काठमाडौं : गठन भएको दुई वर्ष नपुग्दै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) निस्प्रभावी बनेका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकास, निर्माण तथा नीति निर्माणको अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणमा जिससको भूमिका रहन्छ।
संविधानको धारा २२० मा गाउँपालिका र नगरपालिकबीच समन्वय गर्न एउटा जिसस रहने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि जिससको भूमिका स्पष्ट गरेको छ। तर अहिले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुरूप स्थानीय तहमा परिणाममूलक काम हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहका बजेट खर्च तथा कार्यक्रमको समीक्षासमेत हुन सकेको छैन। समीक्षा प्रदेश र संघलाई पठाउनु पर्नेमा जिससले ती काम पनि गर्न सकेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको वस्तुस्थिति के छ भन्ने नै अन्योल रहेको बताएको छ। ‘अनुगमन र समीक्षा गरी स्थानीय तहलाई सुझाव दिनु पर्नेमा त्यस्तो भूमिका देखिएन। जिसस निस्प्रभावी भए’, मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीले भने। केही जिससले मात्र मन्त्रालयमा अनुगमन प्रतिवेदन पठाएको उनले बताए।
मन्त्रालयले अनुगमन कार्यविधि नबनाउँदा जिससले अनुगमन गर्न नसकेको काठमाडौं जिससका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले बताए। गत वर्षको चौमासिक समीक्षा पनि यस वर्ष मात्रै गरेको उनले बताए। ‘स्रोत र साधन नहुँदा समीक्षा गर्न नसकिएको हो’, उनले भने। जिससले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रम छनोट गरिरहेका छन्।
जिससका अधिकांश सदस्य वडा सदस्यबाट निर्वाचित भएका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारीले नटेरेको गुनासो पदाधिकारीको छ। जिसस महासंघका महासचिव कृष्णचन्द्र न्यौपानेले पनि जिससको भूमिका नदेखिएको स्वीकारे। ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाले बेवास्ता गर्ने गरेको र अनुगमनका लागि स्पष्ट कार्यविधि नबनेको तथा स्रोत साधनको अभावले काम गर्न नसकेका हौं’, उनले भने।
समीक्षा प्रदेश र संघलाई पठाउनु पर्नेमा जिससले ती काम पनि गर्न सकेका छैनन्।
नगरपालिका र गाउँपालिकाले जिससलाई उपयोग गर्नुको साटो बेवास्ता गरेका छन्। नगरपालिका र गाउँपालिका स्वायत्त रहेकाले जिससको निर्देशन पालना गर्न बाध्य छैनन्। स्थानीय तहले जिससलाई कुनै चासो नदिएको काठमाडौं जिससका जिल्ला समन्वय अधिकारी पिताम्बर अधिकारीले बताए। ‘जनशक्ति स्रोत र क्षमताको कारण पनि जिससले ठोस काम गर्न नसकेको हो’, उनले भने। केही महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग भेटेरै जिसस महासंघले छुट्टै कानुनको माग राखेको थियो। ‘हामीलाई छुट्टै कानुन चाहियो नत्र जिसस खारेज गरिदिनू भनेर मन्त्रीलाई भन्यौं’, महासंघका महासचिव न्यौपानेले भने।
जिससको कोषमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको र कार्यविधि नहुँदा काम गर्न पाएका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही महिनापूर्व जिससलाई कोषको रकम खर्च नगर्न पत्राचार गरेको छ। ‘जिससले बजेट बनाउने र परिचालन पनि गर्न पाउँछन् तर अहिले कार्यविधि नहुँदा हामी त्यसै बस्नु परेको छ’, न्यौपानेले भने।
उनका अनुसार ७७ जिससलाई १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी दिएकोमा अधिकांशमा आधा कर्मचारी मात्र छन्। प्रभावकारी बन्न नसकेका समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले फरक–फरक सेवा सुविधा दिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनअनुसार सुविधा निर्धारण गरेका हुन्। प्रमुखको ३५–४२ हजार, उपप्रमुखको ३४ हजार र त्यस्तै सदस्यलाई ७–११ हजार रुपैयाँ पारि श्रमिक व्यवस्था गरिएको छ। जिसस बढीमा ९ सदस्य रहने संविधानले स्पष्ट गरेको छ। यसअघि पदाधिकारीले आफूखुसी तलबभत्ता लिँदै आएका थिए। अहिले उक्त रकम बेरुजु देखिएको भनाइ मन्त्रालयको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
