काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको औचित्य र आवश्यकताबारे छलफल गर्न बुधबार सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बोलाएको थियो। उनी उपस्थित हुने निश्चित पनि भयो। तर मन्त्री पण्डितले बुधबार आफू बिरामी भएको ‘बहाना’ बनाउँंदै समितिमा पठाए सचिव दिनेश थपलियालाई।
‘मन्त्रीज्यूले म अस्वस्थ छु, जे अवस्था छ राखिदिनु भनेर मलाई पठाउनुभएको छ’, बैठकमा सचिव थपलियाले प्रष्टीकरण दिँदै भने, ‘निर्देशनअनुसार कुरा राख्छु। ’ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेको र समितिको बिहीबार बस्ने बैठकले अन्तिम रूप दिइने उनले जानकारी दिए। बिरामीको ‘बहाना’ बनाएर मन्त्री समितिमा नआउने खबरले सांसद आक्रोशित भए। ‘भोलि क्याबिनेट बैठक, आज मन्त्री बिरामी’, सत्तारुढ नेकपाका सांसद नवराज सिलवालको वाक्य नसकिँदै नेकपाकै अर्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले व्यंग्य गरे, ‘भरे मन्त्री नै टेलिभिजनमा भाषण गरिरहेको आउला है। ’ त्यसपछि समितिमा सांसदहरू गलल्ल हाँसे।
सचिव थपलियाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने अन्तिम तयारी भएको घुमाउरो पाराले स्विकारेपछि सत्तारुढ दलकै सांसद आक्रोशित भए। ‘समितिमा मन्त्री नआउनु गम्भीर हो’, नेकपाका सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले भनिन्, ‘यस विषयमा समिति बोल्नुपर्छ। ’ समितिको पदेन सदस्य पनि भएकाले अध्यादेशबारे बुझ्न सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई समितिमा बोलाइएको तर्क गरे, नेकपाका सांसद श्रेष्ठले। ‘सभापतिज्यू र मेरोबीच कुर्सी खाली छ। मन्त्रीका लागि भनेर नेमप्लेट पनि राखिएको छ। यो त्यसै राखिएको होइन’, उनले भने।
एक वर्षअघिको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेकोमा समितिमा सत्तापक्षकै अधिकांश सांसदले असन्तुष्टि जनाए। ‘०७४ मा मात्र कर्मचारी समायोजन ऐन बनाएका थियौ’, सांसद सुवेदीले भनिन्, ‘अहिल्यै त्यसलाई खारेज गरेर अध्यादेश किन ल्याउनुपर्यो ? यसले आशंका जन्माएको छ। ’ पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री एवं नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले गत वर्ष मात्र बनेको ऐनले किन काम गर्न सकेन भन्दै प्रश्न गरिन्। अध्यादेशमार्फत एक तह स्वतः बढुवा दिएर कर्मचारी समायोजन गरिनु व्यावहारिक र राम्रो नहुने उनले तर्क गरिन्।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेको र समितिको बिहीबार बस्ने बैठकले अन्तिम रूप दिइने सचिव थपलियाले जानकारी दिए।
सचिव थपलियाले अध्यादेशमा भएका व्यवस्था उल्लेख गर्न नचाहेकोमा नेकपाका सांसद सिलवालले आपत्ति जनाए। ‘तपाईं त ड्राफ्ट गर्ने मान्छे, तपाईंलाई सबै थाहा छ। समितिमा नभन्नु भन्ने कुरा त राम्रो भएन नि’, उनले भने। कर्मचारी संयन्त्रमा ८/१० प्रतिशत मात्र काम गर्ने मान्छे रहेकाले कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तनको खाँचो रहेको सिलवालले बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद अमरेसकुमार सिंहले एक महिनापछि बस्ने तयारी भइरहेको संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने बताए। उनले समितिमा अध्यादेशबारे छलफल गर्न नमिल्ने भन्दै अध्यादेश रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने बताए।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले अध्यादेश नल्याउन निर्देशन दिन माग गरे। नेकपाका विजय सुब्बाले एक वर्षअघि मात्र बनेको ऐन खारेज गरी अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न गरे। ‘०७४ मा ऐन बनाउँदा यस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यतिबेलाका मन्त्री, सचिव र मुख्य सचिवलाई किन ज्ञान भएन ? ’ उनले सोधे।
सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन नभएको प्रचार गलत भएको दाबी गरे। ‘१४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अपुग छ’, उनले भने, ‘कर्मचारी नगएको वा अटेर गरेकोभन्दा पनि अपुग भएको हो। ’ सुरुमा केन्द्रमा ३० हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ७५ हजार कर्मचारी चाहिने अनुमान गरेर संगठन र व्यवस्थापन (ओएन्डएम) गरेको जानकारी दिँदै उनले अहिले १५ हजार जति कर्मचारी अपुग भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
