किन नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सक्दैन ? हामीकहाँ यो सवालमा गम्भीर बहस भएको पाइँदैन। नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरेको अढाई दशक नाघिसक्दा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नेपालले जम्माजम्मी १६८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ। नेपालभन्दा धेरै पछि वैदेशिक लगानी खुला गरेका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालले भित्र्याएको वैदेशिक लगानी नगण्य हो।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समयसम्म वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेन। यतिखेर मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार छ। नयाँ संविधान जारी भएसँगै पुराना कानुनहरू सुधार, सुशासनको प्रत्याभूतिमार्फत नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको सन्देश लगानीकर्तामाझ लैजानुपर्ने हो। तर सुशासन र प्रक्रियागत झन्झटका कारण विदेशी लगानी होइन, स्वदेशी लगानीकर्ता नै हतोत्साहित छन्। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस’ सम्बन्धी प्रतिवेदन– सन् २०१९ ले नेपालमा लगानीको वातावरणमा ह्रास आएको उल्लेख गरेको छ। कुल १९० देशमध्ये नेपाल ११० औं स्थानमा छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगानीको वातावरण सुधार गरेर अरू पाँच मुलुकले नेपाललाई उछिनेका छन्।

त्यस्तै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकमा पनि नेपालको स्थान सुधार हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले यिनै सूचकांकका आधारमा लगानीसम्बन्धी धारणा निर्माण र लगानीको यात्रा तय गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि धुमिल गराउने यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ भन्दा पनि आउन खोजिरहेका महत्वपूर्ण लगानीहरूलाई समेत बाधा–अड्चन उत्पन्न गर्ने काम भएको छ। लगानी सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्ड नेपाललाई संयोजनकारी भूमिकामा सीमित गरिएको छ। लगानी बोर्ड र मन्त्रालय तथा विभागहरूबीच समन्वयभन्दा ‘जुँगाको लडाइँ’ छ।

>>> विदेशी लगानी आउनै बाधा

अर्कोतर्फ सरकारमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ संवेदनशीलता छैन। हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रस्ताव लिएर आउने झोले र बिचौलिया कम्पनी भित्र्याउन सरकार लाग्छ। तर प्रक्रिया अनुपालन गरेर वैधानिक बाटोबाट आउन खोज्ने राम्रा विदेशी कम्पनीहरूको लगानी सहजीकरण गरिदिनेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्नु दुर्भाग्य हो। पूर्वाधार र उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन सकेको खण्डमा रोजगारमा वृद्धिदेखि प्रतिस्पर्धात्मक माहोल निर्माण हुन सक्छ।

लगानी भित्र्याउन खासगरी लगानीसम्बन्धी कानुनमा सुधार, नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितता र लगानी संरक्षण सम्बन्धमा लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ। त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रबाट उत्पन्न गरिने प्रक्रियागत झन्झट र स्थानीय तथा सरोकारवालाको आवरणमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाबाट भइरहेका ‘बार्गेनिङ’ लाई अन्देखा गर्न मिल्दैन।

राज्य पुनर्संरचना भएर तीन तहका सरकार निर्माणपछि मुलुकको प्रशासनिक खर्च बढेको छ। खर्च बढेपछि सरकारले कर बढाएको छ। कर तिर्ने क्षमता भने सीमित छ। करको परिमाण बढाउन आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसका लागि लगानी चाहिन्छ। स्वदेशी लगानीले मात्र सरकारले परिकल्पना गरेको दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सिर्जना सम्भव हुँदैन। यसका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य छ। लगानी भिœयाएर आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरे अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ। सरकारको कर प्राप्ति पनि वृद्धि हुन्छ, जसले सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुनेछ। विश्वभर नै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ। नेपालले लगानीको वातावरणमा सामान्य सुधार गरेर मात्र हुँदैन, अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्नुपर्छ।