काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मालपोत र नापीमा सुधार गर्न खोज्दा अदालतले रोकेको गुनासो गरेकी छन् । ‘केही गर्न खोज्यो अदालतले रोकिदिन्छ’, उनले भनिन्, ‘राजपत्रमा प्रकाशित निर्णयमा पनि अदालतले रोकिदियो ।’
मन्त्री भएलगत्तै उनले मालपोत र नापीमा विचौलियाको प्रवेशलाई रोक लगाउने घोषणा गरेकी थिइन् । मालपोतमा लिखतको सट्टा नयाँ सरलीकृत ‘ए फोर साइज’ को लिखत फारम प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । फारम भर्न विचौलिया नचाहिने गरी सहज भएको थियो । दुवै निर्णय अदालतले रोकिदिएको छ । उच्च अदालतले समेत विचौलिया प्रवेश रोक गर्ने निर्णय उल्ट्याएको उनले बताइन् । मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मालपोत र नापीका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार नीतिगत व्यवस्था गरेर हटाउने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । उनले हालसम्म ४४ वटा मालपोत कार्यालयबाट अनलाइन सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने बताइन् । ‘अनलाइनबाट पनि किन ढिलो भयो, ढिलो हुनेको कारण के, सीपयुक्त कर्मचारी नभएको भए, तालिम दिएर योग्य बनाउँछौं’, उनले भनिन् ।
सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगको सट्टामा शक्तिशाली व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले सुकुमवासी अयोगले जस्तो प्रतिवेदन तयार पारेर थन्क्याउने मात्र नगरी पुर्जासमेत वितरण गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने बताइन् । भूमि उपयोग ऐन तर्जुमा भई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गुठी संस्थानलाई प्राधिकरण बनाउने गरी मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।
सहकारी नियमावली पनि दुई महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
गरिबी परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र एकीकृत रूपमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जनाइन् । उनका अनुसार, गरिबी निवारण कोष पनि अब भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मातहतमा आउनेछ । कित्ताकाट सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहको बताइन् । ‘कित्ताकाटका नाममा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । ५ देखि १० लाखको बार्गेनिङको कुरा आएको छ’, उनले कित्ताकाटमा ठूलो अनियमिता भइरहेको खुलासा गरिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
