पोखरा : तत्कालिन पोखरा अदालतले २०१० साल वैशाख २० गते ‘स्यानी सुनार्नीलाई जबरजस्ती करण गर्ने लीलानाथलाई २ वर्ष जेल सजाय !’ भन्दै एउटा फैसला गरेको थियो ।
त्यसै वर्ष कात्तिक १८ गते अदालतले ‘ठकुर्नी के’ नामकी महिलालाई हाडनाता करणी गरेको अभियोगमा कृष्णबहादुर सेन र दीपकबहादुर शाहीलाई पनि २ वर्ष कैदको फैसला ग¥यो ।
जिल्ला अदालत कास्कीको अभिलेखालयमा २००१ देखि १० सालसम्मका फैसलामध्ये कार्यान्वयन हुन बाँकी यी २ वटाको लगत छ । तर उक्त फैसलामा उल्लेख भएका अभियुक्तहरुको नामबाहेक ठेगाना थाहा छैन । अदालतका कर्मचारीहरु शंका गर्छन्, ‘ती मान्छे ज्यूँदै नहुन सक्छन् ।’
फैसला भएको ६५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । त्यति बेला ती अभियुक्त २० वर्षका थिए भने पनि अहिले कम्तीमा ८५ वर्ष पुगे । औसत नेपालीले बाँच्ने उमेर नाघिसके ।२०२३ साल असार २८ गते डाँका मुद्दामा कास्की अदालतले ६ जनालाई ६÷६ वर्ष कैद र २ हजार २ सय २७ रुपैयाँका दरले जरिवानाको फैसला गरेको छ । ती मुद्दाका प्रतिवादीहरु कोही पनि कास्कीका छैनन् । ती प्रतिवादीबारे पनि अदालतकै कर्मचारीको शंका उही हो, अब तिनलाई कहाँ खोज्ने ? ती जीवित भेटिएलान् र !
ती फैसला उधारै रहनुमा अदालत होइन अरु सरकारी निकायको कमजोरी हो । कानुनतः मुद्दा छिनोफानो अदालतले गर्छ र कार्यान्वयन सम्बन्धित सरकारी निकायले । भागेका अभियुक्त भए खोज्ने, पक्रने र जेल पठाउने प्रहरीले हो ।
सर्वाेच्च अदालतले यो आवको बाँकी अवधिलाई फैसला कार्यान्वय वर्ष भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने प्रक्रियाका क्रममा ओमप्रकाश मिश्रले संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायालय सुधार गर्न फैसला कार्यान्वयन वर्ष मनाउने योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।
कास्कीमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी ६५ वर्ष पुराना ३ वटामात्रै होइनन् । अहिलेसम्म १ हजार ७ सय ४५ वटा फैसला कार्यान्वयन बाँकी रहेको तहसिलदार मोहन अधिकारी बताउँछन् । उनकै भनाइमा ती मुद्दाका प्रतिवादीबाट २ हजार ८ सय ८३ वर्ष ४ महिना कैद भुक्तानी बाँकी छ । २४ करोड ५२ लाख ९ हजार जरिवाना उनीहरुबाट उठ्न उधारो बसेको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी फैसला आफूहरुले गरे पनि पक्रने, जरिवाना असुल्ने लगायत काम अरु सरकारी निकायको भएको बताउँछन् । ‘दायित्व अनुसार काम नभएपछि फैसला कार्यान्वयनमा न्यायालय नै तात्नुपरेको छ’, उनले भने ।
कास्की प्रहरी प्रमुख भएर आएलगत्तै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ओम रानाले फरार अभियुक्त पक्रने अभियानै चलाएका थिए । उनी कास्की आएपछि साउनसम्ममा १ सय ८ जना फरार अभियुक्त समातेका थिए । त्यसक्रममा २० वर्षअघिसम्मको फैसला कार्यान्वयनमा आएको पनि थियो । तर पछिल्लो समय उनी फैसला कार्यान्वयन र फरार अपराधी समात्न केन्द्रित छैनन् । फेरि तात्ने चाहिँ बताएका छन् ।
अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरुलाई घरजग्गा नामसारी, नक्सापास, पानी बिजुली, फोन लगायत सुविधा रोक्का राख्नुपर्ने अदालतका स्रेस्तेदार जगन्नाथ पौडेल बताउँछन् । ‘हामी फरारहरुको लगत लगायत विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउँछौं’, उनले भने, ‘सीडीओसाबले सम्बन्धित कार्यालयहरुमा त्यस्ता सुविधा रोक्न लगाउन सक्नुहुन्छ ।’ स्रेस्तेदार पौडेलले भने झैं अध्यागमन, मालपोत, नापी, खानेपानी संस्थान, विद्युत प्राधिकरण लगायत कार्यालयमा फरारको सूची पठाएर सुविधा रोक्ने सीडीओ चक्रबहादुर बुढा बताउँछन् । फरार सूची अदालतले उपलब्ध गराइसकेको र अब त्यस्तो प्रक्रिया थालिने उनले अन्नपूर्णलाई बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
