काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको जग्गा रोक्का गरेको छ। बस्नेतले अनाधिकृत र गैरकानुनी ढंगले सूचना प्रकाशित गरी सर्वसाधारण ठगेको भन्दै समितिले ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बस्नेतले कोहिनूर हिल हाउजिङ प्रालि र भेगासिटी अपार्टमेन्टका बुकिङकर्तालाई सम्झौता नवीकरण गर्ने र रकम बुझाउन भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेका थिए। त्यसपछि समितिले यी अपार्टमेन्टको कारोबार रोक्का गरेको हो। कुहिनूर हिल अन्तर्गत उपत्यकाका सानेपा, मानभवन, मिनभवन, इमाडोललगायत स्थानलगायत १० वटा परियोजना छन्। सरकारले सुधीर बस्नेतसँग सम्बन्धित आयुषा डेभलपर्स प्रालि, कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालि, ओरेन्टल डेभलपर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि र त्यसअन्र्तगत २२ वटा परियोजनाको पनि निगरानी गरी मूल्यांकन गर्दै आएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न गठन भएको व्यवस्थापन समितिको निर्देशनविपरीत बस्नेतले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरी सदस्यबाट अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा थप रकम माग्दै आएका छन्। अपार्टमेन्ट समायोजन वा किस्ताको नाममा रकम उठाएको भन्दै समितिले आपत्ति प्रकट गरेको हो।
समितिले गैरकानुनी र अनधिकृत सूचनाका आधारमा कोही कसैले अपार्टमेन्ट बुकिङको नवीकरण, समायोजन, किस्ता, रकम, शुल्क, दस्तुरलगायत कुनै रकम नबुझ्न, नबुझाउन, थप बुकिङ नगर्न नगराउन सचेत गराएको छ।
‘यस्ता सूचनाले भ्रम सिर्जना भएको छ, यसरी सूचना प्रकाशित गरेर सर्वसाधारण नझुक्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, अध्यक्ष सुवेदीले भने। समितिले यसअघि निर्माणाधीन अपार्टमेन्टको दायित्व बढ्न, बढाउन थप बुकिङ गर्न, बिक्रीवितरण गर्न कसैबाट ऋण लिन नपाउने शर्तमा मात्र निर्माण अघि बढाउन सहमति दिएको थियो। तर, बस्नेतले उक्त सहमति उल्लंघन गरी सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०६ को (ठ) बमोजिम समितिको स्वमित्वको सम्पत्तिको पूर्वस्वीकृति र सहमति नलिएकाले सम्पत्ति रोक्का गर्न निर्देशन दिइएको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए।
कुहिनूर हिल अन्तर्गत उपत्यकाका सानेपा, मानभवन, मिनभवन, इमाडोललगायत स्थानलगायत १० वटा परियोजना छन्।
समितिले पाँच महिनाअघि नै अधुरो अवस्थामा रहेको अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न गराउने सम्बन्धमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाउनसमेत निर्देशन दिएको थियो। बस्नेतले अझैसम्म डीपीआर बुझाएका छैनन्। भेगासिटी हाउजिङका अध्यक्ष, भेगासिटी अपार्टमेन्ट उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधि र ओरेन्टल कोअपरेटिभका पीडितबीच असार २५ गते भएको सम्झौतामा निर्माण अघि बढाउने समझदारी भएको थियो। समझदारीमा समितिले सहमति दिए पनि बस्नेतले समितिलाई बाइपास गरी मनपरी गरेकाले त्यसो नगर्न निर्देशन दिइएको सुवेदीले जानकारी दिए।
२०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारीको १० अर्ब ८७ लाख जोखिममा छ। ती संस्थाबाट २२ हजार एक सय ७० जनाले ठगिएको उजुरी दिएका थिए। त्यसमध्ये ६ हजार नौ सय ७६ जना ओरेन्टल सहकारीबाट पीडित छन्। उनीहरूको आठ अर्ब ४० करोड निक्षेप डुबेको छ। यस्तै ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरेन्टल र कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएका छन्। सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। यस्तै अन्य नौवटा संस्था पनि समस्याग्रस्त घोषित भएका छन्।
समितिका सदस्य सचिव रेवतीरमण पोखरेलले ओरेन्टल र त्यसका पदाधिकारीको जग्गा खोज्दै रोक्का गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिए। समितिले उनीहरूको बैंक खाता खोज्ने र रोक्का गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
