प्रदेश २ सरकारलाई प्रतिपक्षी प्रश्न : ‘दुई नम्बरी’ नागरिक भएर कतिन्जेल बस्ने ?

जनकपुरधाम : प्रदेशसभा गठन भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश २ को सरकारले नामाकरण गर्न नसकेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ ।

प्रदेश सरकराले यसबारे कुनै चासो नदेखाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाए । प्रदेशको नामाकरणमा ढिलाइ भएकोमा प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकार प्रति कटाक्ष गरेका हुन् । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद शेष रसीद अलीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई लक्षित गर्दै सोधे, ‘हामी कहिलेसम्म ‘दुई नम्बरी’ प्रदेशका नागरिक भएर बस्ने ?’

प्रदेशको नाम मात्र नभइ हालसम्म प्रदेश सरकारले यहाँको स्थायी राजधानी समेत टुंग्याउन नसक्नु र कामकाजको भाषा समेत निर्धारण गर्न नसक्नुले सरकारको गति निकै सुस्त भएको भन्दै अलीले आपत्ति जनाए ।

प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले संघीयतालाई लामो समय नटिकाउने भन्दै अलीले चिन्ता पनि व्यक्त गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद मन्जु यादवले ‘नाच्न नजान्ने आंगन टेढो’ उखान चरितार्थ भएको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई दोष दिएर मात्रै समय खेर फालेको बताइन् ।

यादवले भनिन्, ‘प्रदेशको नामाकरण गर्न, राजधानी तोक्न र कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न संघीय सरकारले कहाँ र कुन प्रकारको अड्चन खडा गरेको छ ? त्यसबारे सरकारबाट प्रस्ट जवाफ चाहन्छु ।’

साथै प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारका कर्मचारीहरु कामप्रति जिम्मेवार नरहेको र उनीहरु टेन्डर मार्फत आउने गरेको भनी निम्नस्तरको आलोचना गरहेकोले त्यस्ता आलोचनाहरुले काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरुको मनोबलमा कमी आउने यादवको भनाइ थियो ।

राजपाको तर्फबाट सांसद मनिष कुमार सुमनले भने, ‘केन्द्र सरकारको काम संघीयता मैत्री नरहेको आरोप लगाएका थिए । उनले भने, ‘संघीयताको मूल मर्ममध्ये हाम्रो शासन, हाम्रो प्रशासन पनि एक थियो तर, सो अनुरुप प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गर्न खोज्दा सदैव अड्चन खडा गर्ने काम संघीय सरकारको तर्फबाट भएको छ ।’ प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउँदा पनि निकै बाधा अड्चन खडा गरिएको सुमनको भनाइ थियो ।