काठमाडौं : सरकारले भूकम्पपीडितको घरको बिमा गराउने भएको छ। भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण भएका घरको अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यविधि तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।
प्रतिघर पाँस सय रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क तिरेर सरकारले घरको बिमा गराउन लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘प्रिमियममा सरकारका तर्फबाट ५० प्रतिशत रकम थपेर निजी आवासको बिमा गर्न लागिएको हो’,उनले भने, ‘यसले पाँच लाख रुपैयाँको जोखिम वहन गर्नेछ।’
सरकारले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत भूकम्पपछि पुननिर्माण भएका आठ लाखभन्दा बढी घरको बिमा गराउन लागेको हो। राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग घरको बिमा गर्न लागिएको हो। यसका लागि बिमा समितिले स्वीकृत दिइसकेको बुधबारको संघीय संसद्को विकास समितिमा जानकारी गराइएको हो।
आवास पुनर्निर्माण यसै आवभित्र
सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण यसै आवभित्र सक्ने भएको छ। हालसम्म सात लाख २७ हजार एक सय २३ निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान भुक्तान भएको छ। यसमध्ये पाँच लाख ६१ हजार ६ सय ३४ निजी आवास निर्माण सुरु भएको छ। ‘समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सम्झौता भएका मध्ये ७७ प्रतिशत निजी आवास निर्माण भइरहेका छन्। ४३ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १८ हजार ७३ निजी आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।’
बाँकी ७८ हजार सात सय ८६ निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता हुन सकेको छैन। समितिको बैठकमा प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले यसै आवभित्र निजी आवस पुनर्निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाए। एकीकृत बस्ती, परम्परागत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण र जोखिममा परेका वर्गको घर निर्माणको समयावधि भने कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेअनुसार हुनेछ। ‘अनुदान लिएर अहिलेसम्म घर पुनर्निर्माण नगरेकालाई घर पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गर्दै ज्ञवालीले झुठा विवरण पेस गरी अनुदान लिएको भए पुस मसान्तभित्र फिर्ता गर्न आग्रहसमेत गरे।
सरकारले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत भूकम्पपछि पुननिर्माण भएका आठ लाखभन्दा बढी घरको बिमा गराउन लागेको हो।
निजी आवास निर्माण यसै आवभित्र सके पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि भने अझै समय लाग्ने बताए। अबको दुई वर्षमा पुनर्निर्माणका सबै कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
बैठकमा प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले पहिला छुट भएका वास्तविक भूकम्पपीडितको पहिचान गर्न समस्या नरहेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएर आए भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन सक्छन्।’ बैठकमा अधिकांश सांसदले पुनर्निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्दै बैठकमा प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसारका काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।
असरपर्ने घरलाई अनुदान
सरकारले भूकम्पपीडितको घर भत्काउँदासँगै टाँसिएको घरलाई असरपर्न गएमा सो घरले पनि भूकम्पपीडित सरहनै अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ। भूकम्पका कारण घर भत्काउँदासँगै जोडिएको घर भत्कन गएमा वा जोडिएको घरलाई असर परेमा भूकम्पपीडित सरहनै अनुदान पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको हो।
मौलिक घर बनाउनेलाई अनुदान थप
भूकम्पले भत्किएका घर पुनर्निर्माण गर्दा मौलिक परम्परा कायम राखेमा थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। नेपाली मौलिक परम्पराअनुसार घर निर्माण गरेमा सो लाभग्राहीले थप ५० हजार अनुदान स्वरुप पाउने ज्ञवालीले बताए। भूकम्पपीडितलाई सरकारले तीन किस्ता गरी तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्थापनाका लागि एक हजार ७५ स्थानमा भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ। विनाशकारी भूकम्प गएको साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि दाताहरूले प्रतिबद्धता गरेको रकममध्ये करिब ६४ प्रतिशत मात्रै सम्झौता गरेका छन्। भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दातृनिकायबाट चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता भएको थियो। हालसम्म सम्झौता भएको रकममध्ये पनि ६७ अर्बमात्रै उद्धार तथा राहत कोषमा जम्मा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धतामध्ये विभिन्न दातृनिकायसँग अझै ८१ अर्बको सम्झौता हुन बाँकी छ। प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त हुनु पर्ने तीन खर्ब ४३ अर्बमध्ये दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँमात्रैको सम्झौता भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार धेरै राष्ट्रले प्रतिबद्धता गरे पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। भारत सरकारसँग सम्झौता भएको एक खर्ब रुपैयाँमध्ये एक्जिम बैंक अन्तर्गतको ७५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न शर्तका कारण पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न नसकिने अवस्था देखिएको सीईओ ज्ञवालीले बताए। भारतले आफूअनुकूल लगानी गर्नका लागि विभिन्न शर्तहरू अघि सारेको काराण् यो समस्या आएको हो। मंगलबारमात्र भारतले सो रकममध्ये दुई अर्ब रुपैयाँ सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। सम्मेलनमा भारतले २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋण सहयोग गर्नेे प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यो रकममध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
