काठमाडौं : सरकारले एसिया प्यासिफिक समिट आयोजनामा सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गरेको स्पष्ट गरेको छ। गैरसरकारी संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसनले आयोजना गरेको सम्मेलनको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सरकारले आफू उक्त सम्मेलनको आयोजक नभएको दाबी गरेको छ।
‘नेपालमा आयोजना भएकाले सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेको हो’, सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यो सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि उजागर गर्ने विश्वास गरेका छौं।’ विदेशी पाहुनाको सुरक्षाका लागि सरकारले सवारीसाधनमा जोर बिजोर लागू गरेको, राज्यकोष खर्च गरेको र सुरक्षाका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
‘एउटा विदेशी आउँदा उसलाई सुरक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ भने कुनै देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री र राजनीतिक दलका नेता नेपाल आउने कुरा हाम्रा लागि आकर्षणको विषय होइन र ? ’, मन्त्री बास्कोटाले प्रतिप्रश्न गर्दै भने। दक्षिण एसियाली राष्ट्रका प्रमुख राजनीतिक दलको संगठन (आईक्याप) मा नेपालका प्रमुख दल पनि सदस्य रहेको तर्क गर्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी सम्बन्ध बढाइरहेका छौं भन्ने पनि यसबाट पुष्टि हुन्छ।’
कतिपय सञ्चारमाध्यमले घृणा पैदा गर्ने र गलत कुरा मात्र सार्वजनिक गरिरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका उनले भने, ‘जसरी प्रचार गरिएको छ। यो एक प्रकारको फोबिया हो। हामीले राजकीय भ्रमणमा आउने विदेशी पाहुनालाई सुरक्षा नदिने, आएको पनि मन नपराउने भए कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेका छौं ? ’ क्याम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र म्यान्माकी स्टेट काउन्सेलर आङ सान सू ची औपचारिक भ्रमणमा आएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सेन र सू चीको भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो।
सम्मेलनका लागि सरकारले ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनले जानकारी दिए। सरकारले संसद् छल्न नभई अत्यावश्यक भएकाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको पनि उनले दाबी गरे। ‘हामीसँग संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत छ भने किन संसद् छल्नु पर्यो’, उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकारले अध्यादेश ल्याउने हो।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि सम्मेलनमा जाने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजकत्वको राजनीतिक वार्ता टोलीको म्याद मंसिर २५ गतेसम्म थप गरेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भ, प्रचार प्रचार तथा समारोह व्यवस्थापनका लागि ६७ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
