काठमाडौं : दिउँसो १ः१५ बजे। नेकपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नेता–कार्यकर्ताका ३/४ समूह ‘गाइँगुइँ’ गर्दै थिए। दल कार्यालयको पूर्वी कुनामा स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तसँग प्रतिनिधिसभाका सांसद विरोध खतिवडा गुनासो गर्दै थिए, ‘कमरेड ! यस्तो पनि प्रदेश कमिटी चयन प्रक्रिया हुन्छ ? कुन विधिअनुसार यस्तो हुन्छ ? जिल्ला सचिव प्रदेश सदस्य हुने, अध्यक्ष नहुने पनि कहीँ हुन्छ ? ’
पन्तले जवाफ फर्काए, ‘हुँदो रहेछ। अचम्म यसैमा भइरहेको छ। हामी पद मात्रका स्थायी समिति सदस्य हौं, केही थाहै पाउँदैनौं।’ उनले खतिवडालाई थप यति पनि भने, ‘स्थायी समितिले प्रदेश सदस्यको नाम टुंग्याउला र सार्वजनिक होला भन्ठानेको हिजै सीधै नाम आइहाल्यो।’
खतिवडाले अब स्थायी समिति बैठक एक महिनाअघि नबस्ने सूचना पाएको पनि पन्तलाई सुनाए। उनले भने, ‘हो र ! त्यसो भए त यो पार्टी हाम्रो अचम्मैको बन्ने भयो।’ खतिवडा पत्नी मनु सिग्देलका विषयमा पन्तसँग गुनासो गरिरहेका थिए। सिग्देल तत्कालीन एमाले मकवानपुरको जिल्ला अध्यक्ष थिइन्। नेकपामा स्थायी समिति बैठक चार महिनायता बसेको छैन। पार्टी नेताहरूले नियमित बैठक बोलाउन माग गर्दासमेत पार्टी नेतृत्वले सुनेको छैन।
पार्टी एकतापछि नेकपाका केन्द्रीय कार्यालय सुनसानप्रायः छन्। नेता कार्यालयमा पुग्नै छाडेपछि कार्यकर्ताको उपस्थिति पनि केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही र जनवर्गीय संगठन तथा केन्द्रीय विभागको कार्यालय कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडा सुनसान हुन थालेको निकै भइसक्यो। ‘आक्कलझुक्कल नेता–कार्याकर्ता पुगिहाले पनि केन्द्रीय कार्यालयमा खासै चहलपहल देखिँदैन।
पार्टीका कुनै निर्णय आउँदा वा नेता भेट्नु परे नेकपाका नेता–कार्यकर्ता प्रायः सिंहदरबारतिर दौडन्छन्। मंगलबार पनि केन्द्रीय कार्यालयभन्दा संसदीय दलको कार्यालयमा नै चहलपहल बाक्लो थियो। सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा भेटिएका कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज यमलाल कँडेल समस्या पार्टीको माथिल्लो कमिटीबाटै उब्जेको बताउँछन्। पार्टी नेता–कार्यकर्तासँग एकैछिन कुरा गरेपछि पत्रकारसँग गफिन आएका उनले भने, ‘उहाँहरू (पार्टी नेतृत्व)ले प्रदेश कमिटी सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्नुभएको छ। क्रिया–प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। हेरौं न, अहिल्यै केही भनिहाल्नुभन्दा पहिले।’
प्रदेश पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि प्रदेश सदस्य चयनमा भने असहमति जनाएनन्।
अझै एक साता काठमाडौंको राजनीति बुझ्न यतै बस्ने बताएका उनले विधि र प्रक्रिया नेताहरूले ख्याल गरेका भए पार्टीका सन्दर्भमा उठेका विविध एजेन्डामा प्रतिक्रिया सुन्नु पर्दैनथ्योकी मात्र भने। अघिल्ला केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारी चयनमा जस्तो सदस्य चयनमा नेकपाभित्र विरोधका धेरै स्वर सुनिएका छैनन्।
पूर्वप्रदेश कमिटी सदस्य तथा अञ्चल कमिटी सदस्यबाट सदस्य चयनको मापदण्ड बनाएर काम गरेकाले यसपल्ट विरोधका छिटपुटबाहेक ठूलो विरोधको सामना नेताहरूले गर्न परेको छैन। केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले भने, ‘यो पटक नेताहरूले केही मिलाए जस्तो देखियो, मापदण्डअनुसार पर्नेलाई नै मिलाएर समेट्न खोज्नु भएको देखिन्छ।’
प्रदेश पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि प्रदेश सदस्य चयनमा भने असहमति जनाएनन्। बरु उनले प्रदेश कमिटी सदस्यको नाम सार्वजनिकपछि पहिलो पटक सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘मसँगको सहमतिमा अडिने हो भने प्रदेश कमिटी गठनमा मेरो विमति छैन। मसहित बसेको बैठकले कमिटी सदस्यको नाममा निर्णय लिइएको हो।’
प्रदेश पदाधिकारीमा भने उनले मुख्यमन्त्री भएकालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै व्यक्तिको नाममै असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए। आफ्नो असहमतिलाई उनले पार्टी स्थायी समिति बैठकमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेताहरूका अनुसार नेकपा सचिवालयले फाइनल गरेको नाम स्थायी समिति बैठक बोलाएर निर्णय गरेको भए राम्रो हुने बताए पनि चयन गरिएका नामका सन्दर्भमा भने त्यतिबिघ्न असहमति जनाएनन्।
‘नाम सार्वजनिक भएको छ, अध्ययनकै क्रममा छौं’, नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने। उनीसहित २१ केन्द्रीय सदस्यले गत ५ मंसिरमा पार्टी बैठक बोलाउन, सचिवालयलाई सर्वाेसर्वा नबनाइ स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिबाट मात्र राजनीतिक तथा संगठनात्मक निर्णय लिन अध्यक्षद्वयलाई सम्बोधन गरी महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ‘हामी ६ बुँदे मागमा उठाएका एजेन्डाको अभियानमै छौं। हाम्रो अभियानले अहिले चयन भएका प्रदेश सदस्यका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनपछि यसमा धारणा बनाउँछौं’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
