काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न गठित समिति समस्याको गाँठो फुकाउने भन्दा पनि आफै अलमलमा परेको छ। समस्याग्रस्त ओरेन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतसहित सहकारी तथा अर्पाटमेन्ट पीडित र समितिबीच मंगलबार भएको छलफलपछि पनि कुनै निष्कर्ष आएन।
समितिले बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गरेर दायित्व भुक्तानी गर्ने या बस्नेतलाई आवास परियोजना निर्माण गर्न दिने भन्ने निक्र्यौल गर्न सकेको छैन। बस्नेतका अधिकांश आवास परियोजना ऋणदाता बैंक र वित्तीय संस्थाले लिलाम गरे पनि भेगासिटी आवास परियोजना लिलाम भएको छैन। बस्नेतले यो परियोजना निर्माण गर्न पाए आफूले आवास दिने सक्ने भन्दै समितिको समर्थन खोजेका छन्। तर, सहकारीपीडित र अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता नै विभाजित देखिए। एकथरि पीडित भेगास सिटी अर्पाटमेन्ट बनाउन दिए समस्या समाधान हुने बताउँछन् भने अर्कोथरि भेगास सिटीका नाममा फेरि अल्झन नहुने भन्दै सम्पत्ति बेचेर दामासाहीमा निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन्।
समितिका अध्यक्ष युवराज बस्नेतले समाधान कसरी निकाल्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए। ‘हामी छलफलमै छौं, कुन मोडेलबाट समस्या समाधान गर्ने भन्ने बारे हेर्दैछौं’, उनले भने। बोलकबोल गरेर सम्पत्ति बिक्री गर्ने या बस्नेतले अघि सारेको आयोजना अघि बढाएर समस्या समाधान गर्ने भन्नेबारे समितिले अझै निर्णय लिन नसक्दा निक्षेपकर्ता पनि अलमलमा छन्। बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गरेर बिक्री गरी पीडितलाई दामासाहीमा बाँड्ने या आयोजना सम्पन्न गराएर आवास लिने भन्नेमा पीडित पनि एकमत छैनन्। अध्यक्ष सुवेदीले समितिले प्रतिवेदनमात्र नबुझाइ समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘अहिले ठोस निर्णय लिन नसके पनि हामी पीडितलाई न्याय दिने गरी काम गर्छाैं’, सुवेदीले भने।
सहकारीपीडित प्रदीप गुरुङले बस्नेतका धेरै आयोजना भए पनि सबैको ध्यान भेगास सिटीमा मात्रै केन्द्रित भएको बताए। ‘अपार्टमेन्ट कहिले पाइन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन’, उनले भने, ‘बस्नेतको सबै सम्पत्ति छानबिन गरी दामासाहीका आधारमा बाँड्नुपर्छ। ‘सुधीरले धेरैपटक झुक्याइसके, अब झुक्न्निौं।’
२०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारीको १० अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ जोखिममा छ।
ओरेन्टलपीडित इन्जिनियर नारायण श्रेष्ठले सुधीरसहित ओरेन्टलका सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति रोक्का गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले समस्या बल्झिँदै जादाँ अहिलेसम्म ओरेन्टल पीडित ३५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको भन्दै छिटो समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
प्राध्यापक अमुदा श्रेष्ठले सैद्धान्तिक र प्रतिवेदनले मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछिन्। ‘लिक्विडेसन नै समाधान होइन,‘ हामी समाधान चाहन्छौं’ उनले भनिन्। सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले निक्षेपकर्ता र अर्पाटमेन्ट बुकिङकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने बताए। उनले निक्षेपकर्ता तथा बुकिङकर्तालाई एक पैसा पनि ब्याज नदिने बताए। नगद पनि दिन नसक्ने भन्दै बस्नेतले आयोजना सम्पन्न भएमात्रै सम्पत्ति दिन सक्ने दाबी गरे। ‘भेगास सिटी बन्यो भने मात्रै सम्पत्ति दिन सक्छु’,उनले भने।
लिक्विडेसनमा गएर कम मूल्यमा बेचेर सबैलाई दामासायीमा दिन आफू तयार भएको समेत उनको भनाइ छ। बस्नेत भन्छन्,‘ पूरा पैसा दिन गाह्रो छ, ब्याज त कुनै हालतमा दिनै सकिँदैन।’ समितिका अनुसार ओरेन्टल सहकारी र हाउजिङपीडितको सावाँ र ब्याजसहित सुधीर बस्नेतले ११ हजार सर्वसाधारणको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
समितिले सहकारीपीडित र आवास बुकिङकर्ताको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै तयार पारेको प्रतिवेदन गलत भएको उनले दाबी गरे। आफूसँग भेगास सिटी अर्पाटमेन्ट र गुण्डुमा जग्गा मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। आयोजना अघि बढाउन नदिने हो भने अब ती सम्पत्ति बिक्री गरेर दामासाहीका आधारमा सबैको पैसा फिर्ता गर्न आफू तयार भएको उनले बताए।
बस्नेतले भने,‘ भेगास सिटीलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गरेर नबनाए ओरेन्टल कोअपरेटिभमा राखेको जनताको पैसा डुब्यो डुब्यो।’ २०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारीको १० अर्ब ८७ लाख जोखिममा छ। ती संस्थाबाट २२ हजार एक सय ७० जना ठगिएका छन्। त्यसमध्ये ६ हजार नौ सय ७६ जना ओरेन्टल सहकारीबाट पीडित छन्। उनीहरूको आठ अर्ब ४० करोड निक्षेप डुबेको छ।
यस्तै ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरेन्टल र कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएका छन्। सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। अब समितिको म्याद एक वर्ष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
