काठमाडौं : कर्मचारी सञ्चयकोषले सञ्चयकर्ताका लागि सातै प्रदेशमा आवास निर्माण गर्ने भएको छ। आवास निर्माण गर्न जग्गाखोजी भइरहेको कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। प्रत्येक प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र आवासका एक/एक परियोजना लागू गर्ने तयारी कोषले गरेको छ। ‘हामी काठमाडौं उपत्यकाका साथै सबै प्रदेशमा भवन निर्माण गर्न जग्गा खोजिरहेका छौं’, उनले भने, ‘उपत्यकामा रिङरोडदेखि आठ/दस किलोमिटर दूरीमा जग्गा हेरिरहेका छौं।’
सरकारले निजी जग्गा खरिद गरेर आवास निर्माण गर्न लागेको हो। यसअघि कोषले सरकारी जग्गामा आवास निर्माण गरेको थियो’, उनले भने ‘अब सरकारसँग जग्गा कम हुँदै गएको छ। सातै प्रदेशमा सात सय ६१ वटा आवासलाई जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले कोेषले निजी जग्गा किनेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको हो।
कोषले जग्गा प्राप्तिका लागि अब छिट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दैछ। काठमाडौं उपत्यकामा ५०/६० रोपनी जग्गा पाउने वित्तीकै टेन्डर आह्वान गरेर जग्गा खरिद प्रक्रियामा जाने गौतमले बताए। आवास सुनिश्चिताको लागि योजना बनाएर कोषले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
प्रादेशिकरूपमा निर्माण गरिने यस्ता आवास काठमाडौं उपत्यका भने जग्गा प्राप्तिपछि मात्रै कुन मोडेलमा जाने भनेर तय हुनेछ। कोषका अनुसार उपत्यकामा जग्गाको उपलब्धताअनुसार हाउजिङ वा अपार्टमेन्ट मोडेलमा जानुपर्ने हुन सक्छ। उपत्यकामा एकै स्थानमा धेरै जग्गा पाउन सके हाउसिङ र नभए केही अपार्टमेन्ट र केही हाउजिङमा मोडेलमा आवास निर्माण गर्ने कोषले बताएको छ।
हाल कोषमा ६ लाखभन्दा बढी सञ्चयकर्ता छन्। तीन खर्बभन्दा बढी रकम सञ्चित छ।
उपत्यका बाहिर भने कोषले प्रादेशिकरूपमा आवास निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। सातवटै प्रदेशमा भवन बनाएर कोषमा कोषकट्टी गरिरहेका सञ्चयकर्तालाई आवास सुविधा दिन लागिएको हो। हाल कोषमा ६ लाखभन्दा बढी सञ्चयकर्ता छन्। तीन खर्बभन्दा बढी रकम सञ्चित छ। १२/१५ वर्ष काम गरेर घर बनाउन नसकेका सञ्चयकर्ताले यस्तो सुविधा पाउनेछन्। न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने यस्ता आवास निश्चित मापदण्डका आधारमा लागत मूल्यमा १० प्रतिशत थपेर सञ्चयकर्तालाई वितरण गर्ने योजना छ। ‘हरेक परियोजनामा एक/एकवटा आवास व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं’, प्रशासक गौतमले भने, ‘एउटा प्रदेशमा कम्तीमा सयदेखि एक हजार वटासम्म आवास निर्माण हुनेछन्।’
चालु आवको बजेटमा सञ्चयकर्तालाई आवास सुविधा दिन कोषले आवास योजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ। यसलाई सुनिश्चिता गर्न कोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको हो। कोषले सञ्चयकर्ताका छोराछोरीका लागि शिक्षामा पहिलादेखिनै सुविधा दिँदै आएको छ’, प्रशासक गौतम भने, ‘स्वास्थ्यमा पनि बिमा योजनाले समेटको छ, अब हामी उहाँहरूलाई निजी आवासको सुनिश्चिता गर्न अभियानमा लागेका हौं।’
कोषले सुनसरीको इटहरीमा एक बिघा जग्गा पर्खाल लगाएर राखेको छ। पोखरा, विराटनगर, कोहलपुर, सुर्खेतमा कार्यालय भवन निर्माणका लागि स्वीकृत लिइसकेको छ। काठमाडौंको ठमेलमा रहेको सञ्चयकोष भवनमा कोसेली घर बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
