पोखरा : कर्मचारी अभावको गुनासो गर्दै आएको गण्डकी प्रदेशले आफैं कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन तयारी गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषदले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई आयोगसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गर्न बुधबार सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो।
संविधान २०७२ को धारा २४४ अनुसार हरेक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा गण्डकी प्रदेश अघि सरेको हो। तर त्यसका लागि संघले मापदण्ड तयार गरी बाटो खोलिदिनुपर्छ। संघले बाटो खोल्ने समयको प्रतीक्षा पनि हुने मन्त्रिपरिषद प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए। ‘संघले मापदण्ड बनाइसक्दा यता मस्यौदा तयार गरिसक्ने हो’, उनले भने।
संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्ने र तिनलाई आफैंले खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने माग गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गर्दै आएका छन्। प्रशासन र प्रहरी नभएको सरकार हुनै नसक्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन यहाँको मन्त्रिपरिषदले यसअघि नै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले त्यसको मस्यौदामा गृहकार्य गरिरहेको छ।
संघ सरकारले पठाएका कर्मचारी अपुग हुँदा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने मुडमा पुगेको गण्डकी सरकार त्यसो गर्नुअघि २३ मंसिरमा बस्ने प्रधानमन्त्री संयोजकत्वको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक र त्यसले गर्ने निर्णयको प्रतीक्षामा छ। गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बुधबारकै बैठकले तालिम प्रतिष्ठान खोल्ने निर्णय गर्दै र प्रतिष्ठान सञ्चालन ऐन बनाउन पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। ‘प्रशासनिक र राजनीतिक प्रशिक्षण दिने तालिम प्रतिष्ठान हुनेछ’, सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बस्नेतले भने। सरकारले यो आवको नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो प्रतिष्ठान खोल्ने सार्वजनिक गरेको थियो।
वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन नीति २०७५ र वन तथा जलाधार व्यवस्थापन नीति २०७५ थप छलफल गर्न आर्थिक तथा सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता बस्नेतले वन तथा वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापन कार्याक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइएको जानकारी पनि दिए।
गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका विज्ञ डा. विष्णुराज बराललाई मन्त्रिपरिषदले आयोग सदस्य नियुक्त गरेको छ। यसअघि उनी विज्ञका रुपमा मात्रै नियुक्त थिए। सहायक मन्त्री सरह सुविधा पाउने गरी उनी आयोगको सदस्य नियुक्त भएका हुन्। बरालले बेलायतबाट जलविज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
