सेनाको भर्नामा व्यापक अनियमितता : तीन अधिकृतसहित ११२ सैनिक बर्खास्त
मंसिर १३, २०७५ बिहीबार २०:३४:०
काठमाडौ : सैनिक मुख्यालयले भर्ना छनोट प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने तीन अधिृकतसहित एक सय १२ सैनिक अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ।
बर्खास्त हुनेमा तीन अधिकृत दर्जाका हुन भने बाँकी एक सय नौ अन्य विभिन्न दर्जाका छन्। जसमध्ये दुईजनालाई ६ वर्ष कैद सजाय गर्दै भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने फैसला भएको छ। नेपाली सेनाको जनरल समरी सैनिक अदालतबाट यो फैसला भएको हो।
बर्खास्त हुने मध्ये एक सय एकजना मापदण्ड विपरित भर्ना भएका छन्। अदालतले उनीहरुलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा योग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेको हो ।
सैनिक अदालतले भर्ना छनोट प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा दुई अधिकृतसहित ६ जनालाई ३५ दिनदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ।
अर्का एक अधिकृतसहित दुई जनालाई बर्खास्त गरे पनि कैद सजाय सुनाइएको छैन। तीनैजना सैनिक अधिकृतलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा योग्य ठहरिने फैसला भएको छ ।
अदालतले सैनिक ऐन अनुसार आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने १६ अधिकृतसहित १७ जनालाई सचेत गराएको छ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले फैसला चित्त नबुझे सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने बताए।
नेपाली सेनामा २०७३÷७४ मा लिएको सैनिक भर्नामा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि सैनिक मुख्यालयले सहायक रथी सीताराम खडकाको अध्यक्षतामा गत वैशाख ६ गते कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरेको थियो।
खड्का नेतृत्वको कोर्ट अफ इन्क्वाइरीको छानबिनले २३ अधिकृतसहित १ सय ८७ सैनिक अधिकारीविरुद्ध कोर्ट मार्सलका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सैनिक अदालतले भर्ना छनोटमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा पाँच जनालाई २ देखी ५ वर्षसम्म वढुवा रोक्का, ३७ जनालाई आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको आरोपमा तीन वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने फैसला गरेको छ ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा उपरथीको अध्यक्षतामा कार्तिक ६ गते गठित सैनिक अदालतले चार अधिकृतसहित १४ जना सैनिक अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ भने एक जनालाई घटुवा गरेको छ। अर्का एक जनालाई चार वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने फैसला गरेको छ।
कारबाहीमा परेकाबाट कुल विगो तीन करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजश्व दाखिला हुने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ।
अघिल्लो असोजमा लिएको सिपाहीको लिखित परीक्षामा अर्कैले परीक्षा दिएको, आर्थिक अनियमितता र लेनदेन भएको पुष्टि भएपछि सैनिक मुख्यालयले छानबिनका लागि सहायक रथी खड्काको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वारी गठन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
