नेकपाको सातवटै प्रदेशको एकीकरण टुंगियो

नेकपाको सातवटै प्रदेशको एकीकरण टुंगियो

काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा सचिवालय बैठकले सातवटै प्रदेश कमिटीको एकीकरणलाई पूर्णता दिएको छ।  प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव यसअघि नै टुंगो लगाइसके पनि सदस्यको टुंगो लागेको थिएन। मंसिर ७ को सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटी सदस्यको प्रारम्भिक चयन लगाए पनि मापदण्डअनुसार भए नभएको अध्ययन गरेर बुधबारको बैठकले टुंगो लगाएको हो। सबै प्रदेश सदस्यको नाममै केन्द्रित भएको बैठकले प्रदेश एकीकरणलाई अन्तिम टुंगो लगाएका हुन्।

सम्बन्धित प्रदेशमा गृहजिल्ला भएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भने स्वतः पदेन सदस्यका रूपमा कमिटीमा रहने व्यवस्था छ  ‘हामीले ७ वटै प्रदेश कमिटीको एकीकरणलाई पूर्णता दिएका छौं’, बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सबै सदस्यको नाम मापदण्डका आधारमा भए नभएको हेरेर अन्तिम टुंगो लगाएका छौं।’ टुंगो लगाइएको प्रदेश कमिटी सदस्यको नाम भने नेकपाले बिहीबार सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।  ‘हामी बिहीबार नाम सार्वजनिक गर्छाैं’, श्रेष्ठले बैठकपछि भने।

सातवटै प्रदेशमा गरी १३ सय ८७ नेताले जिम्मेवारी पाउने छन्। नेकपा विधानअनुसार प्रदेश १ मा २ सय ७, प्रदेश २ मा २ सय १५, प्रदेश ३ मा २ सय १७, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ८७, प्रदेश ५ मा २ सय ३, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी गठनको व्यवस्था छ।

प्रदेश कमिटीका ४ पदाधिकारी भने नेकपाले साउन ५ को सचिवालय बैठकमा टुंगो लगाएको थियो  पदाधिकारी टुंग्याउने निर्णयमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठको फरक मत अझै छ  नेपालले प्रदेश पदाधिकारीमा व्यक्तिको नामसहित र श्रेष्ठले विधि र पद्धतिको प्रश्न उठाउँदै फरक मत राखेका थिए।

आगामी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनबारे छलफल हुने श्रेष्ठले बताए।  ‘केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, जनवर्गीय संगठनको एकीकरण र जिल्लाको मुख्य नेतृत्व चयनका विषय अबको बैठकका एजेन्डा छन्’, श्रेष्ठले भने। नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य छन्  ३ जेठमा पार्टी एकता भएयता उनीहरूले पार्टीका कामको जिम्मेवारी पाएका छैनन्।  केन्द्रीय नेता नै भूमिकाविहीन बनेपछि पार्टीका काम प्रभावित हुँदै आएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.