तयार हुँदै संसद् बैठक कक्ष

तयार हुँदै संसद् बैठक कक्ष

काठमाडौं : संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र)मा भइरहेको मर्मत र आन्तरिक व्यवस्थापन ४ दिनभित्र सम्पन्न हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। बर्खे अधिवेशन अन्त्यपछि सचिवालयले प्रतिनिधिसभा भवनमा कुर्सी, माइक र टेबुल व्यवस्थापनका साथै आन्तरिक मर्मत सुरु गरेको थियो।

सरकारले संसद् भवन मर्मतले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भएको भनिरहँदा सचिवालयले ४ दिनभित्रै सबै काम सकेर बैठक बस्न भवन तयार रहेको जनाउ दिँदैछ। ‘हामीले नियमित कामअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा बैठककक्षको मर्मत र व्यवस्थापन गरेका हौं’, सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘लगभग सबै काम सकिएको छ। २/४ दिनमै बैठक बस्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौं।’

पहिलेको ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा बैठकका लागि बनेको कक्षका केही कुर्सी हटाउने, सबै टेबलमा माइक जडान गर्ने र सबै सांसदले ‘ढ्याप ढ्याप’ गर्न टेबुल जडान अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए। सबै कुर्सीअघि टेबल नहुँदा केही सांसदले ‘टेबुल ठोक्न’ पाउँदैनथे। राष्ट्रियसभा समेतको संयुक्त बैठक बस्दा पुग्ने गरी कुर्सी व्यवस्थापन गरिएको सचिवालयको भनाइ छ। दुवै सदन गरी ३ सय ३४ सांसद छन्। तर सचिवालयले ३ सय ९६ वटा कुर्सी व्यवस्थापन गरेको छ।

सचिवालयले कुर्सीको अगाडि २० नयाँ टेबल जडान गरेको छ भने पछाडि कुर्सी थपेर एउटा लाइनमा ६ कुर्सी राखेको छ। ६ वटै कुर्सी आपसमा ‘लक’ गरेर मिलाइएका छन्। सबै टेबलमा माइक व्यवस्थापन गरिएको तथा कुर्सीका खोल नयाँ राखिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए। सचिवालयले आन्तरिक व्यवस्थापन र मर्मतमा २२ लाख रकम खर्च गरेको छ। नयाँ टेबल खरिद र जडानमा १२ लाख, कुर्सीको खोलमा ४ लाख, माइकमा २ लाख र क्यान्टिन व्यवस्थापनमा साढे ४ लाख खर्च भएको उनले बताए।

सरकारले संसद् भवन मर्मतले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भएको भनिरहँदा सचिवालयले ४ दिनभित्रै सबै काम सकेर बैठक बस्न भवन तयार रहेको जनाउ दिँदैछ।

‘हाई डेफिनेसन’ (एचडी) मा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न र सांसदलाई ‘हेडफोन’ व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न सचिवालयका सहसचिव कृष्णहरि खड्काको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिमा विभिन्न क्षेत्रका सूचना र प्रविधिविज्ञहरू छन्। ‘एचडी प्रविधिमा जान र सांसदहरूलाई हेडफोनको व्यवस्थापन गर्दा हुने लागतबारे अध्ययन गर्न उपसमिति बनेको हो’, प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार आधुनिक र नयाँ प्रविधिमा जाने तयारीमा छौं।’

सांसदले खाने ठाउँमा अरुलाई प्रतिबन्ध

संसद् सचिवालयले सांसदले खाजा र नास्ता गर्ने ठाउँमा पत्रकार, कर्मचारी र अन्य सर्वसाधारणलाई रोक लगाउने गरी क्यान्टिन व्यवस्थापन गरेको छ। चमेनागृहको बीचमा काँचको पर्दा राखेर सांसद र अन्यका लागि चियानास्ता गर्ने ठाउँ छुट्टाछुट्टै पारिएको छ। सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ठाउँमा सांसद आउन सक्ने तर सांसदले खाने ठाउँमा भने पत्रकार, कर्मचारी र अन्य सर्वसाधारण जान नमिल्ने व्यवस्था मिलाइएको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन्।

संसद्मा अनौपचारिक छलफल गर्ने र सांसदले बोलिसकेपछि पत्रकारलाई जानकारी गराउने स्थान हो, क्यान्टिन। तर क्यान्टिनमा सांसद र सर्वसाधारणबीच गरिएको विभेदप्रति सांसदहरू नै असन्तुष्टि जनाउँछन्। ‘सांसद भनेको अलग्गै गृहबाट आएका होइनन्’, सत्तारुढ नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने, ‘ खाजा र चिया खाने र बस्ने कुरामै अलग अलग व्यवस्था गर्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा राम्रो मान्न सकिन्न।’ सचिवालयले क्यान्टिन व्यवस्थापनमा ४ लाख ५० हजार खर्च गरेको जनाएको छ।

पुस पहिलो साता अधिवेशन

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पुस पहिलो साता विधेयक अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताए। ‘संसद् भवन मर्मतका कारण ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘मर्मत सकिने बित्तिकै अधिवेशनको तयारीमा जुट्छौं।’ आगामी अधिवेशनमा संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन, शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने ऐन निर्माण तथा केन्द्र र प्रदेशका साझा सूचीबारे कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनेछौं’, उनले भने।

३ सय ३९ कानुनमध्ये संविधानसँग बाझिएका १ सय ७४ वटा संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री ढकालले जानकारी दिए। आगामी फागुन २१ भित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संशोधन गर्नुपर्नेमध्ये ३६ कानुन नयाँ नै बनाउनुपर्ने उनले बताए। तीमध्ये ९ वटा अघिल्लै संसद् अधिवेशनमा पेस भइसकेका र १२ वटा मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्णता पाई संसद्मा दर्ता गर्ने अवस्थामा रहेको कानुनमन्त्री ढकालले जानकारी दिए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.