बौद्धिक मौनताको मूल्य

डरले सही कुरा नबोल्नु, समय र सन्दर्भ घर्केपछि बोल्नु वा घाटा–नाफा हेरी चुप बस्नु यी सबै गलत आचरण हुन्।

पूर्वीय दर्शनमा मौनताको निकै गुनगान गाइन्छ, ‘सहनेका सय शुद्धि कहनेका गए बुद्धि’, ‘सहनशीला सुशीला’, ‘सहनेको दिन आउँछ’। मौनता सेलेब्रेट गर्ने समाज हो हाम्रो। छोरी मान्छेको त आभूषण नै मानिन्छ मौनता। दक्षिण एसियाका प्रायः देशमा मौनतालाई गजबको शक्ति मानिन्छ।

समाजका विविध गतिविधि, राजनीति र अर्थनीति नियालिरहेका बौद्धिकहरू अनुसन्धान र लेखनमा व्यस्त रहन्छन् तर यतिले पुग्दैन। समय र सन्दर्भको फेरो समातेर उनीहरूले लोकहितका लागि मुख खोल्नुपर्छ। कलिला नानीहरूको अपहरण, बलात्कार र हत्याजस्ता घटना र यसले समाजमा पार्ने असरमा नबोली बस्न सक्ने बौद्धिकता कुनै कामको हँुदैन। यस्ता घटनाले हृदयमा कम्पन पैदा नहुने र विनाप्रतिक्रिया बस्न सक्ने पढालेखा, रोबोट बुद्धिजीवी हुन्। रोमिला थापर भन्छिन्, ‘हामी अक्सर यस्ता विद्वान्हरूको सामना गरिरहेका हुन्छौं, जो खतरा मोल्ने आउट स्पोकन भएको कल्पना त गर्छन्। तर हरदम ‘सुरक्षित क्षेत्र’ मा रमाइरहेका हुन्छन्।’ बौद्धिकता ज्ञान आर्जनको विषय मात्र होइन, प्रयोगको साहस पनि हो।

मौन रहन सजिलो हुन्छ। एउटा सहज अवस्थाबाट निक्लेर आलोचना र खतराको क्षेत्रमा जान मुस्किल हुन्छ। यसका लागि चेतनाले नडोर्‍याई सम्भव छैन। भारतीय इतिहासविद् रोमिला थापर आफ्नो पुस्तक ‘पब्लिक इन्टेलेक्वुल’ मा लेख्छिन्, ‘मौनता नेगेटिभ क्वालिटी हो। यो अवस्था भनेको लघु मानव हुनुको अवस्था हो। कुनै विषयले डिस्टर्ब हुनु र त्यस अवस्थाप्रति प्रतिक्रिया गर्ने संवेदनशील र निर्भयको कमीको अवस्था हो।’

बौद्धिकको काम आम पाठकसमक्ष बोल्नु मात्र होइन। आफ्नो सहकर्मीकै स्वस्थ आलोचना गर्न सक्नु पनि हो। सानो समाजमा सबै एकअर्काका परिचित हुन्छन्। व्यावसायिक र व्यक्तिगत सम्बन्धबीचको पातलो रेखा नाघेर साँचो बोल्न मुस्किल हुन्छ। यो हिम्मत निकै कम मानिसमा मात्र देखिन्छ। साँचो कुरा नबोली बस्दा आम मानिसलाई नै मर्का पर्छ। यो बौद्धिक बेइमानी हो।

इतिहासले वर्तमान बुझाइदिन्छ। पञ्चायतकाल हाम्रो लागि त्यही ऐना हो। त्यो असजिलो समयमा बौद्धिकको भूमिका पूरा गरेका दुई कोसेढुंगा व्यक्तित्वलाई हामीले दुई साता गुमाएका छौं, जसलाई निर्धक्कसाथ सार्वजनिक बौद्धिक भन्न मिल्छ।

भाषाविद् स्व. कमलप्रकाश मल्ल विनाहिचकिच आफ्ना समकालीनको आलोचना गर्थे। आधा शताब्दीअघि नै उनले काठमाडौंका बौद्धिकबारे गहिरो विश्लेषण गरेका थिए। संस्कृतिविज्ञ मानिने मेरी स्लसर र इतिहासविद् महेशराज पन्तको पनि उनले खुलेर आलोचना गरेका थिए। पञ्चायतकालमै नेवा—पहिचानबारे लेख्ने–बोल्ने उनी एक साहसिक व्यक्ति पनि हुन्।

मल्लसँगै हामीले सम्झनुपर्ने अर्को नाम हो– वरिष्ठ अधिवक्ता कुशुम श्रेष्ठ। उनी पञ्चायतकालीन बन्द राजनीतिमा पनि निर्भयका साथ कानुनी राजको वकालत गर्ने साहसिक व्यक्ति हुन्। उनले वीरेन्द्रको शासनकालमा न्यायिक सर्वोच्चताका निम्ति प्रभावशाली बौद्धिक लडाइँ गरे। यही समयमा बीपी कोइरालाका पक्षमा वकालत पनि गरे। यी दुई बौद्धिकको जस्तो इमान र निर्भय वर्तमानमा भेट्न मुस्किल भइरहेछ।

गएको दशकमा नेपालमा ‘सेलेक्टिभ इन्टेलेक्च्वल साइलेन्स’ देखियो। लामो समय संक्रमणकाल झेल्यो नेपालले। दुवै पक्षका द्वन्द्वपीडितका लागि बोल्ने मानिस एकदमै कम भए। द्वन्द्वपीडितहरू आफ्नो घाउ बिर्सन नसकेर बोलिरहे। बाँकी संसार र द्वन्द्वरत पक्षले एकोहोरो न्यायिक निरूपण ‘डिक्लेर’ गर्‍यो। युद्धपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका लागि बोलिदिने आवाज त मरुभूमिमा पानीजस्तै छ। लगभग छैन। यो अन्याय हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भएदेखि नै लोकमानसिंह कार्कीले कानुनको डमरु आफ्नो हातमा लिएर नाचिरहे। विरोध गर्ने मानिस यति कम थिए, एक खालको सन्नाटा नै थियो। अवस्था सहज भएपछि धेरै मानिस बोले। जबकि उनीहरूलाई यो गलत हो भन्ने पहिल्यै थाहा थियो। तेस्रो मधेस आन्दोलनको समयको टीकापुरको घटना अर्को उदाहरण हो। आन्दोलनरत पक्षले प्रहरीलाई जिउँदै जलाउनेसम्मको घृणित काम गरे। मधेसविरोधी देखिने डरले धेरै मानिसले मौनता साँधे। कोही प्रहरीका लागि मात्र मुखरित भए। आन्दोलनरत पचासजनाभन्दा बढी नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाए। सरकारी ज्यादतीलाई खबरदारी गर्ने स्वर पनि झीनो सुनियो। आन्दोलनरत नागरिकका पक्षमा अर्को थरीले मलिन स्वर मात्र निकाले। साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ भइरह्यो। मधेसी नागरिक र निर्दोष प्रहरीले सहेको हिंसाविरुद्धको आवाजले निरन्तरता पाएन। गत वर्ष मधेसमा सफल भएको चुनाव र केही बौद्धिकको आकलन नमिल्नु कमसल बौद्धिकताको अर्को उदाहरण हो।

डरले सही कुरा नबोल्नु, समय र सन्दर्भ घर्केपछि बोल्नु वा घाटा–नाफा हेरी चुप बस्नु यी सबै गलत आचरण हुन्। यसको मूल्य समाजले चुकाइरहेको हुन्छ।

दक्षिण एसियाली बौद्धिक

भारतमा पत्रकार निखिल चक्रवर्तीले पद्मभूषण अवार्ड अस्वीकार गरे। अस्वीकार गर्नुको कारण उनले खुलाए, ‘एउटा पत्रकारको रूपमा ममा निहित स्वतन्त्रता यो पुरस्कारले खुम्चाइदिनेछ।’

इन्दिरा गान्धी सरकारको नागरिकप्रति बढ्दो तीक्तताको सांकेतिक विरोध पनि थियो त्यो कदम। चक्रवर्तीले चुनौती गरेको सन् १९७० दशकको भारतको दृश्यभन्दा पनि अहिलेको परिदृश्य झनै जटिल छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानिसको निजी आस्थामै प्रहार भइरहेको छ। सन् २०१९ मा हुन गइरहेको आमनिर्वाचनअघि अतिवादको ज्यादती झनै बढ्ने सम्भावना छ। आजको भारतमा गैरलोकतान्त्रिक मौन संस्कृति हावी छ। यो मौनता भंग गर्न पनि भारतमा सार्वजनिक बौद्धिकको खाँचो पहिलेभन्दा अहिले बढी छ।

हिन्दु अतिवादीले अल्पसंख्यक मुसलमानलाई सताइरहेछन्। गाई काटेको आरोपमा दलित युवा कुटिएका र मारिएका छन्। हिन्दुत्व र सरकारप्रति प्रश्न उठाउने हरेकलाई डस्न अरिंगालको सञ्जाल भारतभरि छ। धार्मिक अतिवादलगायत कुनै पनि ज्यादतीको विरोध गर्ने बौद्धिक तप्काविरुद्ध त्रास फैलाइएको छ।

कलाकार अमिर खान, लेखक अरुन्धती रोय र पत्रकार रविशकुमारलगायतका मानिस निशानामा छन्। उनीहरूलाई पाकिस्तानको एजेन्ट भनेर सम्म दुःख दिने गरिएको छ। निडर र मुखर पत्रकार गौरी लंकेशको सन् २०१७ सेप्टेम्बर ६ मा अतिवादीले हत्या नै गरे। यसरी भारतमा भइरहेको लोकतन्त्रको तेजोबधले आसपासका मुलुकको तेज पनि मुर्झाउन सक्छ।

अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशमा सरकारले अगस्त ५ मा फोटो–पत्रकार शहिद्धुल आलमलाई हिरासतमा लियो। आलम लेखेर, बोलेर मात्र नभई विद्यार्थी हितका लागि सडकमै उत्रेका थिए। सरकारी ज्यादतीविरुद्ध सडकबाटै लाइभ ब्रोडकास्ट गरेका थिए।

उनी आफैंले सार्वजनिक बौद्धिक हुनुको उच्चतम कर्तव्य निर्वाह गरेका थिए। उनको साहसको तुलनामा आलमका लागि बोल्न अघि सर्ने बंगलादेशी बौद्धिक भने निकै कम देखा परे। ढाका साहित्यिक सम्मेलनमा भारतीय अभिनेत्री नन्दिता दास मात्र उनको पक्षमा बोलिन्। कहलिएका बंगलादेशी बौद्धिक अगाडि सरेनन्।

सस्तो लोकप्रियताका लागि सधैं वागी विचार राख्नु वा लाभका लागि सधैं मौन रहनु समान रूपमा हानिकारक प्रवृत्ति हुन्।

भारत र बंगलादेशभन्दा पनि कहालिलाग्दो कहर पाकिस्तानको अल्पसंख्यक र बौद्धिक वर्गले झेलिरहेका छन्। पाकिस्तानमा आसिया बीबी नाम गरेकी इसाई महिलालाई कुरानको अपहेलना गरेको आरोप लाग्यो सन् २०१० मा। धर्म–द्वेषको मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। तल्लो अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतले सदर गर्‍यो। नौ वर्ष लगाएर मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो। यही दौरान पाकिस्तानी बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञले ठूलो साहस बटुलेर उनका लागि बोले। आसिया बीबीका लागि बोलेकै कारण पन्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री सलमान तासिर र अल्पसंख्यक मन्त्री शाहबाज भट्टीको अतिवादीले ज्यान लिए।

दक्षिण एसियाका अरू मुलुकमा व्याप्त अतिवादभन्दा पाकिस्तानको धार्मिक अतिवाद र यससँग सम्बन्धित राष्ट्रवाद गहिरो र खतरनाक छ। यस्तो अतिवादको प्रतिवाद गर्नेमध्ये एक हुन्– पत्रकार सिरिल अलमिडा। उनलाई देश छोड्न नमिल्ने सरकारी आदेश छ। अर्का राजनीतिज्ञ बु श्रा गोहर, खैबरपख्तुनख्वा प्रान्तमा साहसिलो राजनीति गर्छन्। अर्का बौद्धिक, परभेज हुडबोई इस्लामिक अतिवादविरुद्ध टेलिभिजनमा उर्दूमै निर्धक्क बोल्छन्। देशभित्रको बेथितिमा अंगे्रजीमा विरोध गर्नु सजिलो छ। चुनौती र असर दुवै कम हुन्छन्। उनीहरू उर्दूमै ‘च्यालेन्ज’ गर्छन्। अहिलेको परिदृश्यमा पनि पाकिस्तानी बौद्धिकको यस्तो साहस र इमान बाँकी देशका बौद्धिकले सिक्नलायक छ।

बंगलादेश, पाकिस्तान र भारतमा सरकारको आलोचना गर्नेलाई देशद्रोहीको दर्जा दिन थालिएको छ। भारतमा सरकारको आलोचना गर्नासाथ सरकारका तर्फबाट एक थेगो नछुटाई आउँछ, ‘बोर्डरमा देशको लागि हाम्रा सेना मरिरहेछन्।’ यता नेपालमा आलोचना गर्नेविरुद्ध ‘अरिंगालसरि झम्टने’ नीति प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि भिœयाएका छन्। ‘सरकारको आलोचना गर्नेलाई अरिंगालले जस्तो गरी आक्रमण गर्नू’ भनेर। आलोचना गर्ने नागरिकलाई विकास र समृद्धिविरोधी ट्याग भिराउन अरिंगालहरू लागिपरे। यी दृश्यले दक्षिण एसियामा सरकारी अतिवादको झल्को दिन्छन्।

बर्खामा बाटोका खाल्टा, हिलो र अप्ठेरोले आजित थिए नेपाली नागरिक। यही कारण सरकारी योजनामाथि व्यंग्यात्मक सामग्रीले सामाजिक सञ्जाल रंगियो। मन्त्री महेश बस्नेतले नागरिक व्यंग्यमाथि संसद्मा औंला ठड्याए। सास्तीमा व्यंग्यको मलम लगाउने नागरिकलाई संसद्मा धम्की गुन्जियो। अर्कोतिर डा. केसीको सत्याग्रह जारी थियो। केसीबारे सांसद नवीना लामाको अन्तर्वार्ता आयो। डा. केसीलाई अनेकथरी आरोप लगाउँदै देशनिकाला गर्नुपर्छ सम्म भनिन्। सांसद बिडारीले संसद्मा केसीमाथि गरेको मजाक उस्तै तुच्छ थियो।

बलात्कारजस्तो निन्दनीय अपराधलाई सत्ताविरुद्धको षड्यन्त्र देख्नेहरू एकपछि अर्को उदाए। नेता प्रचण्ड, सांसद शशी श्रेष्ठलगायतका नेतृत्वले जघन्य हिंसाको सवालमा कमसल राजनीतिक टिप्पणी गरे। सत्ता पक्षधर महिला सांसद आजसम्म मौन देखिन्छन्। सत्तासीनको यस्तो बोली र व्यवहारले खतराको संकेत गर्दछ। यस्ता कुरामा बौद्धिकको मौनताले विषको काम गर्छ।

गएको भदौमा पत्रकार तथा पूर्व बालसैनिक लेनिन विष्टलाई सरकारले एयरपोर्टबाट फर्कायो। यो कदमविरुद्ध बौद्धिक तहमा झीनो आवाज मात्र सुनियो। सरकारको विरोध गरेका कारण बर्दियाबाट पक्राउ परेका राम मनोहरको असोज १५ मा हिरासतमा मृत्यु भयो। यो घटनाले जुन घनत्वमा आवाज पाउनुपथ्र्यो, पाएन। लोकतन्त्रको गुण जाँच्ने यस्तै घटना हुन्, जसले सरकारको प्रवृत्ति र मूल्य प्रणाली जाँचिरहेका हुन्छन्। बौद्धिक र सरकारको एकैपटक परीक्षा लिइरहेका हुन्छन्।

अझै चार वर्ष समय बाँकी रहेको बलियो सरकार छ। पुराना र नयाँ प्रतिपक्ष दलहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन्। यस्तो बेला सरकारी ज्यादती बढ्न सक्छ। भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशको बाटोमा जानबाट रोक्न नेपाली बौद्धिकको खबरदारीको खाँचो झनै बढेको छ।

सार्वजनिक बौद्धिक

सही समयमा, जो बौद्धिक, साहस, तर्क र प्रभावशाली प्रस्तुतिमा समाजसामु निर्भय उभिन्छन् र बोल्छन्, उनीहरू नै हुन् ‘पब्लिक इन्टेलेक्च्वल’।

स्न् १९०० मा जुइस क्याप्टेन रिचार्ड ड्रेफुस फ्रेन्च आर्मीमा थिए। जर्मनीलाई गलत सूचना दिएको आरोपमा थुनामा परे। ठूला राजनीतिज्ञसँग साँठगाँठ भएको कर्मचारीले उनलाई फसाएका थिए। लेखक इमिल जोलाले यो घटनाको विरोध गरे। यसको समर्थनमा लेखक कलाकार र विद्वत् वर्ग उर्लिए। ड्रेफुसले न्याय पाए। थुनामुक्त भए। यो घटनापछि ‘पब्लिक इन्टेलेक्च्वुल’ को शब्दावलीले आकार लियो।

नचिनिएका मानिसको बौद्धिकता चिनिएका मानिसको भन्दा अझ धेरै पनि हुन सक्छ, तर चिनिएका मानिससँग आम मानिसमाझ विचार निर्माण गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। यही कारण ‘इन्टेलेक्च्वल’ को अगाडि पब्लिक जोडिएको हो। समाजमा आफ्नै पेसा र कामका कारण परिचित मानिसको बोलीको प्रभाव र व्यापकता बढी हुन्छ। यसैले सार्वजनिक बौद्धिकको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ।

सार्वजनिक बौद्धिक सरकारको मात्र विपक्षी हुने हो भन्ने आम मान्यता छ। नेपालमा यो मनोविज्ञान बढी हावी छ। यसकारण केही चिनिएका लेखक र बौद्धिक सदावहार सरकारको विपक्षी हुन्छन्। सबै पक्षको खराबीको निर्धक्क खबरदारी भने गर्न सक्दैनन्। भारतीय नाकाबन्दीको समयमा पनि सरकारको विपक्षी नै देखिन मन पराउने बौद्धिकहरू पनि देखिए। यो बौद्धिक–लोकरिझ्याईं हो।

सत्ताको प्रतिपक्ष बस्दा सरकारको आँखी भइन्छ, तर ठूलो समूहको समर्थन पनि मिल्न सक्छ। विपक्षी र आन्दोलनरत पक्षले कहिलेकाहीं पपुलिज्मको धार समातेको हुन सक्छ। भारतीय नाकाबन्दी, संघीयता, पहिचान आदि विषयमा कमजोर बहस, पछिल्लो समय नेपालमा पपुलिज्मका राम्रा उदाहरण हुन्। जहाँ धेरै बौद्धिकहरू बन्दकोठामा एक विचार, पब्लिकमा अर्को विचार बोकेर हिँडे। यस्ता व्यक्तिले आफ्नै ‘अभियन्ता व्यक्तित्व’ को मात्र जगेर्ना गरिरहेका हुन्छन्। सधैं विरोधका लागि विरोध गर्ने मानिस सार्वजनिक बौद्धिक हुन सक्दैनन्। सार्वजनिक बौद्धिकले सधैं सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो सन्दर्भ बुझ्न भारतको प्रसंग काम लाग्न सक्छ।

भारतमा कांग्रेस (आई) बहुमतको सरकारमा हँुदा सोनिया गान्धीको सल्लाहकार समितिमा केही प्रख्यात बौद्धिक छानिए। उनीहरूमध्येका धेरै अहिले मोदी सरकारको ज्यादतीविरुद्ध जोखिम मोलेरै लडिरहेछन्। यीमध्ये अरुणा रोय एक सामाजिक राजनीतिक अभियन्ता हुन्। उनी सीमान्तकृत समुदाय र गरिबीको मारमा परेका नागरिकका हितमा काम गर्छिन्। हर्ष मन्दर अर्का अभियन्ता हुन्, जो साम्प्रदायिक सद्भावका निम्ति काम गर्छन्। उनी २००२ मा गुजरातमा भएको मुस्लिम समुदायविरुद्धको दंगाको विरोधमा अघिल्लो पंक्तिमा उभिएका थिए। अहिले लिन्चिङ हत्याविरुद्ध गाउँ–गाउँ पुगिरहेका छन्।

सरकारको प्रवृत्तिले बौद्धिकको भूमिका निर्धारण गर्छ। बौद्धिक सधैं सरकारको विरोधी भइरहनु पर्दैन। सरकारको सही कदममा साथ दिन आँट चाहिन्छ। त्यस्तो गर्दा आइलाग्ने सस्तो मजाकको सामना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। यसका लागि तयार बस्नुपर्दछ। विपक्षी दललाई सरकारको विरोध गरे पुग्छ, तर बौद्धिकले अवस्था हेरी आफ्नो भूमिका तय गर्नुपर्छ। सरकार पक्ष र विपक्षका राजनीतिक वा सामाजिक विषयमा सन्दर्भ हेरी बौद्धिकले आफ्नो भूमिका तय गर्नुपर्छ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि सधैं वागी विचार राख्नु वा लाभका लागि सधैं मौन रहनु समान रूपमा हानिकारक प्रवृत्ति हुन्।

अर्गानिक बौद्धिक

सार्वजनिक नभएका र साधारण मानिएका मानिसको कर्म कहिले–कहिले असाधारण हुन्छ। दोषपूर्ण कानुन र रुढ सामाजिक मान्यतामाथि नै प्रहार गरिरहेको हुन्छ। यी मानिसले बेलाबखत बौद्धिक भनेर गनिएका मानिसलाई नै बल र प्रेरणा दिन्छन्। यिनै मानिस हुन् अर्गानिक बौद्धिक।

सन् १९८४ मा भारतमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो। त्यतिबेला साह बानो बेगम भन्ने महिलाले आफ्ना पतिबिरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन्। डिभोर्सपछि सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने जिकिरसहित। सर्वोच्चले शाह बानोको पक्षमा फैसला दियो। मुस्लिम राजनीतिज्ञहरू आन्दोलित भए। शाह बानोले मुस्लिम रुढिवादविरुद्ध एक नजिर बसालिन्।

यही खालको उदाहरण हामीकहाँ पनि छ। २०५८ मा महोत्तरीकी मरनीदेवी महतो बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न हुने गरी कुटिइन्। आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध जुधेर उठेपछि उनी अभियन्ता बनिन्। मानवअधिकार आयोगको ‘अभियन्ता पुरस्कार’ पनि जितिन्। एक सामान्य महिला असामान्य अभियन्तामा बदलिइन्। यस्ता अनेक मानिस हुन्छन्, जसको जीवन साधारण हुन्छ, कर्म असाधारण।

राजनीतिक वा सामाजिक कुनै पनि विषयमा केन्द्रमा मात्र छाइरहने बौद्धिक व्यक्तिको मात्र विचार हावी हुनु हँुदैन। शाह बानो वा मरणीदेवीजस्ता मानिसको विचार र कर्मले सहरिया बौद्धिकलाई चुनौती दिन्छ। यस्ता व्यक्तिको विचार र कर्म प्रकाशित गरी मूलधारका सञ्चारमाध्यमले विचारको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ।

नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दो छ। स्थानीय स्तरका मानिसको प्रभावशाली कर्म र विचार सहजै फैलिन सक्ने भएको छ। आम नागरिकको प्रेरणा र बल लिएर प्रदेश–प्रदेशमा बौद्धिकहरू जाग्नुपर्ने बेला छ। अन्य पूर्वाधार मात्र होइन, बौद्धिकताको आत्मनिर्भरता पनि विकेन्द्रीकरणका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

लोकतन्त्रमा आफ्नो मत प्रयोग गरेपछि त्यसको उपलब्धिमा हरदम चनाखो रहनुपर्छ। हाम्रा सहर, गाउँका अर्गानिक बौद्धिकको अनुभव र दक्षिण एसियाभरिका साहसिक बौद्धिकको अनुभवको लाभ नयाँ संघीय नेपालले उठाउनुपर्छ। राजधानी उपत्यकामा मात्र नभई प्रदेश–प्रदेशमा प्रान्तीय सार्वजनिक बौद्धिकको खाँचो छ। संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकको सौन्दर्य यहींनेर लुकेको छ।