काठमाडौं : कांग्रेसलाई सामूहिक नेतृत्वमा लैजानु पर्ने बहसका पक्षधर बलियो बन्दै गएका छन्। केन्द्रीय नेतृत्व मात्र नभइ बहुसंख्यक जिल्ला सभापति समेत सामूहिक नेतृत्वको पक्षमा सक्रिय छन्। शेरबहादुर देउवा पक्षधरले शक्तिशाली सभापतिका पक्षमा वकालत गरिरहेका बेला इतर पक्षधर एकजुट भएका हुन्। सामूहिक नेतृत्व तथा शक्तिशाली सभापतिका विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक विभाजित भएको छ।
कांग्रेसको प्रस्तावित नयाँ विधानबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदा पक्ष र विपक्षमा मत आइरहेको छ। प्रतिपक्षी भूमिकामा समेत कमजोर कांग्रेस भित्र अन्तर विवादले समस्या ल्याएको दुवै पक्षधर स्वीर्काछन्।
विधान मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा नै असन्तुष्टि जनाएका सभापति इतर नेताहरू फरक मत मात्र राख्दैनन्, भइरहेको गतिविधिप्रति पनि असन्तुष्ट छन्। इतर समूहले जिल्ला सभापति र कोषाध्यक्षहरूको अनौपचारिक भेला समेत गराएर नेतृत्वमाथि दबाब दिए।
केन्द्रीय समिति बैठकमा सोमबारसम्म आइपुग्दा तीनदर्जन भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखिसकेका छन्। विधान मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खडकाले गत मंसिर ९ मा विधानको मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा पेश गरेका थिए।
फरक मत राख्ने सभापति इतर समूहका नेताहरूले पार्टीको केन्द्रीय समिति बढाउँदै पदाधिकारी थप गर्न जोड दिइरहेका छन्। सभापतिको मनोनित गर्ने अधिकार घटाएर प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने आधार राख्न केन्द्रित छन्। सभापति पक्षधरहरू केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी नथप्ने, सभापतिलाई सक्दो बढी अधिकार दिँदै बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
सभापति देउवा निकट नेता बालकृष्ण खाँणले पार्टी सञ्चालनको क्रममा सभापतिलाई सहज वातावरण निर्माण तर्क गर्छन्। ‘यो कुनै नेता विशेषको कुरा होइन। जो सभापति भए पनि उनको अनुकुल हुनेगरी केन्द्रीय समितिदेखि वडा समितिसम्म हुनुपर्छ’, उनले सुनाए।
फरक मत राख्दै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, डा.शेखर कोइरालालगायतले सभापति सामूहिक नेतृत्वमा नै अघि बढ्नु पर्ने आधार प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
पौडेल, सिटौला र कोइराला धार नै बलियो हुने गरी पार्टीका ५ दर्जन भन्दा बढी जिल्ला सभापतिहरूले सामूहिक धारणा बनाएका छन्। उनीहरूले गत साता नुवाकोटको ककनीमा भेला भएर विधानबारे सामूहिक धारणा बनाएर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेका छन्। धादिङमा पार्टीका जिल्ला कोषध्यक्ष पनि भेला भएर सभापति झै पार्टीको विधान बारेमा धारणा बनाएका थिए।
सभापतिलाई बलियो बनाउने विषयलाई लिएर प्रदीप पौडेल, नवीन्द्रराज जोशी र मीनेन्द्र रिजालले विधान समिति मै लिखित असहमति जनाएका थिए। केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पौडेलले केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत आफूले त्यसले विरोध गरेको बताए। ‘पार्टी सभापतिलाई बलियो बनाएर जाँदा पार्टीमा निरंकुशता हावी हुने खतरा एकातर्फ छँदै छ, अर्कोतर्फ त्यसले पार्टीको तल्लो तहसम्म चलयमान बनाउन सक्दैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टीलाई बलियो बनाउन सबैमा सामूहिकताको भावना नबढेसम्म पार्टीतर्फ युवा आकर्षण बढने अवस्था छैन।’
केही वर्ष अघिसम्म देउवा स्वयं सामूहिक नेतृत्वकै पक्षमा थिए। १३ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपनि उनले पार्टीको पदाधिकारीसम्म मनोनित गर्न झण्डै दुई वर्ष लगाए।
गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग अन्तरसंघर्ष चर्कंदा देउवाले पार्टी भित्र सामूहिक नेतृत्वको वकालत गथ्र्ये। ‘मुख्य विषय पार्टी सञ्चालनले ल्याउने परिणाम हो,’ खाँडले भने, ‘अहिले पनि सभापतिज्यूले अनुशासन समिति, कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न सकी राख्नु भएको छैन।’
विधान मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका नेता पौडेल खाँडको भनाईसँग सहमत छैनन्। ‘पार्टीलाई विधान अनुरुप अगाडि बढाउँदा यस्ता विषयहरू आँउदैन’, पौडेलले भने। विधान मस्यौदा समितिमा रहेका पौडेलसहितका सभापति इतर समूहका नेताहरूले सभापति पक्षधरले अन्तिममा आएर सहमति विपरित मस्यौदा बनाएको आरोप लगाएका थिए।
सभापति पक्षले भन्ने केन्द्रीय समितिमा भइरहेको छलफल पश्चात शीर्ष तहमा हुने सहमतिका आधारमा पुनःविधान मस्यौदा परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको बताउँछन्। मंसिर अन्तिम साता काठमाडौंमा हुने महासमिति भेलाको दुई तिहाइले पारित गरेपछि कांग्रेस विधान लागू हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
