काठमाडौं : प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको आवधिक योजना बनाउन अस्ट्रेलियाली लगानी भित्र्याएका छन्। उनले संघीय अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई समेत थाहा नदिई यो काम गरेका हुन्।
प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगले १५ वर्षे पूर्वाधार योजना बनाउँदै छ। यो काममा अस्टे«लियाको डिपार्टमेन्ट अफ फरेन अफेयर्स एन्ड ट्रेड (डीएफएटी) को पैसा खर्च भइरहेको छ। उसले एसिया फाउन्डेसनमार्फत लगानी गरेको हो। डीएफएटी अस्ट्रेलिया सरकारको निकाय हो। यसअन्तर्गत विदेशमन्त्री, व्यापार, पर्यटन र लगानीमन्त्री तथा विकास सहायकमन्त्री रहन्छन्।
मुख्यमन्त्री पौडेलको यो कदमलाई साथ दिएका छन्, प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.खिमलाल देवकोटाले। डीएफएटीले एक्लै र एसिया फाउन्डेसनसँगको साझेदारीमा नेपालमा लगानी गर्दै आएको छ। यस्ता परियोजना अस्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडले दूतावासमार्फत हेर्छन्। डीएफटीले पहिले ‘सब–नेसनल गभर्मेन्ट प्रोग्राम’ अन्तर्गत १२ नगरपालिकासँग काम गर्ने सम्झौता गरेको थियो। पछि उसले प्रदेश सरकारकै योजना बनाउने काममा हात हालेको छ। तर यसका कुनै सम्झौता भएको खुलेको छैन। यो संस्थाले नेपालको सरकारी निकायसँग भएको सम्झौताबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै वक्तव्य दिएको छैन।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार डीएफएटीको लगानी रहेका कार्यक्रमको योजना राजदूत बडले नै बनाउँछन्। नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौताको आधारमा लगानी गरेको डीएफएटीको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले भने प्रदेशको योजना निर्माणमा एसिया फाउन्डेसनले प्राविधिक सहयोग गरेको बताएका छन्। प्रदेश ३ का नीति तथा योजना उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग ७ सेप्टेम्बर २०१८ मा सम्झौता भएअनुसार आफूहरूले सहयोग लिएको बताए। ‘कतिपय सम्झौता काम गर्दै पछि लिखित गरिने पनि हुन्छ, कतिपय पहिले नै हस्ताक्षर गरिन्छ’, देवकोटाले भने, ‘यसबारे पनि कतिपय लिखित सम्झौता छन्, कतिपय मौखिक छन्।’
योजना बनाउन पीताम्बर शर्मा, गोविन्द नेपाल, पूर्णचन्द्र भट्टराई, महेन्द्र सुब्बा र शोभा लामासहितका विज्ञ योजना निर्माणको काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई नीति तथा योजना आयोगले काम लगाइरहेको छ। सेप्टेम्बरबाट काम सुरु गरेका उनीहरूको म्याद नोभेम्बर अन्तिमसम्म छ। ‘अहिले हामीले योजना निर्माणको फाइनल ड्राफ्ट तयारी गरिरहेका छौं’, विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने।
प्रदेश ३ ले जेठ २९ गते डा.खिमलाल देवकोटा उपाध्यक्ष र श्याम बस्नेत सदस्य रहेको नीति तथा योजना आयोग बनाएको थियो। आयोगका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट थिएन। त्यसैले खर्चको व्यवस्थापन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरिदिएको थियो। यो वर्ष भने प्रदेश सरकारले आयोगलाई पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट््याएको छ। तर आयोगले योजना बनाउने काममा त्यो रकम खर्चिएको छैन। बरु आईएनजीओ र विदेशी सहयोग सोझै लिएको छ।
विज्ञहरूको सम्पूर्ण खर्चको बन्दोबस्त एसिया फाउन्डेसनले गरिदिएको छ। तलब सुविधा, कार्यालय सुविधादेखि जिल्ला तहमा पुगेर गर्ने कार्यक्रमको खर्चसमेत फाउन्डेसनले बेहोर्छ। एसिया फाउन्डेसन विवादमा परेको संस्था हो। यो योजना बनाउने कार्यमा पहिले सुशील ज्ञवाली पनि जोडिएका थिए। तर उनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दोहोर्याएर सीईओ भए। त्यसपछि उनको सट्टा महेन्द्र सुब्बालाई नियुक्ति गरिएको छ। ललितपुर भैंसेपाटी आवास क्षेत्रभित्र मुख्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराइएको सरकारी भवनमा बसेर उनीहरू काम गरिरहेका छन्।
यसरी आईएनजीओलाई पूर्वाधार विकासको योजना बनाउन दिँदा कुनै पनि सरकारी नियम पालना गरिएको छैन। डीएफएटीलाई नगरपालिकासँग मात्र काम गर्ने अनुमति छ। प्रदेश सरकारसँग काम गर्दा उसले संघीय अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग अलगअलग समझदारी गर्नुपर्छ। तर उसले न अर्थ मन्त्रालयसँग समझदारी गर्न चाह्यो, न प्रदेश सरकारसँग नै। अघिल्लो सहमतिलाई आधार बनाएर सीधै प्रदेशको आवधिक योजना बनाउन उसले लगानी गरेको छ।
डीएफएटीको योजना निर्माण टोलीले हेटौंडामै प्रदेश ३ का मन्त्रिपरिषद् सदस्यसँग सोझै प्रारम्भिक प्रस्तुति दिएका थिए। असोज तेस्रो साता हेटौंडाको एक होटेलमा उक्त कार्यक्रम भएको थियो। यसको सम्पूर्ण खर्च तिनै दुई संस्थाले बेहोरेका थिए। उनीहरूले नुवाकोट, बनेपा, दोलखा, चितवन, धादिङ र काठमाडौंमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग परामर्श बैठक समेत गरेका थिए। तिहारपछि उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँग स्टाफ कलेजमा त्यस्तो कार्यक्रम भएको थियो। ‘यी सबै बैठकको खर्च पनि त्यही आईएनजीओले बेहोरिदिएको छ’, प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विषय अर्थ मन्त्रालयले थाहा पाउनुपर्ने हो। प्रदेशलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। तर त्यहाँ कसैलाई थाहा छैन।’
काठमाडौंमा सरकारी खर्चमा कार्यालय राखिएको छैन। तर मुख्यमन्त्री, कृषिमन्त्री दावा लामा र विज्ञहरू सहरी विकास मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको नगर विकासको घरमा बसेर काम गरिरहेका छन्। यसबारे २८ कात्तिकमा ‘मुख्यमन्त्रीको शंकास्पद निवास’ शीर्षकमा अन्नपूर्णले समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
भोलिपल्टै पौडेलको स्वकीय सचिवलायले काठमाडौंको व्यवस्थापन खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै गरेको वक्तव्य दिएको थियो। तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट चालु आवमा फर्निचर समेत खरिद गरिएको छैन। ‘फर्निचर यो वर्ष खरिद नै भएको छैन। अघिल्लो वर्ष पनि हेटौंडाका लागि मात्र खर्च भएको छ’, प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
