काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी (ऋण) ल्याउन थालेका छन्। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमै लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन थालेपछि केही वाणिज्य बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन थालेका हुन्।
लगानीयोग्य पुँजी जोहो गर्न लागेका वाणिज्य बैंकमध्ये एनएमबी बैंकले डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भित्याएको छ। ‘करिब एक महिना अघि बैंकले डेढ अर्ब विदेशी लगानी भित्याएको छ’, राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘एनएमबीले अर्को एक अर्ब ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।’
बैंकले एक महिना अघि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट रकम ल्याएको हो। अर्को एक अर्ब भने युरोपको माइक्रो इन्टरप्राइजेज इस्टिच्युटबाट ल्याउँदै छ’, ढुंगानाले थपे, ‘सो इस्टिच्युटबाट ऋण लगानी ल्याउन स्वीकृत लिइसकेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एनआईसी एसिया बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्याउने तयारी गरेको छ। बैंकले पनि आईएफसीबाट यो रकम भित्याउन लागेको हो। यो रकमबाट केही हदसम्म पुँजी अभाव टर्ने बैंकको भनाइ छ। प्रभु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट लगायत बैंकले पनि विदेशी वित्तीय संस्थाबाट नेपालमा लगानी भित्याउन छलफल गरिरहेका छन्। यी बैंकले भने कुन वित्तीय संस्थाबाट कति कर्जा ल्याउने भन्ने बारे टुंगो लागिसकेको छैन।
बैंकरले पटकपटक लगानीयोग्य पुँजी थप व्यवस्थापनका विकल्प खोजिदिन तथा यस्ता लगानी भित्याउन बाटो खोलीदिन आग्रह गरेपछि राष्ट्र बैंकले गत चैतदेखि विदेशी ऋण ल्याउन खुला गरेको हो। सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था भएकोमा कात्तिक २० गते बढाएर प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने बाटो खुला गरेको छ। यस्तो लगानी ल्याउन केन्द्रीय बैंकले तोकेको पँजीकोष पुर्याउनुपर्छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले तीव्र आर्थिक विकासका लागि स्वदेशी पुँजी अपर्याप्त रहेको भन्दै विदेशी पुँजी, ऋण तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्याउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले गत चैत २० गते सूचना जारी गरेर पुँजीकोष कायम गरेका बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेकोे थियो। राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १० ले दिएको अधिकारमा टेकेर वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने बाटो खुला गरेको हो।
लगानीयोग्य पुँजीको अभाव झेलिरहेका बैंकलाई सहजीकरण गर्न तथा पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले यो नीति अबलम्बन गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका ढुंगानाले बताए। यसरी लिएका कर्जाको अवधि एकदेखि पाँच वर्षसम्मको हुनेछ। यस्तै, केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिएर नवीकरण समेत गर्न सकिनेछ।
ऋणको ब्याजदरलगायत ऋणदाताले लगाउने अन्य सम्पूर्ण शुल्कसमेत गरी विदेशी ऋणको ब्याजदर लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लिबोर) को ६ महिनाको औसतदरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म थपेर कर्जा स्वीकार गर्न सकिनेछ। ऋण लिँदा कर्जाको ब्याजवाहेक अन्य कुनै शुल्क, कमिसन दिन पाइनेछैन। लिबोरलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ब्याजदरको आदर्श दर मानिन्छ।
विदेशी संस्थाबाट उक्त ऋण भिर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै किसिमको धितो, जमानत तथा बैंक ग्यारेन्टी राख्न नपाउने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा ल्याएको ऋण विदेशी परिवत्र्य मुद्रामै लगानी समेत गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसरी भित्रिएको ऋणको लेखांकन राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ। ब्याजभुक्तानी गर्दा आवश्यकता अनुसार कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नवीकरणीय (जलविद्युत्, सौर्य र वायु) ऊर्जा, उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केवलकार, पुलजस्ता भौतिक संरचनामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रको सो कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाउजिङ र रियलस्टेट क्षेत्रमा यस्तो ऋण लगानी प्रयोग गर्न पाइने छैन।
यसरी लिएको ऋणको ब्याजदर तथा साँवा भुक्तानी प्रक्रिया कम्तीमा एक वर्षपछि मात्र सुरु हुनेछ। बैंकले ऋण लिनुअघि आफ्नै बैंकका सञ्चालक समितिका साथै राष्ट्र बैंकबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्नेछ। ऋण र ब्याज भुक्तान गरेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउनुपर्नेछ। ब्याज भुक्तानी गर्दा आवश्यकताअनुसार कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। बैंकहरूले यसरी ऋण नेपाल ल्याउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कानुनलाई परिपालना गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
