भक्तपुर : दुई वर्षअघि तत्कालीन बहालवाला सभासद्, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी तथा प्रहरी अधिकारीका घरमा रहेका बाल श्रमिकको उद्धार गर्न खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएको खुलासा भएको छ। दुई वर्षअघि घरेलु बाल श्रम हटाउन खोज्दा भक्तपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलेको सरुवा भएको थियो।
सभासद्, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी तथा प्रहरी अधिकारीका घरमा श्रममा बालबालिका राखिएको जिल्ला बाल क्लब सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष श्रीकृष्ण थापाले बताए। आफ्नो संयोजकत्वमा सूर्यविनायक नगरपालिकामा घरदैलो गरी बाल श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गरिएको उनले जानकारी दिए।
बाल श्रमिक नभएका घर पहिचानका लागि हरियो झन्डा राखिने अभियान सञ्चालन गरिँदा उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीका घरमा बाल श्रमिक फेला परेका उनले बताए। ‘जिल्ला बाल क्लब सञ्जालले २०७३ सालमा अभियान चलाएको थियो’, उनले भने, ‘त्यसबेला बहालवाला सरकारी अधिकारीका ३३ घरमा बाल श्रमिक फेला परे।’
प्रजिअ पौडेलले बालबालिकको उद्धार गर्न घिमिरेको नेतृत्वमा टास्क फोर्ससमेत बनाएका थिए।
उनका अनुसार तत्कालीन जिल्ला बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ती ती बालबालिकाको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गरिँदा महिला बालबालिका कार्यालयको प्रमुखमा नीलाकुमारी घिमिरे थिइन्।
प्रजिअ पौडेलले बालबालिकको उद्धार गर्न घिमिरेको नेतृत्वमा टास्क फोर्ससमेत बनाएका थिए। ‘टास्क फोर्सले बालबालिकको उद्धार गर्ने मितिसमेत तोकेको थियो। सिविन, सिविस, सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठान र बाल विकास समाजले उद्धार गरिने ३३ बालबालिकको जिम्मा लिने निर्णय भइसकेको थियो’, थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर, उद्धार गरिने चार दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको सरुवा भयो। त्यसपछि टास्क फोर्स पनि पछि हट्यो। उद्धार हुनै सकेन।’
उनका अनुसार भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी घरेलु बाल श्रमिक छन्। त्यस्तै यातायात, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र जरीमा पनि बाल श्रम प्रयोग हुँदै आएको छ।
बाल श्रममुक्त पार्न तीन वर्ष समय थप
यसैबीच भक्तपुरलाई बाल श्रममुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने समयावधि बढाइएको छ। भक्तपुरका सीडीओ नारायणप्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा जिल्ला बाल कल्याण समितिले तीन वर्ष बढाएको हो। समितिले तीन वर्षभित्र भक्तपुरलाई बाल श्रममुक्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख सरीता कुँवरको संयोजकत्वमा बाल श्रम अन्त्य गर्न रणनीतिक योजना सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा जिल्लाका चारवटै नगरका उपप्रमुख, नगरस्थित सामाजिक शाखाका अधिकृत र जिल्ला बाल क्लब सञ्जालका अध्यक्ष सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै समितिको सदस्यसचिवमा जिल्ला बाल कल्याण समिति पूर्वसंयोजक कृष्णेश्वरी हाडा छिन्। उक्त समितिलाई एक हप्ताभित्र रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन जिल्ला बाल कल्याण समितिमा पेस गर्न भनिएको सदस्य सचिव हाडाले जानकारी दिइन्।
पाँच वर्षअघि उनी जिल्ला बाल कल्याण समितिको अध्यक्ष हुँदा जिल्लालाई ०७५ सालभित्र बाल श्रममुक्त बनाउने घोषणा गरिएको थियो। उक्त घोषणासँगै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनासमेत बनाइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
