सरकारी गाडी दुरुपयोग गरी वनभोजमा मस्ती

सरकारी गाडी दुरुपयोग गरी वनभोजमा मस्ती

हेटौंडा : भीमफेदीको त्रिखण्डीमा शनिबार वनभोज खान आउनेको भीडभाड थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौँडा क्षेत्रीय कार्यालयले पनि त्यहीँ वनभोज आयोजना गरेको थियो । तर कर्मचारी र अरुको वनभोजमा एउटा फरक थियो । अरु बस रिजर्भ गरेर आएका थिए, कर्मचारीहरु पहेँलो नम्बर प्लेटको गाडीमा ।

तिनले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेका थिए । त्यो पनि एउटा–दुइटा होइन, करिब दुई दर्जन वटा । सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक काममा चलाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अग्रिम पास लिनुपर्छ । तर प्राधिकरणका कर्मचारी पास नलिई सरकारी गाडी हाँकेर वनभोज खान पुगेका थिए ।

वनभोजमा विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हेटौँडाअन्तर्गतका कर्मचारी सामेल थिए । वीरगञ्ज, भरतपुर, टाँडी, पालुङ, गौर, कलैया, सिमरा, चपुर, हेटौंडा, पोखरीया वितरण केन्द्रका कर्मचारी प्राधिरकणकै गाडीमा त्रिखण्डी पुगेका थिए । केन्द्रीय अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर बराकोटी पनि पहेँलो नम्बर प्लेटका गाडीमा आएका थिए ।

कर्मचारीको यस्तो पारालाई वनभोजमै आएका अन्य व्यक्तिले समेत मन पराएनन् । ‘यसरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु राम्रो होइन’, त्रिखण्डीमै वनभोज खान आएका बारा रतनपुरका भीम तामाङले भने, ‘प्राधिकरणकादुई दर्जनभन्दा बढी गाडी लिएर रमाइलो गर्न आउनु मलाई राम्रो लागेन ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघ क्षेत्रीय समिति हेटौंडाका अध्यक्ष प्रकाश बस्नेतले भने यसबाट ‘दुरुपयोग’ नभएको दाबी गरे । उनले वनभोज मात्र नभई भेला पनि आयोजना गरिएकाले प्राधिकरणको गाडी प्रयोग भएको तर्क गरे । उनले सुरुमा प्रायः गाडीको पास रहेको दाबी गरे । हेर्न खोज्दा एउटा पनि पास देखाउन सकेनन् ।

‘सार्वजनिक बिदाको दिन कुनै पनि सरकारी गाडी चलाउनुपरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास अनिवार्य लिनुपर्छ’, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले भने, ‘सवारी पास नलिई चलाएको पाइए प्रशासनले नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख नवराज सुवेदीसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास सफल हुन सकेन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.