काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयर पाएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पहिलेकै गुरुयोजनाले पूर्णता पाएका छैनन्। योजनामा मात्रै सीमित महानगर यतिबेला योजना बनाउनमै व्यस्त छ। स्थानीय निर्वाचनअघि कर्मचारीतन्त्र हाबी भएकाले काम गर्न नसकिएको गुनासो महानगरको थियो। तर, मेयर आए पनि विकासले गति लिन सकेको छैन।
वर्षौंदेखि एउटै कर्मचारी स्थायी रूपमा महानगरभित्र जग बनाएर बसेका छन्। निजामती र महानगरका कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले पनि विकासमा बाधा पुगेको महानगरकै अधिकृत बताउँछन्। खासगरी ठूला योजना डिजाइनदेखि ठेक्कासम्म पुग्न कम्तीमा चार/पाँच महिना लाग्दै आएको छ।
बजेट भने हरेक वर्ष बढ्दो छ। ०७३/७४ मा महानगरले सात अर्ब ७५ करोड ६२ लाख ५७ हजार रुपैयाँको बजेट योजना तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। ०७४/७५ मा १२ अर्ब ८७ करोड ८९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट योजना तथा कार्यक्रम थियो। यो आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब दुई करोड १२ लाख ३७ हजार बजेट छ। बजेटको आकार ठूलो बनाइए पनि खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर भित्री सडक कालोपत्र गर्ने काम गर्दै आएको छ। भूकम्पले ध्वस्त बनाएका धार्मिक, पुरातात्विक एवं सास्कृतिक महत्वका मठमन्दिर पुनर्निर्माण गर्न महानगरले २५ करोड छुट्याए पनि वसन्तपुर दरबारको हालत उस्तै छ। नयाँ बानेश्वर, चाबहिल, वीर अस्पतालअगाडि र महाराजगन्जमा आकाशेपुल बनाउन उसले १२ करोड छुट्याएको थियो। तर, पुल बन्न सकेन।
महानगरका एक अधिकृतले भने, ‘पुल बनाउने निर्णय कागजमा छ। कार्यान्वयन गर्नतिर कोही लाग्दैनन्।’ टेकुमा स्टिल स्ट्रक्चरको बहुतले भवन बनाउन महानगरले २० करोड छुट्याए पनि शिलान्यास गरिएको छैन। बालाजु र रानीबारी पार्क निर्माणमा समेत यो वर्ष ४५ करोड छुट्याएको थियो। काम यथावत् छ। शौचालय निर्माणमा चार करोड छुट्याइए पनि भएका शौचालय निर्माणमा समेत लापरवाही हुँदै आएको छ। युरोपियन युनियनसँगको सहकार्यमा फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको महानगरले रकम छुट्याए पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन।
महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले केही योजना संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाए पनि स्वीकृत नहुँदा काम हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘पुरानो बसपार्कमा टावर बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कार्य सम्पदा सूचीमा रहेकाले मापदण्ड पूरा गर्न रोकिएको हो। आकाशेपुलको ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौं।’ बजेट तर्जुमा गर्दा योजनाअनुसार गर्नुपर्ने भएकाले काम विस्तारै हुने उनले बताए। ‘भन्ने बित्तिकै हुँदैन। यसका केही झन्झटिलो प्रक्रिया छ, ‘कार्कीले भने, ‘ठेक्कामै जान चार महिना लाग्छ। बजेटको निकास हुन समय लाग्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
