काठमाडौं : प्रभावकारी संयन्त्र अभावमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको शिक्षा विकासमा गत आर्थिक वर्षमा गरेको लगानीको खर्च विवरण पाएको छैन। आफूले पठाएको रकममध्ये कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो, लक्ष्यअनुसार खर्च भयो, भएन वा विषयगत रूपमा रकम पुग्यो कि पुगेन भन्ने विषयमा समेत मन्त्रालय बेखबर छ।
खर्च विवरण प्राप्त नहुँदा सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा शिक्षाको स्तर उकास्न सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे मूल्यांकन गर्नसमेत समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले आव २०७४/७५ मा सबै स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानअन्तर्गत करिब ७० अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो। यो रकम शिक्षक कर्मचारीको तलब, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्तिलगायत १६ शीर्षकमा खर्च हुन्छ। तर नयाँ आर्थिक वर्षको समेत चौमासिक विवरण आउनुपर्ने बेलामा अघिल्लो आर्थिक वर्षकै विवरण आएको छैन। यसमा शिक्षामा लगानी गरिरहेका विदेशी विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विद्यालय शिक्षाको समग्र स्तर सुधार गर्न मन्त्रालयले सन् २०१६ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) सञ्चालन गरिरहेको छ। यो कार्यक्रम सन् २०२३ सम्म सञ्चालन हुनेछ। कुल ६ हजार चार सय ६१ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब सात खर्ब) रुपैयाँ यो कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य छ।
यो कार्यक्रमका लागि विकास साझेदार निकायले आठ प्रतिशत (करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ) रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्थानीय तहमा पठाइएको रकम पनि यही कार्यक्रमअन्तर्गतको हो। विकास साझेदार निकायले स्थानीय तहले गरेको खर्चको प्रगति मूल्यांकन गरेर वार्षिक रूपमा रकम उपलब्ध गराउने एसएसडीपीको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
आफूले पठाएको रकम कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो, लक्ष्यअनुसार खर्च भयो, भएनलगायत विषयमा मन्त्रालय बेखबर छ।
कार्यक्रम सञ्चालन भएको पहिलो वर्ष मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा खर्च गर्न ८२ अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा पठाएको थियो। उक्त रकममध्ये करिब ९२ प्रतिशत खर्च भएको थियो। सोही खर्च प्रगतिका आधारमा दातृ निकायबाट सोधभर्नास्वरूप कुल खर्चको १२ प्रतिशत रकम दिएको थियो।
‘तर गत आर्थिक वर्षमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण नै नआएकाले दाताले दिने भनेको रकम ‘क्लेम’ गर्नसमेत अप्ठ्यारो भएको छ’, मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने। गत नोभेम्बर २६ देखि २९ तारिखसम्म चलेको विकास साझेदार निकाय, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला सरकारी निकायको प्रतिनिधि बैठकमा पनि यही विषय प्राथमिकतासाथ उठेको थियो।
दाताको असन्तुष्टिपछि गत आर्थिक वर्षको रकमको खर्च विवरण अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयलगायत निकाय प्रतिनिधि रहेको अनुगमन संयन्त्र बनाएर केन्द्रमा माग्ने सहमति भएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई गएको कारण मन्त्रालयले अनुगमन गर्न कठिन भएको हो। संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आउनुअघि सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा कार्यालय (जिशिका)बाट सम्पूर्ण खर्च विवरण आउँथ्यो। अहिले विगतको जिशिका सानो एकाइका रूपमा खुम्चिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
