काठमाडौं : स्थानीय सरकारमा वडा अध्यक्ष नै कार्यकारी पद हो। तर कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष भए पनि रिक्त पदमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ मा वडा अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट छ। समन्वयकताको रुपमा रही समितिको प्रमुख रुपमा भूमिका, वडा समितिका सदस्यलाई वडा समितिको कामको बाँडफाँट गरी परिचालन, कार्यपालिकाको सदस्यको भूमिका, वडा समितिको योजना, कार्यक्रम बजेट तयार गर्ने गर्न लगाउने, स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेश गर्ने, वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लगाउने तथा अनुगमन गर्ने।
सँगै आफ्नो वडाभित्रको घरधुरीको क्षेत्रगत तथ्याङ्क संकलन गरी अभिलेख राख्ने। फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न अधिकार दिइएको छ।
त्यस्तै आफ्नो वडाभित्र रहेका बजार केन्द्रको नियमित अनुगमन गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने तथा वडा भित्र रहेका जुनसुकै स्वरुपमा रहेका सेन्टिगेट तथा काटेलिङ र कालोबजारी कार्य हुन नदिने, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भूउपयोग नीति तथा गुरुयोजना वा कानुन विपरीत जग्गा प्लटिङ प्लानिङ्ग गरेको पाइएमा तत्काल कारवाहीका लागि पेश गर्ने, अनुमति नलिकन वडा भित्र भवन निर्माण गरेको खण्डमा तत्काल कारर्वाहीको लागि पेश गर्ने, वडावासीहरुको गुनासो सुनुवाई गर्ने र आफ्नो तहबाट हुने कारवाही गर्ने र हुन नसक्ने विषय अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष पेश गर्ने। पहिले भन्दा धेरै अधिकार अध्यक्षलाई रहेपनि सरकारले उपनिर्वाचन मार्फत्को त्यसको पदपूर्ति गर्न चासो देखाएको छैन।
निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म १८ वडा अध्यक्षको पद रिक्त छन्। वडा अध्यक्षको पद रिक्त हुँदा वडाका काम काज नै प्रभावित भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘उपनिर्वाचनबाटै छिटो पदपूर्ति नगर्दा कामकाजमा अप्ठ्यारो परेको छ’, मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने। निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल पनि साविक गाविस अहिले वडामा परिणत भएको र वडा अध्यक्ष कार्यकारी पद रहेकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि पदपूर्ति अतिआवश्यक रहेको बताउँछन्।
नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष रिक्त भए उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा छ। तर स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको रिक्त भएका पदमा उपनिर्वाचन गर्ने प्रावधानसहितको कानुनको अभाव छ।
उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ऐन संशोधनमा समेट्नु पर्ने विषय राखेर गत साउन २३ मै खाका गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अझैसम्म गृहले भने संशोधनको मस्यौदा निर्माण गरी अगाडि बढाएको छैन।
‘उपनिर्वाचन हुने नहुने भन्ने निश्चित भइनसकेकाले पनि यो कानुन संशोधन प्राथमिकतामा नपरेको हो’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ छिटो संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ। कानुन संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई बारम्बार भनेपनि अहिलेसम्म कानुन संशोधन भएर नआएको आयुक्त पौडेलको भनाइ छ। ‘मिति घोषणा र आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकारले मौनता प्रर्दशन गरिरहेको छ’, उनले भने।
सरकारले जनप्रतिनिधि रिक्त विवरण आयोगमा अझै पठाएको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा १९ वटा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिले जम्मा एक सय ७४ स्थान रिक्त रहेको विवरण पठाएको छ। अन्य जिल्ला समन्वय समितिले भने अझ पनि विवरण पठाएका छैनन्।
रिक्त पदको पूरै विवरण आएपछि मात्रै उपनिर्वाचन गराउनका लागि आयोगलाई पत्राचार गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले विवरण उपलब्ध नगराएपछि आयोगले नै रिक्त स्थानको विवरण संकलन गरिरहेको छ।
२८ जिल्लाबाट जम्मा २८ जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको विवरण प्राप्त भएको आयोगका आयुक्त पौडेलको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
