मिलले प्रतिक्विन्टल ४ सय ६५ रुपैयाँका दरले किसानलाई भुक्तानी दियो । तर, किसानले सरकारका तर्फबाट पाउनुपर्ने भ्याटबापतको अनुदान प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भने अझै पाएका छैनन् । किसान लालबाबु साह भन्छन्, ‘दुई वर्षअघि ऋण लिएर उखु खेती गरें । पैसा लिन आन्दोलन नै गर्नुप¥यो ।’
किसानलाई दिइने अनुदान रकम सरकारले चिनी मिलमार्फत पठाउँथ्यो । तर ०७४÷७५ देखि अनुदान रकम अर्थ मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउन थालेपछि झन्झट भएको छ ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले अनुदान कार्यविधिअनुसार गत वर्षको भुक्तानी कृषि मन्त्रालयलाई ९२ करोड सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘अनुदान रकम भुक्तानीमा आएको समस्याबारे जानकारी छैन । सक्कली किसानले अनुदान पाऊन् भनेर बजेट उपलब्ध गराइसकेका छौं ।’ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद सुवेदीले कार्यविधिका कारण सक्कली किसानलाई नभई मध्यस्थकर्तालाई समस्या भएको बताए । सक्कली किसानले सहजै अनुदान पाइरहेका उनी दाबी गर्छन् । ‘तर जसले उत्पादन गर्दैन उसैलेचाहिँ मिलमा उखु बिक्री गर्दै आउका छन् । उनीहरूले (बिचौलियाले) भारतबाट उखु ल्याएर मिलमा बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यस्तालाई अनुदान रकम नदिँदा गुनासो आएको हो’, उनले भने ।
कृषि मन्त्रालयले आफ्नै खेतमा उत्पादन गरेकाको हकमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र भाडामा जग्गा लिएर उखुखेती गरेकालाई स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । दुवैमध्ये कुनै एक कागजात भएका किसानलाई बैंकमार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइरहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण देशैभरका ८१ हजार उखुकिसान अनुदानबाट वञ्चित छन् ।
महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सालगायत तराईका २२ जिल्लामा उखु खेती गरिन्छ । महोत्तरीको गौशालास्थित एभरेस्ट चिनीमिल रामनगरले गत वर्ष ४२ लाख ५९ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख युवराज राईका अनुसार कृषि तथा पशु मन्त्रालयले किसानलाई अनुदान बाँड्न लालपुर्जा, ठेक्कामा खेती गरेको भए सम्झौता र स्थानीय तहको सिफारिस वितरण गर्न निर्देशन गरेको छ । ‘उखु क्रसिङ गर्ने मिलले कोलेनिकामा सबै कागजपत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, प्रमुख राईले भने, ‘त्यसपछि अनुदानको रकम चिनीमिलको खाता पठाउँछौं । चिनीमिलले किसानको खातामा रकम पठाइदिनुपर्छ ।’
तिहारअघि नै महोत्तरीका किसानका लागि कृषि मन्त्रलायको सिफारिसमा अर्थले २४ करोड अनुदान रकम कोलेनिकामा पठाएको थियो । भुक्तानीका लागि उद्योगसँग कागजात माग भएको कोलेनिका प्रमुख युवराज राईले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ वैशाख ४ गते किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखु उद्योगीबाट ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र सरकारी अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
गत वर्ष महोत्तरीमा सात हजार ६ सय ७७ हेक्टरमा उखु खेती भएको थियो । किसानबाट सस्तो दरमा खरिद गरी उद्योगलाई महँगोमा बेच्ने बिचौलिया र दलाललाई निरुत्साहित गर्न लालपुर्जा वा सिफारिस अनिवार्य गरिँदा उल्टै किसानलाई समस्या परेको महोत्तरीका सहायक सीडीओ सम्भु यादवले बताए ।
किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा यस्तो व्यवस्था राखिएपछि अनुदानको मुद्दा पेचिलो बनेको गौशालाका उखुकिसान मनु अधिकारी बताउँछन् । प्रदेश २ मा गत वर्ष १ लाख १० हजार बिघामा उखु खेती भएको थियो । जहाँबाट एक करोड ३९ लाख क्विन्टल उखु उद्योगले किनेका थिए । उद्योगमा किसानले बुझाएको किसानको विवरण र बैंक खाताका आधारमा किसानलाई अनुदान नदिए आन्दोलन गर्ने किसानले चेतावनी दिएका छन् ।
‘उधारोमा बेचेर पैसा पाउने बेला भौंतारिनुपर्दा दुःख लाग्छ’, उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने । उनले भने, ‘ऋणमा डुबेका किसानले उखुको भुक्तानी नपाउँदा राम्रोसँग चाडबाड पनि मान्न पाएनन् ।’ गत वर्ष देशभरमा ८१ हजारले १ लाख बिघामा उखु खेती गरेका थिए । देशभरका १२ वटा मिलले २ करोड ५ लाख ४५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले कोलेनिकाको खातामा राखिदिएको उखुको अनुदान निकाल्ने झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण थन्किएको छ । विभिन्न जिल्लाको कोलेनिकाको खातामा करिब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको अध्यक्ष मैनालीले जनाए । ‘अर्थ, उद्योग, कृषि मन्त्रालय र लेखा समितको लडाइँले किसान अनुदानबाट वञ्चित छन्’, उनले भने ।
भाडा जग्गा लिएर उखुखेती गर्दै आएका किसानलाई जग्गाधनीले आफ्नो खेत भाडामा दिएको भन्ने किसानलाई सिफारिस दिन मान्दैनन । किनकि पछि किसानसँग खेती गरेको आधार भएपछि मालिकसँग किसानले लड्ने भन्दै खेतधनीले सिफारिस दिन नमानेका हुन् ।
‘देशभर २० प्रतिशत उखु खेती ऐलानी जग्गामा हुन्छ’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरकारले लालपुर्जा पेस गर्न भनेको छ । ती किसानले कहाँबाट ल्याउने ? ’ स्थानीय सरकारको सिफारिस लिन पनि कतिपय किसानसंँग शुल्क छैन ।’ उनले थपे, ‘सरकारले कार्यविधि संशोधन गरी चिनीमिलमार्फत अनुदान रकम सीधै किसानको खातामा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
देशभरका उद्योगले क्रसिङ गरेका कुल २ करोड ५ लाख क्विन्टल उखु हिसाब गर्दा चानचुन १ अर्ब २२ लाख अनुदान सरकारले दिनुपर्ने हो । तर, कतिपय मिलमा भारतबाट पनि उखु पनि आएको भन्दै अर्थले करिब ९२ करोड रुपैयाँ अनुदान पठाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
