कांग्रेस जिल्ला सभापति भेला : २४ बुँदामा विधान संशोधन प्रस्ताव

कांग्रेस जिल्ला सभापति भेला : २४ बुँदामा विधान संशोधन प्रस्ताव

नवीन झा/देवचन्द्र भट्ट 

ककनी (नुवाकोट) : कांग्रेसका जिल्ला सभापति भेला सकिएको छ। 

बुधबार नुवाकोटको ककनीमा सुरु भएको भेला पार्टीको विधानमा संशोधनका लागि २४ बुँदे माग गर्दै बिहीबार सकिएको हो।  पदाधिकारी संख्या बढाउनेसहितका २४ बुँदे माग नयाँ विधानमा समेट्नु पर्ने माग सभापतिको भेलाले गरेको हो।


केन्द्रीय समितिमा विधानमाथि छलफल हुनै लाग्दा जिल्ला सभापतिले आफ्नै पहलमा बैठक गर्दै पार्टी विधानबारे सामूहिक धारणा तय गरेका हुन्।  

जिल्ला सभापतिले पार्टीको विधानसम्बन्धी तय गरेको २४ बुँदे धारणा शुक्रबार केन्द्रीय समितिलाई बुझाउँदै छन्।  जसका लागि शुक्रबार ११ बजे उनीहरूलाई पार्टी नेतृत्वले समय दिएको नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले बताए ।

केसीकै अगुवाइमा ककनी बैठकले विधानमा जिल्ला संसदीय बोर्डले स्थानीय तहको, प्रदेशले प्रदेश तहको र केन्द्रीय संसदीय बोर्डले संघीय तहको उम्मेदवार निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरेको छ ।

यसैगरी जिल्ला सभापतिले सदस्यता वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन माग गरेका छन्।  केन्द्रीय सभापतिदेखि टोल सभापति मनोनीतको अधिकारको व्यवस्था समान हुनुपर्ने, पार्टीको निर्वाचनमा जुनमा पदमा हारेको सोही पदमा मनोनीत गर्न नपाइने, समानुपातिकतर्फ एकभन्दा बढी पटक मौका दिइन नहुनेलगायत माग जिल्ला सभापतिले राखेका छन् ।

काभ्रे कांग्रेस सभापति मधु अचार्यले आफूहरूले ककनीमा गरेको निर्णय पार्टीका लागि बाध्यकारी नभई सुझावको रूपमा बुझ्ना आग्रह गरे।  उनले भने, ‘हामीले सम्पूर्ण रूपमा पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमै छलफल गरेका हौं ।’

संविधानले स्थानीय संरचनालाई बलियो बनाएको भन्दै पार्टीमा पनि स्थानीय तहलाई बलियो र आकर्षक बनाउन आफूहरूले सुझाएको उनीहरूको भनाइ छ।  जसका लागि सभापतिलाई टोल समितिदेखि माथिल्लो तहको कार्यसमितिको स्वतः सदस्य हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ। 

उनीहरूले पार्टीको सबै तहमा यो प्रावधान लागू गर्नसमेत भनेका छन्।  गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरको अधिवेशन सम्बन्धित क्षेत्रको महाधिवेशन प्रतिनिधिकै बीचमा गर्नसमेत जिल्ला सभापतिको माग छ।  उनीहरूले अघिल्लो महाधिवेशनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बढी कुनै पनि तहमा मनोनीत नगर्न पनि सुझाएका छन् ।

पार्टीमा देखिएको वरीयताक्रमलाई पनि विधानमै अनुसूची राखेर तय गर्न सुझाइएको छ। सबै तहबाट उठाउने लेबीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पठाउनसमेत माग गरिएको छ ।

भेलाले सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि आक्रोश पोखेको छ।  जिल्ला तहबाटसमेत वर्तमान सरकारको विरोध गरिने भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ।  मुख्यतः पार्टीको विधानमा केन्द्रित भेलाले निर्मला पन्तका आफन्तले न्याय नपाएको प्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको बताएको छ।

यता पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहिबारदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान मस्यौदाबारे छलफल सुरु भएको छ।  छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरू डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेलले धारणा राखेका थिए।  बैठक शुकबार फेरि बस्दै छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.