अलपत्र पुल, भवन, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण आयोजनाका विस्तृत अनुसन्धान गर्दै संलग्न ठेकेदार र कर्मचारीलाई सजाय दिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको पहलले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यसले अराजक ठेकेदार र जिम्मेवारीअनुरूप काम नगर्ने कर्मचारी सजायको भागीदार बनाउने विश्वास जगाएको छ। राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रलाई अनुचित तवरमा ‘खुसी’ तुल्याउँदै सम्झौताअनुरूप समयमै ठेक्का सम्पन्न नगर्ने रोगबाट हाम्रो विकास ग्रसित हुँदै आएको छ।
अख्तियारले १४ वटा आयोजनाको अनुसन्धान थालेको छ, जसले ठेक्का सम्झौताअनुरूप काम गरेका छैनन्। हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्गका पुल र सडक खण्डको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले केही समयअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमै सम्झौताअनुरूप काम नगर्ने ठेकेदार कारबाही गर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसलगत्तै आयोगले अलपत्र आयोजना छानबिन अघि बढाएको हो। ठेक्का अवधि सकिएका, बारम्बार म्याद थप्नेदेखि सम्पर्कविहीन रहेका ठेकेदार अख्तियारको निशानामा छन्। यसले अख्तियारले भद्रगोल भएका सरकारी ठेक्कापट्टामा आफ्नो भूमिका बढाउन थालेको संकेत दिएको छ। यो आवश्यक थियो र अख्तियारले निरन्तर निगरानी बढाएको खण्डमा ठेक्कापट्टाभित्रका विकृति न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ। हाम्रा अधिकांश निर्माण कार्य समयमा पूरा नहुनु, आकलन गरिएभन्दा बढी खर्च हुनु, निर्माण भएका संरचना कमजोर हुनु सबैका पछाडि कुनै न कुनै हिसाबले ठेकेदारको भूमिका हुने गरेको छ। हालसम्म त्यस्ता ठेकेदार कुनै न कुनै रूपमा जोगिएका थिए।
विस्तृत अनुसन्धान थाल्नु आफैंमा सकारात्मक सुरुवात भए पनि आफैंमा निष्कर्ष होइन। अख्तियारले यो अनुसन्धान थालिरहँदा जति आशा जागेको छ, त्यसको केही मात्रामा प्रश्न पनि उब्जिन्छन्। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका अधिकांश मुद्दा असफल हुने गरेका छन्। यसको पछाडि अनेका कारण छन्। प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनु, यथेष्ट प्रमाण जुटाएर मुद्दा बलियो नबनाइनुदेखि राजनीतिक चलखेलले अख्तियार प्रभावित भएको आरोप विगतमा लाग्ने गरेको थियो। आफूमाथि लाग्ने गरेका आरोपबाट मुक्त हुने गरी आयोगले अबका कारबाही प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
ठेक्कापट्टा पञ्चायतकालदेखि विकृति बनेको पेसा बनेको हो, साना स्केलदेखि ठूला–ठूला परियोजना निर्माणमा ठेक्का प्रणाली नै लागू हुने गरेको छ। राष्ट्रिय स्रोतमा मात्र नभई विदेशी ऋण–अनुदानका साना–ठूला हरेकखाले पूर्वाधार विकासमा ठेकेदारको लापरबाही देखिँदै आएको छ, विडम्बना कारबाहीका घटना बिरलै मात्र भएका छन्। त्यस्ता विकृतिमा संलग्न प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको उत्तिकै संलग्नता रहन्छ।
ठेक्का व्यवसायमा राजनीतिक ‘नेक्सस’ स्थापित भएको छ। त्यहीकारण ठेकेदार कम्पनीहरू हाकाहाकी नियम उल्लंघन गर्ने र अनियमितता गर्ने आँट राख्न सक्ने भएका हुन्। अख्तियारले यो यथार्थ बिर्सनु हुँदैन। यो यथार्थबोधले आयोगलाई ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सिलसिलामा राजनीतिक ‘नेक्सस’ सँग हुनसक्ने टक्कर र प्रभावबारे सचेत हुनुपर्छ। अर्थात् ठेकेदार कम्पनीसँगै राजनीतिक खेलाडी पनि मुछिनेछन्। उनीहरूको उन्मुक्तिले घोटालाको पूर्ण कारबाही सम्भव हुने छैन। ठेक्कापट्टामा हुने धाँधलीमा जोडिने अर्को क्षेत्र हो, कर्मचारीतन्त्र। कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि राज्यसंयन्त्रलाई बलियो वा कमजोर बनाउने मुख्यकर्ता हो। राज्यसंयन्त्र कमजोर हुनुको पछाडि कर्मचारीतन्त्रको पनि भूमिका छ। ठेक्कापट्टामा पनि यही लागू हुन्छ। नियमित निरीक्षण नगर्ने, झूटो विवरणलाई सकार्ने, मिलेमतो गर्ने कर्मचारीकै कारण ठेकेदार अनियमिततामा सफल भएका हुन्। त्यसैले आयोगले सम्बद्ध कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन।
ठेकेदारमाथिको अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै गर्दा आयोगले पक्कै पनि यसका कारकहरूमा पनि ध्यान दिनेछ। सरकारले उसलाई सहयोग पुर्याउने आशा गर्न सकिन्छ। यो सहयोग कानुनी तवरबाट हुन आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका छिद्रहरूका कारण पनि ठेक्कापट्टामा घोटाला हुने गरेको पटकपटक सार्वजनिक भएको विषय हो। खासगरी न्यूनतम शुल्क कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने भन्ने प्रावधानमा अन्य प्रावधान नजोडिँदा कमसल काम हुने गरेको छ। आवश्यक छानबिनबिना नै न्यूनतम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रणाली ठीक छैन। सारमा, ठेक्कापट्टाको सुरुवातदेखि नै हुने मिलेमतोलाई नचिर्दासम्म यो क्षेत्रलाई पूर्णतः कारबाही सम्भव छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
