काठमाडौं : श्रम समझदारी भएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि मलेसियाको रोजगारी खुल्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण हो- ‘जुँगाको लडाइँ।’ कामदार निःशुल्क पठाउने समझदारी गरेका मन्त्री गोकर्ण विष्टबाट अवसरको फाइदा लिन केही व्यवसायीले चलखेलसमेत सुरु गरेका छन्। ‘कारबाही गरेका’ संरचनाका ठाउँमा आउने बाटो बनाउन तिनले दबाब दिने गरेको स्रोतले बतायो।
बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थाले अनावश्यक पैसा उठाएको भन्दै मन्त्रालयले जेठमा कारबाही गरेको थियो। मन्त्री विष्टकै निर्देशनमा तीमध्ये अधिकांशका सञ्चालक पक्राउ परेका थिए। तिनको मुद्दा विचाराधीन छ।
कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी गर्दा मलेसियाले ती संरचना हटाउन मानेन। बरु सबैमा गरी लाग्ने करिब १८ हजार रुपैयाँ आफ्नै देशका रोजगारदातालाई तिराउन राजी भयो। त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य भएका मन्त्री विष्टले तिनका ठाउँमा नयाँ व्यवसायी भिœयाउन चाहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यो आकर्षक कमाइ हुने व्यवसाय हो।
स्रोतका अनुसार भीएलएन र ओएससीका लागि पूजा चन्द ठकुरी, आईएससीका लागि सन्तोष कार्की र बायोमेट्रिक मेडिकलमा रघु पुरीलगायत केही व्यवसायी वैकल्पिक अवसरको दाउमा छन्। चन्द ऊर्जा व्यवसायी हुन्। पुरीको दि रिभर ओभरसिज बढी उजुरी पर्ने म्यानपावरमा पर्छ। पहिला पुरीकै साझेदार कार्की मलेसियामा बस्छन्। श्रम समझदारी गर्न हालै मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरान आउँदा बिनाप्रसंग यो टोली मन्त्री विष्टसँगसँगै भेटघाटमा देखियो। यसलाई मन्त्रालयकै अधिकारीहरू सन्देहका रूपमा हेर्छन्।
मन्त्री विष्टले भने वैकल्पिक व्यवसायीको चलखेलमा सत्यता नरहेको बताए। तर, पुरानो प्रणाली नफेरी कामदारमाथि भइरहेको ठगी नियन्त्रण नहुने अडान छाडेनन्। ‘विभिन्न बहानामा कामदार ठगिने क्रमको निरन्तरता हुने छैन’, उनले भने, ‘दुई-चार दिन कामदार नजाँदैमा केही फरक पर्दैन। नागरिक संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो, अहिलेको अडान त्यही हो।’
मलेसिया खुल्न भएको ढिलाइप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले आपत्ति जनाए।
‘कलिङ भिसा आएर ७ महिनादेखि जान नपाएका करिब १५ हजारलाई तत्काल पठाउने सहमति भएको थियो’, उनले भने, ‘अझैसम्म बाटो नखोल्नु दुःखद् छ। १९ गतेसम्म ठोस निर्णय नभए २० गतेबाट हामी पर्खंदैनौं। प्रक्रिया सुरु गर्छौं।’
उनले पनि यो समस्यामा ‘जुँगाको लडाइँ’ लाई संकेत गरे। ‘आफैंले कारबाही गरेकाहरू नै फेरि आउने हुन् कि भन्ने इज्जतको डर हुन सक्छ’, उनले भने, ‘सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अलमल्याएको देखिन्छ।’
श्रम समझदारीमा संयुक्त कार्यदल बनाएर बाँकी रहेका विषय सल्ट्याउने सहमति भएको थियो। त्यही दिन नेपालबाट १५ र मलेसियाका ७ अधिकारीको कार्यदल बनाइएको थियो। नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीको सरुवा भइसकेको छ। सुरुको दिनबाहेक बैठक बस्न सकेको छैन।
कार्यदलले कलिङ भिसा आइसकेकाको हकमा तत्काल श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि मलेसियाले पुरानो संरचना नफेर्ने अडान राखेको छ। र, कामदार पठाउने कार्य तत्काल सुचारु गर्न काठमाडौंस्थित दूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ। स्रोत भन्छ, ‘मन्त्री भने बोतल फाल्न नसकेपछि पुरानो बोतलमा नयाँ जुस राख्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। ढिला भइरहेको कारण यही हो।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले मलेसिया रोजगार खुलाउन छलफल र संवाद अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। ‘प्रणालीबारे छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्रै टुंगो लगाउने तयारीमा हामी छौं’, उनले भने। उनले पनि ‘बजारमा चलेको हल्ला साँचो नभएको’ दाबी गरे।
समझदारीअनुसार मलेसियामा निःशुल्क रूपमा कामदार जान पाउने छन्। उनीहरुले अब लेभीसमेत तिर्नुपर्ने छैन। भिसालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको खर्च उतैबाट तिरिनेछ। करार अवधि दुई वर्षको हुने छ। मलेसियाको कानुनअनुसार दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमा दिइनेछ। आफन्त बिरामी भएमा १५ दिन तलबी बिदा पाउने छन्। बिदामा आउँदा दोहोरो टिकट दिइनेछ। कामदारले आफैसँग राहदानी राख्न र सन्तोषजनक नलागेमा कम्पनी बदल्न पाउने व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्। नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ३५ प्रतिशत मलेसियाबाट आउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
