धराशायी बन्दै उद्योग

धराशायी बन्दै उद्योग

काठमाडौं : देशमा सञ्चालनमा आएका उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन्। लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा उद्योग धराशायी बन्दै गएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार मुलुकभर सञ्चालनमा आएका उद्योगमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। उद्योगीले देशभित्र उत्पादन वृद्धि गरी राजस्व बढाउन नसक्दा देशको व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ।

महासंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारी सरकारले उद्योग प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा उद्योग पूर्णसञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन्। सरकारले स्वदेशी उत्पादन भन्दा आयातलाई प्राथमिकता दिएकाले स्वदेशी उद्योग फस्टाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

उद्योगमा प्रयाप्तमात्रामा लगानी हुन नसक्नु, व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव तथा बिजुली समस्याका कारण उद्योग धराशायी बन्दै गएका हुन्। ‘सरकारले यस्ता कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ, नत्र उद्योग चल्न सक्दैनन्’, उनले भने। उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म देशभर सात हजार पाँच सय २९ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगमा पाँच लाख ७५ हजार चार सय ९६ जनाले रोजगारी गर्दै आएका छन्। भूकम्पपछि धराशायी भएका अधिकांश उद्योग अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। साना तथा मझौला उद्योगमा पाँच प्रतिशत मात्रै लगानी बढेमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी बढ्ने भएपनि उद्योगीले लगानी गरेका छैनन्।

सन् २००५/६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रले १० प्रतिशत योगदान गर्दै आएको थियो तर अहिले आधा घटेको छ। अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रले ५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्र्दै आएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान घट्दै गएपनि राजस्वमा भने उद्योगको योगदान बढ्दै गएको छ। स्वदेशी उत्पादन भन्दा विदेशी उत्पादन बेच्ने चलन बढ्दै जाँदा राजस्वको योगदान अहिले २४ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ। १८ वर्षअघि उद्योगले राजस्वमा ११ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्दैै आएको थियो।

महासंघका महानिर्देशक तिवारीले निर्यात गर्ने वस्तुलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताए। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा पनि उद्योग समस्यामा पर्दै गएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीसमेत आउन नसकेको छैन। ऐनले केही उद्योगलाई छुट र नगद प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरे पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा उद्योगी पलायन हुँदै गएका छन्। ‘बैंकले बिना सूचना व्याज बढाइरहेका छन्’,उनले भने, ‘त्यसको मार उद्योगी परेका छन्।’ बैंकले उद्योगमा अनावश्यक ब्याज बढाएका कारण पनि उद्योग फस्टाउन नसकेको उद्योगीको भनाइ छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्न लागिएको बताए। ‘हरेक किसिमका समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौं’,उनले भने,‘तर अधिकांश उद्योग नीतिगत समस्याका कारणभन्दा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण धराशायी बन्दै गएका हुन्।’ नीतिगत समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समयमा प्रतिव्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवामा सुधार आइरहे पनि उद्योग क्षेत्रको विकास र योगदानमा ह्रास आउँदा उद्योगीहरु नै चिन्तित देखिन्छन्। लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माण हुन नसकेको छैन भने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि प्रभावकारी सञ्चालन र कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कतिपय उद्योग कम क्षमतामा सञ्चालन नभई रुग्ण भइसकेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले औद्योगिक व्यवसाय ऐन छिट्टै्र कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। ‘नियमावलीको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ’, उनले भने।

ठगी गर्ने उद्योगीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले ठगी गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। उद्योग दिवसका अवसरमा आयोजित ‘नेपालमा उद्योगको अवस्था, चुनौती र समाधानका विषयमा’ आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा यादवले ठगी गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने बताए।

चिनी मिलले जनतालाई ठगेको भन्दै मन्त्री यादवले त्यस्ता उद्योगीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने निर्देशनसमेत दिए। मन्त्री यादवले उद्योगीलाई आफूले सञ्चालन गरिरहेका उद्योगको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। उद्योगीले आफ्ना उद्योगका बारेमा जानकारी नदिँदा उद्योगको वास्तविक अवस्थाबारे थाहा हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

नेपालका उद्योगी, व्यवसायीमा उद्यमशीलताभन्दा व्यापार गर्ने सोच हावी हुँदै गएकाले नेपालको व्यापारघाटा उच्च हुँदै गएको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.