काठमाडौं : सरकारले तीन महिनाभित्रै १ सय ३८ कानुनमा संशोधन र ३६ वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानसँग बाझिएका ऐन आगामी फागुन २१ गतेभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा छ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारका साझा सूची, संविधानको धारा ३०४ को व्यवस्था र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक बनाउने कुरालाई ध्यानमा राखी ऐन संशोधन र नयाँ विधेयक मस्यौदाको काम विभाजन गरिएको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए। संविधानको धारा ३०४ ले संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म ऐनहरू स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ। संसद्को पहिलो अधिवेशन गत फागुन २१ मा बसेको थियो। केन्द्र र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका अधिकारका साझा सूची संविधानले निर्धारण गरे पनि त्यससम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा तहगत सरकारहरूबीच अन्योल र विवाद देखापर्न थालेका छन्।
‘हामीले सबै मन्त्रालयलाई संशोधन गर्नुपर्ने कानुन र नयाँ मस्यौदाको विधेयक छिटो पठाउन ताकेता गरिरहेका छौं’, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संसद्को आगामी विधेयक अधिवेशनबाटै सबै काम सक्ने गरी काम भइरहेको छ।’ मन्त्रालयहरूले विधेयक निर्माणमा अल्छी गरेपछि कानुनमन्त्री ढकालसहित मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको पहलमा शुक्रबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको बैठक बसेको थियो। ‘प्रत्येक मन्त्रालयलाई मंसिर २५ भित्र मस्यौदा पठाउन आग्रह गरेका छौं’, ढकालले भने।
सरकारले हाल कायम ३ सय ३९ मध्ये १ सय ७४ ऐनमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याएको छ। ‘३६ वटा त नयाँ नै बनाउनुपर्ने ठहर गरेका छौं’, कानुनमन्त्री ढकालले भने। कतिपय ऐनमा सामान्य संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत एकमुष्ट धेरै ऐनमा संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको ड्राफ्ट पनि गरिसकेको छ। बनाउनुपर्ने ऐनमध्ये नौ वटा अघिल्लै संसद् अधिवेशनमा पेस भइसकेको र १२ वटा मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्णता पाई संसद्मा दर्ता गर्ने अवस्थामा रहेको ढकालले जनाए।
अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ढकालले पुस पहिलो साताभित्र अधिवेशन बस्ने अवस्था बने अध्यादेश नल्याइने जनाए। कर्मचारी समायोजन, प्रहरी सेवा र लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुन तत्काल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पुस पहिलो साता संसद् बस्ने अवस्था बने यी कानुन अध्यादेशबाट आउँदैनन्।’ सरकारका कारण नभई संसद् बैठक कक्षको नयाँ व्यवस्थापन भइरहेका कारण मात्र अधिवेशन ढिलो हुन सक्ने उनले जानकारी दिए। संसद् सचिवालयले बैठकका कुर्सी, माइक र टेबुल व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ।
शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताबीच मोटो सहमति जुटिसकेको र उक्त विधेयकमा दलहरूबीच दफावार छलफलको तयारी भइरहेको उनले जनाए। भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन दलहरूबीच व्यवहारिक सहमति खोजिरहेका छौं, सहमति जुटेपछि विधेयक आउँछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
