पोखरा : प्रधानमन्त्री संयोजकत्वको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक सामुन्ने आउँदा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको भेला सम्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री संयोजकत्वको समन्वय परिषदको २ दिने भेलाले प्रदेश र स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी राख्न पाउने कानुनी बाटो माग गरेको छ।
‘आवश्यक जनशक्तिको अभावले प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य प्रभावित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यथाशीघ्र कर्मचारी समायोजन टुंग्याउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,’ भेलाको अन्तिम दिन बुधबार जारी घोषणामा भनिएको छ, ‘कर्मचारी समायोजन नहुन्जेलसम्म प्रदेश एवं स्थानीय तहहरुले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने।’
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहको भवन तथा कार्यालय निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक बजेट माग गर्ने लगायत २६ निर्णय गरेको जानकारी दिए।
स्थानीय तहले योजना तर्जुमा एवं प्राथमिकीकरण गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमसँग सामन्जस्यता कायम गर्दै ठूला आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्ने सहमति भेलामा भएको छ।
भेलाले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय एवं हातेमालो प्रवद्र्धन गरी गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्र तय गर्ने’, घोषणामा भनिएको छ। भेलाले जिल्ला समन्वय समितिको खातामा निष्क्रिय रहेको कोष स्थानीय तहहरुको संरचना बनाउन विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सबैजसो क्रसर उद्योग नियमविपरीत चलेको हुँदा बन्द गर्नुपर्ने मंगलबारै बताएका थिए। भेलाको उद्घाटनका बेला उनले भनेको बुँदा बुधबारको घोषणामा समेटिएको छ। ‘गिटी, बालुवा, क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न संघ र प्रदेशको कानुनलाई अनुसरण गर्ने तथा कानुन बमोजिम नियमन गर्ने’, भेलाको घोषणामा छ।
उत्पादनमा वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण हुने खालका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्राथमिकता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका आधारभूूत खानेपानी र उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमहरुलाई २ वर्षभित्र पूरा गर्न सबै स्थानीय तहले सहयोग गर्ने भएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राखेको २ वर्षभित्र सबैलाई आधारभूत खानेपानीको लक्ष्य पूरा गर्न सबै स्थानीय तहले सघाउने निर्णय भेलाले गरेको छ। सन् २०२२ सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गण्डकी प्रदेशको योजनालाई सहयोग गर्न स्थानीय तहले उत्पादन वृद्धि गर्न सहमति जनाएका छन्।
स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय, सहजीकरण र निर्देशनमा रही कार्य गर्न प्रदेशभित्र कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ। प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण नगर विकास समिति खारेज गर्न पनि भेलाको माग छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
