राजधानीमा सार्वजनिक शाैचालयको बेहाल

राजधानीमा सार्वजनिक शाैचालयको बेहाल

काठमाडौं  : काठमाडौंको जनसंख्याको अनुपातमा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था बिजोक छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका जम्मा ४५ वटा शौचालय जीर्ण र दुर्गन्धित छन्। महानगरपालिकाले तीन स्थान कोटेश्वर, पुरानो बसपार्क र रत्नपार्कमा सञ्चालनमा रहेका शौचालय सहरी सेवा केन्द्रलाई ठेक्कामा दिँदै आएको छ।

वीर अस्पतालअगाडि असन, भृकुटीमण्डपसँगै राजधानीका आकाशे पुलमुनि सञ्चालित सार्वजनिक शौचालय दुर्गन्धित छन्। शौच गरेको पाँचदेखि १० रुपैयाँसम्म उठाउँदै आएका शौचालय सञ्चालकले सफाइमा भने ध्यान दिएका छैनन्।

महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालय जीर्ण भएपछि मर्मतका लागि पहल सुरु गरेको जनाएको छ। ४५ वटा शौचालय मर्मतका लागि काम सुरु भइसकेको वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। शौचालय अभाव पूर्ति गर्न थप ४२ वटा नयाँ शौचालय बनाउन टेन्डर प्रक्रियामा जाने महानगरपालिको तयारी छ।

विभागले नयाँ शौचालय बनाउन स्थानसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नयाँ शौचालय बनाउन टेन्डर प्रक्रियामा जाने गरी तयारी गर्न सहरी पूर्वाधार विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। सर्वसाधारणको भीड हुने स्थान बानेश्वर, कालिमाटी, कलंकी, गौशाला, चाबहिल, लैनचौर, लाजिम्पाटलगायत स्थानमा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक शौचालय छैनन्।

सुरुसुरुमा घुम्ती शौचालय सञ्चालनमा ल्याइए पनि अहिले ती अहिले निष्क्रिय छन्। शौचालय अभावका कारण सर्वसाधारणले आकाशे पुलमाथि जथाभावी शौच गर्दै आएका छन्। ‘काठमाडौंको जनघनत्वअनुसार सार्वजनिक शौचालयको संख्या एकदमै कम हो। तर अब हामीले ४२ वटा शौचालय निर्माणका लागि पहल थालिसकेका छौं। निर्माण भइसकेपछि भने अभाव हुँदैन’, वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठले भने।

गत साउनमा सरकारले एकबर्से महाअभियान भन्दै प्रत्येक नगरपालिकामा एउटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भन्दै कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर त्यो पूरा हुन सकेको छैन। सार्वजनिक शौचालय अभावमा सर्वसाधारणका अतिरिक्त सडकमा ड्युटी गर्ने ट्राफिक प्रहरी, महानगर प्रहरी, महानगरपालिका र सडक विभागका सफाइ कर्मचारीले हैरानी खेप्दै आएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.