प्रादेशिक वा संघीय तहमा प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस देखिन सकेको छैन तर देखाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ। केन्द्रीय सदस्यले धारणा व्यक्त गर्ने क्रम यही रूपमा अघि बढ्यो भने अझै एकदुई दिन लम्बिने सम्भावना छ। यही मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म हुने भनिएको महासमिति बैठकमा लैजाने एजेन्डा पास गर्ने र त्यसैअनुसार पार्टीको वैधानिक संरचनाको बारेमा पनि केही ठोस निर्णय गर्न भनी केन्द्रीय समिति बैठक बसेको भनिएको छ। यद्यपि बैठकमा विधानको मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको छ। पार्टीको विधानलाई जनभावनाअनुकूल परिमार्जन गरी पार्टीलाई उदार र जनमुखी बनाई सबैको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने गम्भीर चुनौती कांग्रेससामु छ।
केन्द्रीय समिति बैठकको सुरुमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा दुइटा मत देखा परे। दुईजनाले नेतृत्व गरेको दुई गुटका बीचमा आपसी छलफलविनै बैठक सुरु भएकाले आआफ्नो पक्षको राय राख्ने क्रम यथावत् छ। आआफ्नै पक्षको राय पहिलेभन्दा अहिले पृथक् प्रकृतिको छन्, भनौं अझै उल्टो। पहिले पौडेल पक्ष पदाधिकारी राख्न हुँदैन भन्ने पक्षमा थियो भने अहिले राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। सभापति देउवा पक्ष पदाधिकारी राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो अहिले त्यसको विपक्षमा उभिएको छ। अर्थात् दुवै पक्षको अडान पहिलेभन्दा विल्कुलै पृथक् देखिएको छ।
दुवै पक्षमा धारणा राख्ने क्रममै विभाजित देखिन्छन्। दुवैथरीका बेग्लाबेल्लै बैठक बेग्लाबेग्लै ठाउँमा भएअनुसार अहिले दुवै गुट दुईतिर फर्किएका छन्। फेरि पहिलेको बैठकजस्तै बहुमतको बलमा एउटा निर्णयमा पुगिएछ भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन। केही कारण भए पनि भोलि पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय प्रबल र प्रमुख रूपमा देखिँदैछ पौडेल र देउवा दुवै पक्षमा। ससर्ति हेर्दा दुवै पक्षको नेतृत्व देउवा र पौडेलले गर्ने अवस्था भने देखिँदैन। पौडेल पक्षमा उम्मेदवारको संख्या धेरै देखिन्छ। दुइटा कोइरालासहित अन्य धेरै आकांक्षी छन्। त्यसैगरी देउवा पक्षमा उनको विकल्प कोही देखिएको छैन, जति छन् पन्ध्रौं महाधिवेशन कुरेर बस्नेहरू तीनचार पात्र छन्। दुवै पक्ष कुनै निक्र्योलमा पुगिहाल्लान् भन्ने अवस्था देखिँदैन। दुवै पक्ष आआफ्नो पल्ला भारी पार्ने सोचमा मात्र देखिएका छन्।
चार वर्षमा महाधिवेशन हुने हो भने त्यसको तयारीका साथसाथै केही सांगठनिक कामको सुरुवात महासमितिको भेलापछि तुरुन्त सुरु हुनुपर्छ। त्यो स्थिति देखिँदैन। दुवैको आआफ्नो पक्षमा निर्णय आएको अवस्थामा महाधिवेशन चाँडै गरौं र आफ्नो निर्णयलाई तदनुरूप लागू गरौं भन्ने सोच बनाउन पनि सकिन्छ। हेरौं, जारी केन्द्रीय समिति बैठकले त्यो अपेक्षा पूरा गर्ने आँट गर्छ कि गर्दैन।
भर्खरै ककनीमा सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरूको र धादिङमा सम्पन्न कोषाध्यक्षहरूको भेलाले दिएका रायसुझावका बारेमा बैठकमा छलफल हुनुपर्छ। दुवै भेलाले दिएका राय तथा सुझावलाई अनुशरण गरिएन भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन। दुवै भेलाले पारित गरेका एजेन्डाबारे बैठकमा गम्भीर बहस र छलफल हुनुपर्छ। सदस्यका धारणालाई पूर्णताका साथ समेट्ने र दुवै भेलाका सुझावमा छलफल चलाउने हो भने बैठक लम्बिन सक्छ। फलस्वरूप त्यसको प्रभाव महासमिति बैठक फेरि पनि केही दिन सर्न सक्छ।
यसरी हेर्दै जाँदा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचनमा भएको कांग्रेस पराजयको विषयमा राम्ररी छलफल गरिएन या छलफलले पूर्णता पाएन भन्ने कुरा अझ स्पष्टसँग देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा एकथरीले निर्वाचनमा भएको पराजयलाई पराजय नै होइन भन्ने ठान्नु, अर्कोथरीले पराजयलाई पार्टी उठ्नै सक्दैन भनिठान्नु र अर्का एकथरीले यो पराजयपछि पार्टीको नीति र नियममा कुनै परिवर्तन आउन सकेन भनेर उठाएका विषय प्रासंगिक हुन जान्छन्। यो पराजयलाई पराजय स्विकार्ने हो भने अहिल्यै तदनुरूपको संविधान संशोधनको बाटो लिएर तत्काल प्रादेशिक, क्षेत्रीय र स्थानीय संरचनाको अधिवेशन गर्न जरुरी छ। तर माथि उल्लिखित विषय नै टुंगोमा नपुगेका बेला तीन संरचनाको अधिवेशन कति सम्भव छ, त्यो अर्को प्रश्न हो।
जारी केन्द्रीय समिति बैठक लम्ब्याउनु, महासमिति बैठक अझै टाढिँदै जानु र विधानमा आवश्यक संशोधन कार्यकर्ताको भावनाअनुसार छिटो नगरिनुले गाउँस्तरदेखि नै माथि उठ्ने परम्पराको थालनी गर्दै महाधिवेशनसम्म जान डेढ वर्षको समय पर्याप्त नहोला। तर नेतृत्वको ध्यान यतातिर गएको देखिँदैन। जे छ, जसरी छ पाँच वर्षसम्म समय पाइहालिन्छ त्यसैको तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्नेसम्मको मानसिकता देउवा र पौडेल पक्षले बनाएको देखिन्छ। यो पार्टी र देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ।
प्रसंग बदलौं, ससर्ति हेर्दा अहिले नेपालको राजनीतिमा भनेजस्तो सरकारी पक्ष र प्रतिपक्ष देखिँदैन। प्रतिपक्षको भूमिका यदाकदा सानोठूलो जेसुकै देखिए पनि ती साना प्रयासबाट केही उपलब्धि मात्र भएको देखिन्छ। झन्डै तीन महिनाभन्दा बढीको समय निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको चर्चामै बित्यो। मुलुकमा अरू के काम भन्ने विषयसँग आमनागरिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई खासै सरोकार भएको पाइएन। राष्ट्रपति एकदुई ठाउँमा घुमिन्। राष्ट्रपतिलाई राजाको जस्तो ठूलो दरबार र विलासिताको गाडी आवश्यकता परेको समाचार पढ्न÷सुन्न पाइयो। मुलुकको जिम्मेवार व्यक्तिबाट जानुपर्ने र नपर्ने ठाउँमा कु्द्नु र दृश्यावलोकन गर्नुबाहेक अरू देखिनलायक खासै काम भएको पाइएन।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका इच्छा पूरा गर्न नेपालीले बहुदलीय प्रजातन्त्र खोजेका होइनन्। बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना यथार्थमा पूर्वाधारको विकास र अनन्य क्षेत्रको सामूहिक विकासका लागि भन्ने हो। जो प्राप्त हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य र अन्य केही कारणले खासै बाहिर प्रकट हुन सकिरहेका छैनन्। रिबन काट्ने र ठूला उद्घाटन समारोहको धेरै ठूलो चर्चापरिचर्चा भएको अहिले सुनिँदैन। मन्त्रीहरूले काम गरे÷नगरेको बयान प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ। तर दुईतिहाइ बहुमतको भनिएको सरकारबाट जुन आशा र अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसअनुकूलका काम भएको देखिएन। त्यसो भनेर कसैप्रति ठाडो दोषारोपण गर्न सक्ने ठाउँ पनि देखिँदैन। अखबारका पाना पनि ससाना खबरलाई ठूला बनाएर देखाइएका चित्रले भरिन थालेका छन्। यस्तै अवस्था रहि नै रहने हो भने देश कता जाने हो, कहाँ पुग्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसक्यो। यो देश, नागरिक, राजनीतिक नेतृत्व कसैका लागि पनि शुभसंकेत होइन।
भारत र चीनबाहेक अरू कुनै देश हाम्रो मित्रपंक्तिमा उभिएजस्तो देखिँदैन। न प्रधानमन्त्री न त अरू कोही मुलुकको हितमा हुने कुनै गम्भीर मिसन लिएर कतै गएको घटना सुन्नमा आउँछ। तर भन्नलाई भनिन्छ, काम भइरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री अधिकांश समय विदेशमै बिताइरहेका समाचार पढ्न पाइन्छ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभा बैठकमा भाग लिन जाँदा कोस्टारिकाको भ्रमण गरेको समेत सुनियो। नेपालको राजनीतिमा कोस्टारिकाले के महत्व राख्छ ? यो मुलुकको भ्रमणको आवश्यकता किन पर्यो त्यो कुरा कसैले बुझ्न सकेन÷चाहेन। भारत, चीनबाहेक अन्य ठूला मुलुकको महत्वलाई हामीले कसरी हेरिरहेका छौं भन्ने हामीले कहिल्यै बुझ्न सकेनौं। हामी प्रयोग भएका छौं कि नेपालको पक्षमा उपयोग पनि भएका छौं भन्ने विषयले महत्व राख्छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका इच्छा पूरा गर्न नेपालीले बहुदलीय प्रजातन्त्र खोजेका होइनन्। बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना यथार्थमा पूर्वाधारको विकास र अनन्य क्षेत्रको सामूहिक विकासका लागि भन्ने हो। जो प्राप्त हुन सकेन। केही अर्ब रुपैयाँ कर्मचारीको तलब र विदेश भ्रमण भत्तामा खर्च भएको छ। भौतिक पूर्वाधारमा खासै खर्च हुन सकेको छैन। विभिन्न मन्त्रालयको भाषण सुन्ने हो भने आउँदो दुई महिनामा छुट्ट्याइएको रकम खर्च हुने बताइन्छ। चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अवस्था आइसक्दा पनि तोकिएको रकम खर्च प्रयास उपलब्धिपूर्ण भएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीका भाषण सुन्दा सबै काम भएको आभास हुन्छ। भनेअनुसार हेर्न हिँड्दा केही उपलब्धि देखिँदैन। हिँड्नै नपर्ने मान्छेलाई सबै काम भएजस्तै लाग्दो होला। तर हिँडिरहने मान्छेले बुझेका छन् कति काम भयो भन्ने।
पछिल्ला तस्बिर हेर्दा देश विल्कुलै निकम्माहरूका हातमा परेको स्पष्ट देखिन्छ। सत्तासीन दलहरू पनि विभाजनको रेखामा देखिन्छन्। प्रधानमन्त्रीसँग पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका र हुनेवालाको तीव्र असन्तुष्टि छ। तल्लोभन्दा तल्लो तहसम्म काम गर्ने उनको संगठनका कार्यकर्ताको असन्तुष्टि पोखिन बाँकी नै छ। कतिले यी असन्तुष्टिको सीमारेखालाई निर्धारण गर्ने उपाय सुझाएका पनि छन्। अढाइ वर्षपछिको प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा बसेका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अर्कै भनाइ छ। उनले कामप्रति चित्त नबुझेका कुनै पनि मन्त्री झिक्नुपरे कसबाट झिक्छन्, त्यो हेर्नै बाँकी छ। भोलि उनी पनि भए भने अर्का पक्षको हालत पनि त्यही हुनेछ। पहिले मन्त्रिपरिषद्मा सम्मिलित गर्दा विभिन्न नाम लिएर उनीबाट फुटेर गएकालाई थामथुम पार्ने क्रममा फेरि मन्त्री बनाइयो। यतिबेला दाहालले भन्दैमा दुई प्रश्न पनि नगरी मन्त्री पद छोड्न अब कतिजना तयार होलान् ? त्यो हेर्न बाँकी छ।
दुई ठूला पार्टी एक भएका अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को एउटा हाँगो फेरि बन्दैन भन्न सकिँदैन। त्यो अवस्थामा अहिले सरकारमा रहेको एउटा प्रमुख घटक तत्कालीन माओवादी केन्द्रको अवस्था के रहन्छ भन्न त्यति सजिलो छैन। यी सबै कुरा नियालेर हेर्दा नेपालको राजनीति अझै पनि सरल भइसकेको देखिँदैन। जसरी कुनै पनि विकसित मुलुकको राजनीतिमा आइपर्ने तलमाथिका विषयले जस्तो नेपालको राजनीतिले देखाउँदैन। यी र यस्ता गतिविधि हेर्दा आगामी निर्वाचन फेरि कांग्रेसकै पक्षमा जान बेर लाग्दैन। कांग्रेसमा देखिएका विभिन्न समस्या र कांग्रेस–कम्युनिस्टका समस्याले भन्दा पनि राजनीति परको विषय भइसकेको प्रतीत हुन्छ।
नेपालमा मूलभूत रूपमा देखिएका राजनीतिक यथार्थ यिनै हुन्। अब तेस्रो कुनै राजनीतिक शक्तिले नेपालमा ठूलो राजनीतिक चलखेल गर्ने समर्थ राख्दैन। संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि मधेसवादी शक्ति मधेसको एउटा क्षेत्रमा त्यो पनि वीरगन्जदेखि कोसीसम्मको इलाकामा मात्र कारगर देखिन्छ। तर त्यसले संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि त्यसले निर्णायक अर्थ राख्ने देखिन्न। यी दुवै शक्तिबाट पृथक् भएर खेलिने राजनीतिले पनि खासै महत्व पाउन भने सक्दैन। दुईचार सिट जित्नुलाई नै ठूलो परिवर्तन मान्न सकिँदैन। ठूलो परिवर्तनको सम्भावना कांग्रेस र नेकपाले मात्र बोकेका छन्। कम्युनिस्टको कार्यशैली यही रहने हो भने अबको दिन झन्झन् जटिल हुँदै जान्छन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेससमक्ष बलियो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने चुनौती छ।
प्रसंग फेरि कांग्रेसकै जोडौं। कांग्रेसलाई प्रादेशिक वा संघीय तहमा प्रतिपक्षको भूमिकामा देख्न सकिएको छैन तर देखाउने प्रयत्न गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यस किसिमको हिँडाइ कांग्रेसले आसन्न महासमिति बैठकपछि तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। त्यसै बसिरहेको दललाई कसैले स्विकार्न सक्दैन। अब तीन महिनाको छोटो समय छ, जहाँ कुन दलले केसम्म गर्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। यही तीन महिनामा कांग्रेसले आफूलाई गर्नसक्ने एउटा दलका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। त्यसो त वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वसँग जनता आजित छन्। अब समग्रमा नेतृत्वमा सबै भएको व्यवस्थाको सिर्जनाका साथसाथै सबैको जिम्मेवारी तोकेर काम गरेमा मात्रै कांग्रेसको भविष्य छ, अन्यथा देशको यो अलमलको स्थिति अझै कति लामो समय जान्छ भन्न सकिँदैन। आशा गरौं– महासमिति बैठक कर्मकाण्डी मात्र बन्ने छैन। नागरिकको भरोसाको पार्टी बन्ने प्रयत्नको रेखा कोर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
