२०६२/६३ को वसन्त विद्रोहसँगै प्रजातन्त्र शब्द नेपाली अर्थको ‘लोकतन्त्र’ मा रूपान्तर भयो। आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा त्यही लोकतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने ? कसरी बलियो बनाउने ? कसरी जनमुखी बनाउने भन्ने बहसमा छौं। लोकतन्त्रको अंग्रेजी रूपान्तर प्रजातन्त्र नै हो, यसमा कुनै द्विविधा रहनु पर्दैन। तर तत्कालीन अवस्थामा प्रजातन्त्र शब्दले त्यसबेलाको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थालाई नै संकेत गर्ने भएकाले नेपाली विशेषताको प्रजातन्त्र ‘लोकतन्त्र’ मा रूपान्तर भएको हो।
लोकतन्त्र आफैंमा लोक (जनता) को शासन हो। नागरिकको मतद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र हो। यसर्थ लोकतन्त्र कुनै विचार, सिद्धान्त वा वाद होइन, यो शासन व्यवस्थाको स्वरूप वा पद्धति हो। यो शासनपद्धतिलाई कसरी बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउने ? त्यो राजनीतिक विचार वा सिद्धान्त हो।
त्यसैले लोकतन्त्र भएर मात्रै सबै ठीक भन्ने हुँदैन। ठीक हुनका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई कसरी अधिकतम जनहितमा उपयोग गर्ने ? कसरी सबैका आवाज समेट्ने ? कसरी सबैका समस्या समाधान गर्ने ? कसरी देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने ? कसरी सबै नागरिकलाई सुखी र खुसी राख्ने ? कसरी विद्यमान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अन्तरविरोधहरू हल गर्ने ? कसरी देशलाई विकास र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने भन्ने सवाल नै मुख्य हो। त्यसकारण शासन व्यवस्थाको स्वरूपलाई नै विचारको रूपमा परिभाषित गर्नु त्रुटिपूर्ण हुनेछ।
अर्को कुरा, लोकतन्त्रको विशेषता लोकतन्त्रको अभ्यासले नै निर्धारण गर्छ। शासन व्यवस्थामा अवलम्बन गरिने विशेषताकै आधारमा हेर्दा लोकतन्त्र पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। जस्तै- मुस्लिम लोकतन्त्र, निर्देशित लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतन्त्र एवं प्रत्यक्ष लोकतन्त्र। यी सबै लोकतन्त्रहरूको विशेषता प्रयोगका आधारमा निर्धारित भएका हुन्। यद्यपि यी सबै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रकारहरू हुन्।
आफैंमा कुनै पनि विचार या वाद होइनन्, हुन सक्दैनन्। जब हामी उन्नत लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नै उन्नत लोकतन्त्रको रूपमा प्रकट हुन्छ। अर्थात् लोकतन्त्रका अभ्यासहरू मध्ये सबैभन्दा उत्तम लोकतन्त्र भनेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नै हो। आम रूपमा प्रयोगमा आएको लोकतन्त्र भनेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् र ती प्रतिनिधिले निर्णय गर्छन्। तर प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्णय गरिन्छ, त्यसैले यो नै उन्नत या शुद्ध लोकतन्त्र हो।
केही दिनअघि विवेकशील साझा पार्टीका केही युवाहरूसँग पंक्तिकारको बहस चल्यो। उनीहरूले कल्याणकारी लोकतन्त्रको चर्चा गरे। पंक्तिकारको प्रश्न थियो- कल्याणकारी अवधारणा विचार हो कि कार्यक्रम ? अब यो प्रश्न कुनै प्रश्न रहेन। किनकि विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मि श्रले ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ लाई आफ्नो राजनीतिक विचारका रूपमा अगाडि सारेको घोषणा गरिसकेका छन्। पंक्तिकारले माथि उल्लेख गरे झैं कल्याणकारी अवधारणा विचार या वाद हुन सक्दैन। यो केवल कार्यक्रम हो, कुनै निश्चित लक्ष्य या गन्तव्यमा पुग्ने कार्यक्रम। त्यसैले अहिले बहसमा आएको कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना आफैंमा राजनीतिको गन्तव्य हुन सक्दैन भन्ने पंक्तिकारको ठम्याइ हो।
मि श्रले कल्याणकारी लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रथम दायित्व हो भनी स्वीकार त गरेका छन्। तर कसरी ? त्यसको उत्तर छैन। लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकताका सवालमा उनको पहिचान ठीक छ। तर, मुख्य कुरा समाधान हो। रोगको ठीक डायग्नोसिस भएर मात्र पुग्दैन, त्यसको ठीक उपचार पनि हुनुपर्छ। यदि उपचार ठीक भएन भने रोगी त मर्छ-मर्छ। त्यसैले लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दिगो बनाउने सही उपाय पनि पहिल्याउनुपर्छ। के अहिलेकै जस्तो संसदीय प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले कल्याणकारी लोकतन्त्र आउँछ ?
सहभागितामूलक एवं प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको समाजवाद नै अबको उपयुक्त विकल्प हो।
यहाँनेर अलिक जोड दिएरै भन्नुपर्छ कि हामीले अभ्यासमा ल्याएको लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो। यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले विविधतालाई समेट्न सक्दैन। त्यसैले आजको २१ औं शताब्दीको चेतना र हाम्रोजस्तो जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामा आधारित प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नै उपयुक्त विकल्प हो। अहिलेको जस्तो औपचारिक लोकतन्त्रले सबैलाई समेट्न सक्दैन र त्यसले लोकतन्त्रको संस्थागतीकरण पनि हुन सक्दैन। त्यसैले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई बृहत् बनाउन नै पूर्ण समानुपातिक संसद् र नागरिकको प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरी शासकीय स्वरूपमा बदलाव ल्याउनुपर्छ। तर यस विषयमा विवेकशील मौनता किन ?
राजनीतिमा विचार र दर्शनलाई ‘अनावश्यक’ ठान्ने रवीन्द्रजीलाई विचार चाहिँदोरहेछ भन्ने बुझ्न डेढ वर्ष लागेजस्तै सायद कुनै उपयुक्त विशेषणसहितको ‘समाजवाद’ नै राजनीतिक गन्तव्य हुनेछ भन्न सायद अझै केही वर्ष कुर्नुपर्छ। सम्भवतः अर्को चुनावसम्म उनले यसलाई अंगीकार गरिसक्नेछन्। किनकि चुनावसम्म विवेकशील साझाले पनि साँच्चिकै पार्टी निर्माणको जटिलता र उल्झन बेहोर्नेछ र साँच्चिकै पार्टीको रूपमा स्थापित हुन कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन परन्तु विचार चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको तत्वबोध गर्नेछ।
त्यसो त विवेकशील साझाले आफूलाई समाजवादी भन्न नरुचाउनुको मुख्य कारण समाजवाद शब्दको ‘बहुरूपी’ बुझाइ ठान्ने गरेको देखिन्छ। हिच्किचाहटकै कारण समाजवाद शब्द प्रयोग नगरेको हो भने त्यसको कुनै तुक रहँदैन। किनकि राजनीतिक विचारको अस्तित्व मन पर्नु र नपर्नुसँग हुँदैन।
समाजवादको पारम्परिक व्याख्या हेर्दा समाजवाद भनेको मूलभूत रूपमा राज्यका आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध र साधनहरूको स्वामित्व समाज वा राज्यले लिने व्यवस्था नै हो, जहाँ अर्थतन्त्रको सञ्चालन तथा नियन्त्रण राज्यले गर्छ। उत्पादन, उत्पादनका साधन र वितरण प्रक्रियामा समाज वा राज्य नै निर्णायक हुन्छ। समाजका आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धहरूको सर्जक राज्य हुन्छ। राज्यबाट निःसृत अर्थ-राजनीतिक व्यवस्था नै पारम्परिक अर्थको समाजवाद हो।
तर अब त्यो परिभाषाले पुगेन। आजको युगसुहाउँदो समाजवादको परिभाषा गर्नुपर्छ। हिजोको समाजवादले निजत्वलाई निषेध गर्दै सामूहिकताको प्रवद्र्धन गर्दथ्यो भने राज्यको समानतामा वितरणमुखी अर्थराजनीतिक चरित्रलाई प्रवद्र्धन गर्दथ्यो। अब व्यक्तिको निजत्व र सामूहिकताको अन्तरसम्बन्धलाई संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र विकास गर्दै अघि बढ्ने व्यवस्था जरुरी छ। त्यस्तै उत्पादन र वितरणमा निजी-सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी रहनुपर्छ।
सहकारी उत्पादन एवं वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा राज्य जनउत्तरदायी बन्ने, प्रत्येक व्यक्तिको हैसियतपूर्वक बाँच्ने तहसम्मको गुजाराको प्रत्याभूति राज्यले गर्ने। सहभागितामूलक एवं प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको समाजवाद नै अबको उपयुक्त विकल्प हो। त्यसकारण विचारको हिसाबले समुन्नत समाजवाद नै अबको राजनीतिक गन्तव्य हो।
त्यसकारण कल्याणकारी राज्य र समाजवादी राज्यको अवधारणा एउटै होइन। कल्याणकारी राज्य पुँजीवादमा थपिने एक विशेषण हो, जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं बेरोजगारको अवस्थामा राज्यले नागरिकलाई बाँच्नका लागि केही राहत उपलब्ध गराउँछ। जब कि अर्थतन्त्रको सञ्चालन र नियन्त्रणमा मि िश्रत मोडेल अवलम्बन गरिएको हुन्छ। अर्थात् अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र आफैंमा राज्य र बजारको संलग्नता हुन्छ। अर्थतन्त्रमा दोहोरो स्वामित्व देखापर्छ र त्यस्तो स्वामित्वले अन्तरविरोध सिर्जना गर्दछ।
अर्कोतिर ‘समुन्नत समाजवाद’ मा अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरिनेछ, जहाँ राज्य र बजारबीच अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत संलग्नता रहनेछ। सबै क्षेत्रमा राज्य पनि जाने र बजार अर्थात् निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुने भन्ने हुँदैन। केही निश्चित क्षेत्र जहाँ राज्यले नै प्राथमिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः पूर्वाधारजन्य क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरू राज्यले नै सञ्चालन गर्छ भने उत्पादन र वितरण तथा सेवामुखी क्षेत्रमा बजार अर्थात् निजी क्षेत्रको संलग्नताको प्रवद्र्धन हुनेछ। अनि बजारलाई निश्चित नियमको परिधिमा नियमन गरिनेछ र प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत अनियन्त्रित र अस्वाभाविक मुनाफा आर्जन गर्ने चाहनालाई सुधार गरिनेछ।
त्यसकारण कल्याणकारी अवधारणाले मात्रै पुग्दैन। किनकि यसले प्रकारान्तरमा पुँजीवादी अर्थराजनीतिकै संरक्षण गर्नेछ। साँच्चिकै भन्ने हो भने पुँजीवादको नयाँ अवतार नै कल्याणकारिता हो। फेरि रवीन्द्र मि श्रले नै आफ्नो आलेखमा कल्याणकारी लोकतन्त्रको वैचारिक पक्षको रूपमा ‘समृद्ध पुँजीवाद’ लाई स्वीकार गरिसकेका छन्। त्यसैले अब भ्रममा पर्नुभएन कि कल्याणकारी लोकतन्त्र समाजवादी व्यवस्थाको पर्यायवाची हो। त्यस्तै कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई नवउदारवाद (पुँजीवादको पछिल्लो विचार) र समाजवादबीचको तेस्रो धार अर्थात् ‘द थर्ड वे’ को रूपमा गरिने व्याख्या पनि विरोधाभासपूर्ण छ किनकि जब ‘समृद्ध पुँजीवाद’ लाई यसको वैचारिक पक्षका रूपमा स्वीकार गरिन्छ भने यो कसरी पुँजीवादको विकल्प बन्न सक्छ ?
अर्कोतिर समाजवादलाई अहिलेसम्म साम्यवादीहरूले केवल साधनकै रूपमा (साध्य होइन) ग्रहण गरेका छन्। जब समाजवादलाई कसैले साध्य नै बनाएको छैन भने राजनीतिक विचारको ध्रुव बन्ने कुरै भएन। त्यसैले समाजवाद अहिलेसम्म वैचारिक ध्रुव बन्न सकेको छैन। यसर्थ अहिलेसम्म पुँजीवादी र साम्यवादी विचारले विश्वलाई गाइड गर्न खोज्यो, त्यसको विकल्पका रूपमा अब ‘समाजवाद’ लाई नै राजनीतिक ध्येय बनाएर जानु नै वस्तुसंगत हुनेछ।
समाजवाद भएपछि साम्यवाद आवश्यक पर्दैन। किनकि हामीले परिकल्पना गर्ने साम्यवाद केवल आदर्श कल्पना बन्यो। त्यो साम्यवादी कल्पना केवल कागजी स्वरूपमा अनि कम्युनिस्ट साहित्यहरूमा मात्रै सीमित छ। त्यसैले अबको तेस्रो आयाम भनेको समाजवादी ध्रुव नै हो भन्नेमा द्विविधा रहनु जरुरी छैन। शब्द मन परेन भन्दैमा शब्दको अर्थ मेटिँदैन। यत्ति बुझौं कि लोकतन्त्रमा ‘कल्याणकारी’ सिङ जोडेर मात्रै त्यो विचार÷दर्शन बन्न सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
