सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक’ ल्याउने तयारी गरेको समाचारले फेरि एकपटक संसदीय अभ्यासप्रति सरकारको रबैयालाई लिएर प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।
राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएपछि कर्मचारी समायोजन कार्यान्वयनमा आउनेछ। कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाउन यो कानुनको आवश्यकता थियो। लामो समयसम्म कर्मचारी समायोजनाको ठोस कानुन नबन्दा समायोजन प्रक्रिया नै प्रभावित भइरहेको थियो। त्यसैले यो कानुनको आवश्यकतामाथि कुनै प्रश्न छैन यद्यपि त्यसमा समाविष्ट केही प्रावधानबारे भने बेग्लै बहस हुन सक्छ। प्रश्न हो सरकारले अपनाएको चोर–बाटोको।
अध्यादेश निकै आपत्कालीन अवस्थामा सरकारले प्रयोग गर्ने अस्त्र हो। संसद् अधिवेशन नबसेको बेलामा कुनै नयाँ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी काम नरोकियोस् भनेर अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हो। संसदीय अभ्यासमा हरेक कानुनी अभ्यास संसदीय बाटोबाटै हुने भए पनि आपत्कालीन अवस्थामा सरकारलाई व्यवस्थाको बन्दी बन्न नदिन राखिएको यो प्रावधान आफैंमा संसदीय अभ्यासको विकल्प होइन। केवल एक निकास हो। त्यसैले सरकारले अध्यादेश जारी गरेको ६० दिनभित्रै त्यसलाई संसद्ले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
कर्मचारी समायोजन कुनै नयाँ वा आकस्मिक घटना होइन। देश संघीय प्रणालीमा जाने निश्चित गरेसँगै कर्मचारी समायोजनको छलफल सुरु भएको थियो। विडम्बना, चुनावी बाटोबाट देश संघीय अभ्यासमा गएको एक वर्ष बित्दा पनि सरकारले यसबारे चासो दिएन। सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यमले बारम्बार खबरदारी गर्दा पनि सरकारले कुनै ठोस कदम चालिएन।
संसद्मा लामो बहसपछि जारी गर्नुपर्ने कानुनलाई समय छँदासम्म बेवास्ता गर्ने, अपरिहार्य आवश्यकताका बाहना देखाउँदै अन्तिममा आएर अध्यादेशको बाटो समातेकाले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने टुंगो लागिसकेपछि पनि सरकारले अध्यादेशकै बाटो समातेकाले यो प्रश्नलाई झनै बलियो बनाइदिएको छ। के सरकार संसदीय प्रक्रियालाई नियतवश पन्छाउन चाहन्छ ? होइन भने उसलाई स्वाभाविक संसदीय प्रक्रियामा जान केले रोकिरहेको छ ?
अध्यादेशको बाटो अपनाएर सरकारले दुईवटा गल्ती गरेको छ। एक, उसले संसदीय अभ्यास पन्छाएर नागरिकको सार्वभौमसत्तालाई बेवास्ता गरेको छ। संसद् नागरिकका प्रतिनिधिहरूको थलो हो। त्यहाँ हुने बहस र छलफल नागरिकका अभिव्यक्ति हुन्। अध्यादेशको बाटो समाएर सरकारले उक्त कानुनमाथि जनताले राय राख्ने अधिकार नै खोसेको छ। अध्यादेशलाई अन्ततः संसद्बाटै पारित गर्ने त हो भन्ने तर्क आउन सक्छ, तर बुझ्न जरुरी छ, पारित गर्ने प्रक्रियागत औपचारिकता पूरा गर्नकै लागि गरिने अभ्यासले संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउन सक्दैन।दुई, संसदीय अभ्यासलाई नाघ्ने प्रक्रियाले अन्ततः निर्वाचित निरंकुशतालाई स्थान दिन्छ। सरकारसँग संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत छ। त्यसैले अध्यादेशलाई उसले स्वाभाविक ढंगले पारित गर्ने कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि उसले ह्विपको अंकुश पनि लगाउन सक्छ। तर त्यो अभ्यासले जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको आवाजलाई नियन्त्रण गर्छ। निश्चित पार्टीको निश्चित घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन जितेका भए पनि प्रत्येक नीति र नियम निर्माणमा सांसद्हरूको राय फरक हुन सक्छ।
यस्तै फरक राय र ठम्याइहरूको संकथनले नै नयाँ कानुनको निर्माण गर्ने हो। लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि यही हो। तर सांसद्लाई केवल पार्टीका नाइकेहरूको निर्णयमा थपडी बजाउने भूमिकामा मात्रै सीमित राखियो भने निर्वाचित निरंकुशता उदाउनेछ। सरकार र पार्टी सत्तामा कब्जा जमाउनेहरूको बोलवाला चल्नेछ। संसद् आह्वान गरी कानुन निर्माण सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेशको विकल्प रोज्ने सरकारी निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। अध्यादेशका सवालमा संसद्ले आवाज नउठाउने हो भने सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै जाने खतरा हुन्छ। सरकारी निर्णयप्रति संसद् मौन रहने हो भने सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
