क्याम्पसको जग्गामा ४१ वर्षपछि मोही हक दाबी

क्याम्पसको जग्गामा ४१ वर्षपछि मोही हक दाबी

सुनसरी : धरान उपमहानगरपालिका–१६ का यज्ञबहादुर क्षेत्रीले महेन्द्र बहुुमुखी क्याम्पसको जग्गामा ४१ वर्षपछि मोही हक दाबी गरेका छन्। धरान–११ मा रहेको १७ कट्ठा १८ धुर जग्गामा मोहियानी हक दाबी गरिएपछि स्थानीयले अचम्म मानेका छन्।

क्याम्पसले २०३४ सालमा साविक धरान–९ (क) र हाल धरान–११ मा पर्ने कित्ता नम्बर २६६ नम्बरको जग्गा श्यामगोविन्द श्रेष्ठसँग किनेको थियो। जग्गा क्याम्पसले किन्नुअघि मोही कायम भएको थियो। स्थानीयका अनुसार क्षेत्रीका बुवा डम्बरबहादुर घिमिरेको चित्त बुझाएर श्रेष्ठले क्याम्पसलाई बेचेका हुन्। तर, त्यस बेला लगतकट्टा गरिएको थिएन।

किनबेचपछि घिमिरे परिवारले जग्गा जोतभोग मात्र होइन, मोही हक दाबी पनि गरेन। क्याम्पसले जग्गामा होस्टल र कर्मचारीका लागि क्वार्टर बनायो। मोही भनिएका डम्बरसहित उनकी श्रीमती शिवकुमारी र जेठा छोरा गणेशबहादुरको निधन भइसकेको छ। माइला यज्ञबहादुरले जग्गा किनबेचमा लागेका केही व्यक्तिको आग्रहमा मोही दाबी गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

उनी मोही नामसारीका लागि सिफारिसपत्र बनाउन ११ नम्बर वडा कार्यालय पुगेका थिए। त्यो थाहा पाएपछि क्याम्पस प्रमुख चन्द्रकुमार राईले वडासचिव कमला कार्कीलाई छलफल गरेर मात्र सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘तर, कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले तुरुन्त सिफारिस बनाउन भनेपछि सिफारिस बनाइएको रहेछ’, उनले भने, ‘कार्यवाहक मेयरलाई पनि आग्रह गरें तर धेरै दबाब आयो भन्नुभयो।’ कार्यवाहक मेयरले भनेपछि सिफारिस दिएको वडाध्यक्ष बाबुलाल लामाको भनाइ छ। ४१ वर्षपछि मोही हक खोज्नु शंकास्पद रहेको राईको भनाइ छ।

विद्यार्थी संगठनले क्याम्पसको जग्गा भूमाफियाले हत्याउन खोजेको जनाएका छन्। सार्वजनिक जग्गा मास्न नदिने विद्यार्थी नेताको भनाइ छ। क्षेत्रीले भने जग्गामा बुवाका नाममा मोही हक रहेकाले दाबी गरेको बताए। पहिला वास्ता नगरेको तर अहिले आफन्त र साथीभाइले खोजी गर्नुपर्छ भनेपछि निवेदन दिएको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.