चुकेको इन्जिनियर्स एसोसिएसन

चुकेको इन्जिनियर्स एसोसिएसन

समृद्धि, विकास र राजनीतिको सम्बन्धबारे अचेल बहस सुरु भएको छ। हरेकले आआफ्ना तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सामाजिक रूपान्तरणदेखि मानव विकासको इतिहाससम्म जातीय, धर्म र वादसँग जोडेर बहस चलाइँदै छ। सायद हामीले बोध गरिसकेका छैनौं, आजका मानिस सत्रौं र अठारौं शताब्दीको स्तरमा छैनन्। सूचना–प्रविधि र शिक्षाको पहुँचले समृद्धिलाई जातीय, क्षेत्रीय र धर्मजस्ता सन्दर्भले न्यून असर पार्छन्। त्यसैले विकासका वाधक पनि ती होइनन्।

नेपालजस्तो देशमा राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरूको कार्यशैलीकै कारण विकासको गति सुस्त भएको हो भन्नेमा सबैजसो एकमत छन्। तर विकास नहुनुमा प्राविधिक क्षेत्रका कमीकमजोरीबारे भने खासै चर्चा भएको पाइँदैन। आजको युगमा समृद्धि भौतिक विकासबाट मात्र सम्भव छ। त्यो भौतिक विकास इन्जिनियर वा प्राविधिक नभई सम्भव हुँदैन। कतिपय अवस्थामा प्राविधिकहरूको कमीकमजोरीकै कारण विकासको गति ढिलो भएको छ।

मेलम्ची पानी ०६०/६१ तिरै काठमाडौं पुर्‍याउन सकेको भए अवस्था फरक हुने थियो। अहिलेजस्तो काकाकूल र धुलोमय हुने थिएन। लोडसेडिङबाट मुक्त हुँदा मात्रै पनि उत्पादनको मात्रा केही बढेको अभास त भएकै छ। आवश्यकताअनुसार पिउने पानी नपाउँदा, लोडसेडिङ हुँदा, बाटोभरि फोहोरमैला थुप्रिँदा, चोकचोकमा ट्राफिक जाम हुँदा, जतासुकै डुबान हुँदा र सडकमा ढल बहँदा राजधानी सहर नै समृद्ध र विकसित सहरको मापदण्डभन्दा निकै टाढा रह्यो। समयमै उचित इन्जिनियरिङ प्रयोग गरेर संरचनाहरू निर्माण गरिएको भए यस्तो अवस्था सिर्जना हुने थिएन।

हाम्रो काम गर्ने शैली नै विकासको मुख्य वाधक छ। कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न नहुनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। २५/२६ वर्षसम्ममा मेलम्ची पूरा भएको छैन। कर्णाली उच्च बाँध, पश्चिम सेतीलगायत कैयन् ठूला जलविद्युत् निर्माण सुरु हुन सकेका छैनन्। निर्माण भइसकेका सडक र पुल सम्पन्न भएको छोटो समयमै भत्किएका छन्। मध्य मस्र्याङ्दी, चमेलियाजस्ता सरकारी आयोजनामा अनुमानित कुल लागतको दोब्बर खर्च भएको छ। राजनीतिक फाइदाका लागि अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण हुन दिइएको छैन। बूढीगण्डकीजस्तो महŒवपूर्ण आयोजनालाई टेबलटेनिस बलजस्तै बनाइएको छ। यी सबै सन्दर्भले विकासमा हामी किन पछि पर्‍यौं भन्ने बताउँछन्।

किन हाम्रा भौतिक संरचना समयमै सम्पन्न हुँदैनन् ? बारम्बार विवादमा आइरहने पप्पु निर्माण कम्पनीहरूले मात्रै किन ठूला योजनाको जिम्मा पाउँछन् ? धेरैजसो विकासका काममा संलग्न हुने कार्यालयका इन्जिनियर र सबइन्जिनियर दैनिकजसो घुसकाण्डमा किन फसिरहेका छन् ? यी विषय अवश्य पनि सोचनीय छन्। भौतिक समृद्धिको वाधक पनि यिनै हुन्। आवश्यक नीतिनियम र कानुन नभएर होइन, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा यी समस्या आइरहेका हुन्। हाम्रा कर्मचारी, निर्माण व्ययसायी, परामर्शदाता र अन्य सम्बन्धित पक्षहरू भइरहेको कानुन कार्यान्वयन कसरी गर्नेभन्दा पनि तिनमा भएका छिद्र खोजेर फाइदा लिन उद्यत् छन्।

ठूला आयोजनाका ठेक्का अन्तर्रास्ट्रिय नियमअनुसार नै दिने गरिन्छ। फिडिक कन्ट्र्याक्टलाई नेपाली परिवेशसुहाउँदो नबनाउँदा निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताले त्यसभित्र रहेका छिद्र खोज्दै अनुचित फाइदा लिने काम गरिरहेको उदाहरण प्रशस्त छन्। भेरियसन अर्डर (भीओ) र निर्माण अवधि थप्नेजस्ता कार्य यसका उदाहरण हुन्। विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता ठूला ऋण प्रवाह गर्ने दातृ निकायको संलग्नता भएका आयोजनामा उनीहरूकै चाहना र दबाबका कारण पनि फिडिक कन्ट्र्याक्टका बुँदा परिमार्जन गर्न नसकेको उदाहरण प्रशस्त छन्।

बूढीगण्डकी आयोजना, निजगढ विमानस्थल, रेल, पानीजहाज, फास्टट्र्याक निर्माण, काठमाडौंको रिङरोड आदिबारे बहस हुँदा खोइ इन्जिनियर्स एसोसिएसन ?

सामान्यतया अनुमानित परिणाम १० प्रतिशतले तलमाथि भएको अवस्थामा भेरियसन अर्डर पेस गरिन्छ। तर यही प्रावधानको उपयोग गर्दै कतिपय निर्माण कम्पनीले अनुचित फाइदा लिने र त्यसका लागि इन्जिनियरले सहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। यसैगरी असामान्य र काबुबाहिरको अवस्थामा बाहेकको अवस्थामा निर्माण अवधि थप्न नपाइनेमा इन्जिनियरले (परमर्शदाताले) कुन अवस्थालाई काबु बाहिरको र असामान्य भनेर आफैं परिभाषित गरिदिन पाउँदा दुवै पक्ष मिलेर खेल्ने अवसर पाइरहेका छन्। प्रायः सबै निर्माण कार्यमा यस्तो अनुचित क्रियाकलाप हुँदा कसरी विकास कसरी सम्भव छ ?

यही मंसिर २८ गते इन्जिनियरहरूको एकल संस्था नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको चुनाव हुँदैछ। सन् १९६२ मा गठन भएको यो संस्थामा सधैं झैं यसपटक पनि लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील भन्दै दुई राजनीतिक धारका उम्मेदवार भिड्दै छन्। देश निर्माणका प्रमुख खम्बा मानिने इन्जिनियरले आफ्नो चुनावमा कहिल्यै पनि देश विकास र समृद्धिसम्बन्धी एजेन्डा बोकेको देखिएको छैन। यसपटक पनि फेरि उही राजनीतिक छेडखानीकै हालीमुहाली देखिन्छ। मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूको मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्दै केन्द्रसम्म पुगेर देशलाई प्राविधिक मार्गमा डोर्‍याउने ल्याकत पनि अहिलेका र आकांक्षी नेतृत्वले राख्ने देखिन्न। अर्कोतर्फ प्राविधिक कार्यालयमा समेत गैरप्राविधिक कर्मचारीको हालीमुहाली र राजनीतिक नेतृत्व पनि उनीहरूको इशारामा चलेका छन्। कर्मचारीतन्त्रको उच्चतम तहमा प्राविधिक क्षेत्रका मान्छे पुग्ने सम्भावना पनि निकै न्यून छ।

केही इन्जिनियर विभिन्न समयमा केही मन्त्रालयका सचिव नभएका पनि होइनन्। बाहिर हुँदा ठूला कुरा गर्ने तर निर्णय लागू गर्न सक्ने पदमा पुगेपछि राजनीतिक नेताकै फेरो समातेको पनि प्रशस्त उदाहरण छन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई विषयवस्तुबारे जानकारी गराएर देशलाई प्राविधिक विकासको मार्गमा डोर्‍याउने उद्देश्य भएका इन्जिनियर सतहमा देखिँदैनन्। इन्जिनियरहरूका बीचमा किन यस्ता कमजोरीबारे छलफल हुँदैन ? किन चुनावको बेलामा यी विषयले स्थान पाउँदैनन् ? पत्रपत्रिकामा विकास र समृद्धिको बहस चलिरहँदा इन्जिनियरहरूको उपस्थिति खोइ ? भौतिक विकासको बहस त इन्जिनियरहरूले गर्नुपथ्र्यो, किन त्यसो भइरहेको छैन ?

बूढीगण्डकी आयोजना, निजगढ विमानस्थल, रेल, पानीजहाज, फास्टट्र्याक निर्माण, काठमाडौंको रिङरोड आदिबारे बहस हुँदा खोइ इन्जिनियर्स एसोसिएसन ? ठूला सेमीनार र वर्कसप आयोजना गरेर सरकार र जनतालाई ठीक र बेठीक के हो भनेर जनाउनुपर्ने होइन एसोसिएसनले ? त्यस्तै अहिले इन्जिनियरिङ कलेज धमाधम खुलिरहेका छन्, तर तिनको गुणस्तरमा कसैको ध्यान पुगेको देखिन्न। गुणस्तरहीन इन्जिनियर उत्पादन हुनु भनेको देशलाई दीर्घकालीन रूपमा निकै क्षति हुनु हो। नेपाललाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कुन क्षेत्रका इन्जिनियर कति मात्रामा चाहिन्छ कुनै लेखाजोखा छैन, सरकारलाई यो विषयमा किन सचेत गराउँदैन एसोसिएसनले ? बिग्रँदै गइरहेको इन्जिनियरको छविलाई कसरी सुधार्ने र इन्जिनियरिङ मूल्य–मान्यतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउने भन्ने विषयमा पनि केही काम गरेको देखिन्न। केवल चुनाव जित्ने र राजनीतिक नेतृत्वको नजिक पुग्दै आफूले सक्दो फाइदा लिने भर्‍याङ बनेको छ एसोसिएसनको चुनाव। सुवास बरालको नेतृत्वमा भूकम्पलगत्तै गरिएको काम भने सम्झनलायक छ तर इन्जिनियारिङ क्षेत्रले गर्व गर्ने गरी अन्य केही काम गरेको देखिँदैन।

देश समृद्ध नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, प्राविधिकहरूको पनि उत्तिकै कमजोरी छ। आयोजना व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नहुनु, राजनीतिक नेताको गोटी बनेर नैतिकता नै त्यागिदिनु, नेताहरूलाई देशको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता के–के हुुन् भनेर बुझाउन नसक्नु, सम्झौताका छिद्र समातेर व्यक्तिगत फाइदा लिन अग्रसर हुनु, देश विकासभन्दा पनि परिवार विकासमा केन्द्रित हुनुजस्ता प्रवृत्तिले सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई नै बद्नाम गराइरहेको छ। सबै प्राविधिक गलत र कमजोर छैनन् तर हालिमुहाली तिनै गलत काम गर्नेहरूको छ। अर्कोतर्फ उच्च सरकारी ओहोदामा पुग्दा आफूले गर्न सक्ने काम केही नगर्ने तर अवकाश भइसकेपछि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रलाई गाली गर्ने अग्रज इन्जिनियरको पनि कुनै कमी छैन। त्यस्ता अग्रजबाट नयाँ पुस्ताले के सिक्लान् ?

समृद्धि र विकास फुत्त गोजीबाट निस्केर आउने होइन। भौतिक विकासविना कुनै पनि समृद्धि सम्भव छैन। हाम्रो देशमा समृद्धिको बहस सुरु भएको छ त्यो निकै सकारात्मक पक्ष हो। अब इन्जिनियरहरूले विकास अभियानको गाडी हाँक्नु जरुरी छ। इन्जिनियरहरूले विभिन्न स्रोत र सम्भावना पहिचान गरेर त्यस्ता परियोजनामा लाग्ने खर्चको आकलनदेखि त्यसका परिणामबारे सरकार र जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। इन्जिनियरहरूले जनता र आपूmलाई जोड्ने पुलको रूपमा एसोसिएसनलाई स्थापित गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्राविधिक मार्गमा हिँडाउन प्रयास गरियो भने पक्कै पनि केही दशकमै समृद्ध नेपाल देख्न सकिनेछ।


– शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.