विद्युतीय सवारी योजनाबाट पछि हट्यो महानगर

विद्युतीय सवारी योजनाबाट पछि हट्यो महानगर

काठमाडौं : राजधानीका केही स्थानमा विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने योजनाबाट काठमाडौं महानगरपालिका पछि हटेको छ। व्यस्त बजार र भीडको कारण देखाउँदै महानगरले यो योजनालाई पूर्णता दिन नसकेको हो। महानगरपालिकाले वसन्तपुर, न्युरोड, असन, इन्द्रचोक हुँदै ठमेलसम्म विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने योजना २०६९ साउनमै अघि सारेको थियो। पाँच महिना लगाएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको महानगरपालिकाले अहिले आएर यी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी चलाउन सम्भव नभएको बताएको छ।

ठमेल पर्यटन विकस परिषद्ले ठमेलमा विद्युतीय गाडी सञ्चालनका लागि सम्भावित प्रतिवेदन बनाएर दुई वर्षअघि पर्यटन मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हप्तामा एक दिन ठमेललाई ‘फ्री सवारी जोन’ बनाउने, पैसा तिर्न नपर्ने गरी विदेशी पर्यटकका लागि ठमेलदेखि दरबारमार्ग र लाजिम्पाटसम्म विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने योजनासहितको प्रतिवेदन परिषद्ले बुझाएको थियो।

विद्युतीय सवारी सञ्चालनलाई थाती राखेर विमानस्थलदेखि ठमेलसम्म पर्यटकलाई सजिलै पुर्‍याउन वैकल्पिक रुट खोजी भइरहेको छ।

ठमेलमा डेढ सयभन्दा बढी व्यावसायिक पसल सञ्चालन छन्। पर्यटकको आउजाउ बाक्लो छ। पसलअघि बाटो नै छेकिने गरी सामान झुन्ड्याएर राखिएका छन्। ठमेलभित्र सञ्चालित व्यवसाय र अन्य संघसंस्थालाई व्यवस्थित नगरेसम्म विद्युतीय सवारी सञ्चालन योजनाले पूर्णता नपाउने महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की बताउँछन्। ‘जति बेला योजना बन्यो, ठमेल, वसन्तपुर, असन र इन्द्रचोकमा त्यति भीड थिएन। तर अहिले पर्यटक आगमनसँगै व्यापार व्यवसायको वृद्धिले यो योजना पछाडि धकेलिएको हो’, उनले भने।

विद्युतीय सवारी सञ्चालनलाई थाती राखेर विमानस्थलदेखि ठमेलसम्म पर्यटकलाई सजिलै पुर्‍याउन वैकल्पिक रुट खोजी भइरहेको उनले बताए। विमानस्थलबाट पर्यटक ल्याउने सवारीसाधनको पार्किङ ठमेलमा नभर वैकल्पिक पार्किङका लागि उचित स्थानको पहिचान महानगरपालिकाले गरेको छ। त्रिपुरेश्वर, परराष्ट्र मन्त्रालय, निर्वाचन अयोग, समाज कल्याण परिषद् र विष्णुमती किनारामा रहेको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गर्दै सहमति मागेको थियो। तर मन्त्रालयले भने कुनै जवाफ पठाएको छैन।

पार्किङका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा महानगरले पठाएको पत्रबारे जानकारी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। ‘यसबारे मलाई थाहा भएन। बुझेर मात्रै बोल्छु’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.