लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न ठोस योजना आवश्यक : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न ठोस योजना आवश्यक : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

विराटनगर  : उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ठोस र प्रभावकारी योजनाका साथ अघि बढे मात्रै लैंगिक हिंसा अन्त्य हुने बताएका छन्। विराटनगरमा मंगलबार आयोजित लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सरोकारावाला निकायको जिम्मेवारी र भूमिकाको विषयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै  उनले यस्तो बताएका हुन्।  पोखरेलले हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न रचनात्मक जनदबाव पनि आवश्यक रहेको बताए।

व्यक्तिका घर भित्रै हिंसाका अनेक रुप हुने पनि उल्लेख गर्दै उनले घरदेखि समाजसम्म हुने हिंसाका विरुद्ध ठोस योजना आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले प्रशासनिक र वित्तिय हिसाबले पनि संघीयताले आकार लिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। पोखरेलले भने-'अहिले राजनीतिक रुपमा मात्र संघीयताको घोषणा भएको तर प्रशासनिक र वित्तिय हिसाबले संघीयताले पूर्ण आकार लिन सकेको छैन।'

संघीयतालाई पूर्ण बनाउन प्रशासनिक र वित्तिय हिसाबले पूर्णता नपाए नेपाली जनताले फेरी दुःख पाउने उनले बताए। ‘संविधान जारी गर्ने बेलामा दलहरुले संक्रमणकाल सकियो भनेर भनेका थिए,’ उनले भने, ‘तर कानुन र संरचना निर्माण नभएसम्म संविधानका सुन्दर व्यवस्थाहरु खुट्टा टेक्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्।’ पोखरेलले संविधानका राम्रा पक्षलाई कानुन र संरचनाको अभावमा प्रयोगमा ल्याउन नसकेकाले वर्तमान अवस्थामा मुलुक अपठ्यारो स्थिति झेल्ने बाध्य भएको बताए। संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वायन गर्नु पर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा छ भनेर कोही पनि उम्कन नमिल्ने स्पष्ट पारे। संविधान कार्यान्वयनका लागि चाँडो भन्दा चाँडो कानुन बनाउन आवश्यक रहेको पोखरेलको भनाइ छ। 

प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताए। उनले लैंगिक हिंसाविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रदेश सरकारको संकल्प रहेको जानकारी  दिए। राईले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीलगायतले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सबै खाले सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। 
कार्यक्रममा प्रदेश १ का एक सय ३७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.