विदेशीले पत्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ

ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन्। उनी नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभाव र बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्न नसकेको आर्थिक सुशासनका कारण नियामक निकाय र बैंकर्स संघले बेलाबेला चाल्नुपर्ने कदम बढिरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा वित्तीय क्षेत्रका समग्र गतिविधिका विषयमा संघका अध्यक्ष ढुंगानासँग अन्नपूर्णका राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानी :

बैंकहरूमा निक्षेप र कर्जा लगानी अवस्था कस्तो छ ?

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास चलिरहेको छ। पहिलो त्रैमासको तथ्यांक हेर्न हो भने निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी छ। यसको अर्थ अझै कर्जाको माग उच्च छ भन्ने हो। तर, त्यो मागअनुसार आन्तरिक पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन। पुँजी निर्माण नहुनु भनेको सरकारले गर्नुपर्ने सरकारी खर्च गर्न नसक्नु पनि हो। स्थानीय तहमा जाने बजेट बैंकिङ प्रणालीमै जानुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेको थियौं त्योअनुसार भर्खरै पैसा आएको छ। यसले केही सहज त हुन्छ। अझै पनि बजारमा यो पैसाले पुग्ने अवस्थाचाहिँ छैन। कर्जाको माग माग जुन हिसाबमा बढेको छ त्यो हिसाबमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन। त्यसकारण संस्थागत संरचनामै हामीले एकपटक ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। के कति कारणले निक्षेप बढ्न सकेन, त्यसका उपया के हुन् भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो आन्तरिक पुँजीले नपुगेपछि बाह्य पुँजीलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अर्को उपाय पनि छैन। विदेशी ऋण, सीधा वैदेशिक लगानी, अनुदान के कसरी ल्याउन सकिन्छ। यसलाई झन्झटमुक्त बनाउने र सहजीकरण गर्ने विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ आइसकेको छ।

कर्जा लगानीको क्षेत्रअनुसार फरक पर्ने त होइन, नि यस्तो पुँजीका लागि ?

देशमा राजनीतिक स्थायित्व आयो, चुनाव भयो, सरकार स्थायी बन्यो। यसले लगानीको वातारण राम्रो बन्यो त्यसपछि त कर्जाको माग आउन थाल्यो। ठूला रियल सेक्टर, सिमेन्ट, स्टिल, जलविद्युत्, पर्यटनसहितमा कर्जाको ठूलो माग छ। त्यो मागलाई पूर्ति गर्न हाम्रो आन्तरिक पुँजीले नपुगेपछि बाह्य पुँजी ल्याउनुको उपाय छैन। आन्तरिक पुँजी निर्माणमा पनि केही समस्या छन्। सरकारी खर्च समयमा नै भयो भने त्यही पुँजी चलायमान हुन्छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामक निकायका समस्या औंल्याएको छ भने त्यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्‍यो। नियामक निकाय भनेको समयअनुसार चल्नुपर्छ। बजारमा केही समस्या छ भने केही समय खुकुलो नीति बनाउँदा र समस्या फुकाउने पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति बलियो छैन। आयात दिनदिनै बढेको छ। निर्यात केही छैन। यसलाई पनि दृष्टिगत गरेर चल्नुपर्ने अवस्था छ।

यस्तो समस्या टार्न बैंकहरूले बाहिरबाट पैसा ल्याउन सकेका छैनन् नि ?

एक दुईवटा बैंकले मात्रै विश्व बैैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)बाट केही रकम लिएका छन्। तर, त्यो रकममा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा बढाइदिएका कारण धेरै ल्याउन सकिएको छैन। विगतमा यस्तो सीमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत थियो अहिले ५० प्रतिशत भएको छ। धितो, रेटिङ, हेजिङको कुरा यसमा आएका छैनन्। यसलाई सहर्ज समाधान गर्न सक्ने विषय पनि होइन्। सीधा विदेशी लगानीलाई नै सहज बनाउनुपर्ने अवस्था छ। कर्जा विस्तार रोकिने बित्तिकै समग्र प्रणालीमै समस्या हुन्छ।

निक्षेपभन्दा कर्जाको माग बढ्ने समस्या चाहिँ के हो ?

 सबै बैंकमा कर्जाको माग बढेर जाने र निक्षेप वृद्धि भएको छैन। अहिले सबैमा यो समस्या देखिएको छ। यो हाम्रो अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमै देखिएको समस्या हो। कर्जाको माग बढ्ने र निक्षेप नबढ्ने समस्या भोलिका दिनमा कम होला भन्ने अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ। स्थानीय निकायको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आएका छन्। केही समस्या छन् भने सुधार गर्नुपर्छ। हामी बैंकले पनि कर्जामा ढिलो गर्ने, कर्जा विस्तारमा आक्रामक नहुने भन्ने खालको सहमति पनि गर्नुपरेको छ।

तपाईंकै एनबी बैंकसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि गत आवमा निक्षेपभन्दा कर्जा बढी छ त ?

हामीले निक्षेप, पुँजी र जगेडा कोषको ८० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर हेर्छौं। हामीकोमा १२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी जगेडामा छ। त्यसमा हामीले दुई चार अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) लिएका पनि छौं। हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेको अवस्थामा यो सुविधा पाउँछौं। त्यसले गर्दा हामी अझै पनि ८० प्रतिशतको सीसी रेसियो त नाघेका छैनौं। यसमा जगेडा, पुँजी र पुनकर्जालाई हिसाब गर्दा हामी नियामक निकायले तोकिएको सीमाभित्रै छौं।

अघिल्लो वर्षको त्रैमासको तुलनामा यो वर्ष यसरी निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढ्नुको कारण त होला नि ?

अघिल्लो आवमा सीसीडी रेसियो ७२ प्रतिशत मात्रै थियो। यसलाई बढाएर ७७/७८ सम्म जाँदा नाफा बढ्छ। अलि टाइट गर्न खोजिएको चाहिँ हो। यसमा फन्ड म्यानेजमेन्ट अलि टाइट गर्न खोजिएको हो। कर्जा विस्तार भएको छ निक्षेप विस्तार नहुने समस्या मेरो बैंकमा मात्रै हैन अरुमा पनि यस्तै समस्या छ। तर, यसको अवस्था सधैं यस्तै त रहन्छ भन्ने पनि होइन्।

सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत बढाउन नहुने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कतिपयको करिब सीमा नजिक पुगिसकेको छ। यसले थप लगानी हुन सक्ने अवस्थाको समस्या देखिन्छ त ?

यो समस्या एउटामा मात्रै नभएर समग्र बैंकिङ प्रणालीमै देखिएको छ। यसमा सरकारी बैंक तथा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाहेक सबैमा उस्तै समस्या छ। अहिलेका अवस्था भनेको सबैमा ७८ देखि ७९ सम्मको सीसीडी रेसियो पुगेको छ। यसले जबसम्म निक्षेप बढाउन सकिँदैन तबसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिँदैन भन्ने देखाउँछ। निक्षेप बढाउन सरकारले समयमा नै खर्च बढाउने, रेमिट्यान्स आउने, अनौपचारिक प्रणालीमा गएको पैसा औपचारिकमा आउने वा सीधै विदेशी पुँजी आउने बाहेकको चौथौ विकल्प छैन। यी सेक्टरमा पहल गरेर निक्षेप बढाउने तब कर्जा दिन सकिन्छ। यसपछि ब्याजदर सस्तो हुन्छ, सस्तोमा कर्जा उपलब्ध हुन्छ। सस्तोमा उपलब्ध भएको कर्जाले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा फाइदा पुग्छ। त्यसैले त रियल सेक्टरलाई सहज बनाउने हो। यहाँ कर्जा महँगो हुने वितिक्कै भारत र चीनबाट आयात बढ्ने गर्छ। यसैले कर्जा पनि महँगो हुने हुँदैन। यसमा हामी बैंकले मात्रै हैन राज्यले पनि त्यो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। तरलताको सहज व्यवस्था नहुने हो भने हामीले त बढी व्याजदर दिएर निक्षेप

त्रैमासमै देखिएको यो समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामीले पहिलो त्रैमासमा समस्या देखिएपछि दोस्रोमा त अवस्था पनि समस्याको समाधान गरेर जानुपर्छ। यसका लागि एक त कर्जा मै नियन्त्रण लिनुपर्छ। यसमा खोलिसकेको एलसी तथा सञ्चालन भएका ठूला परियोजनलाई त रोक्ने कुरा पनि आउँदैन। कैयौ बैंकले आफ्नो कर्जा अर्को बैंकलाई बेचेको अवस्था पनि छ। ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप पनि आउँदैन। अब खर्च हुने समय पनि आएको छ। सरकारको सबैभन्दा बढी खर्च अब दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा हुने हो। खर्च जति बढ्यो उत्ति पुँजी परिचालन सहज हुन्छ।

पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने तीन वर्षदेखि मंसिरदेखि असारसम्ममा क्रेडिट क्रन्च बढ्ने देखिएको छ, किन ?

सरकारले समयमा नै खर्च नगरिदिँदा नै यो समस्या आएको हो। सरकारले खर्च गर्न सुरु गरिसकेकाले अब यस्तो समस्या आउँदैन भन्ने हो। अब खर्च नगरे पनि स्थानीय तहको आधार पैसा आएको अब पूरै पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ। अहिले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सीमा पनि बढाएको छ। राज्यले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि दिने भएको छ। हामी सबैले मिलेर समस्याको समाधान गर्ने हो। लगानीको संभावना र आवश्यकता धेरै बढेर गएको छ। रातारात पुँजी निर्माण त हुँदैन्।

अब चाहिँ यस्तो समस्या हुँदैन भन्न सकिन्छ ?

हैन हुन सक्छ। अहिले नै समस्या हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। पुँजी परिचालन बढाउने, राज्यले पुनर्कर्जा बढाउने गर्नुपर्छ। हामीले त निक्षेप आए पो लगानी गर्ने हो। पुँजी निर्माण गर्न के गर्ने र बाहिरबाट लगानी कसरी बढाउने भन्ने विषयमा त राज्यले पनि सोच्नुपर्छ। मनि इन सर्कुलेसन बढाउनुपर्छ। यदी त्यसो भएन भने हामीले कर्जा दिन कम गर्छौ। यसले कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमा कम हुने, आर्थिक वृद्धि कम हुने र अर्थतन्त्रलाई नै असहज हुन्छ।

यो विषयमा नियामक निकाय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नु भएको छ ?

छलफल आवश्यकताअनुसार भइरहेको छ। राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले भनिरहेको छौं। उहाँहरू यस विषयमा जानकार नै हुनुहुन्छ। आर्थिक वृद्धि गर्दा मुद्रा स्फीति बढ्न सक्छ। यसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

दीर्घकालीन समस्या समाधान पनि खोज्नुपर्ने होइन ?

कर्जा विस्तारको आवश्यकता हो भने राज्यले पनि सोहीअनुसारको नीति लिनुपर्छ। नर्मल ग्रोथका लागि त्यति धेरै कर्जा आवश्यक छैन भन्ने हो भने बैंक पनि आफ्नै हिसाबले जान्छन्। अब हाम्रो जस्तो विकासले फड्को मात्रै, जीडीपी ग्रोथ ७ देखि ९ प्रतिशतसम्मको लक्ष्य राख्ने ठाउँमा यस्तो क्रेडिट क्रन्च हुन्छ। यो नर्मल हो। हाम्रो वे अफ डुइङ बिजनेस हो। यसरी नै जानुपर्छ। यसलाई कुनै ठूलो समस्या तथा हामीलाई के केन आइलाग्यो भन्ने नै होइन््। बिगतमा पनि थियो र अर्को दुई/चार वर्ष हुन्छ पनि।

ऐन, नियम बाधक हो कि ? हाम्रो मुलुकमा आइसकेको लगानी फर्केर जान्छ। किन जान्छन त ? अरुण तेस्रोमा लगानी आउने नआउने टुंगो भएन्। डांगोटे सिमेन्ट फर्किएर गयो। विदेशी लगानीको हजारौ फाइल थन्किएरै बसेका छन्। वनले स्वीकृति, दिएन, ईआईए भएन, उद्योग विभागले स्वीकृति दिएन भन्ने समस्या छ। धेरै ठाँउबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। लगानीको वातावरण भनेको त सहज पो हुनुपर्छ। झन् जटिल बनाउने त हैन। बाह्य लगानी अन्य देशमा १५ दिनमा स्वीकृत हुन्छ हाम्रोमा चार वर्षमा पनि नहुने भन्ने त हुँदैन। असहजता छन् भने फुकाउनुपर्छ। एकद्वार नीति ल्याइदिनुर्छ।

विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हामीलाई ऋण दिने आधार के हो ?

उनीहरूले हामीलाई पत्याउनु परेन। बैंकको रेटिङ हेरिन्छ। कन्ट्री रेटिङ हेरिन्छ। हाम्रोमा अहिलेसम्म कन्ट्री रेटिङ नै भएको छैन। हामी डलरमा ऋण लिन्छौं। डलरको रेट भारुसँग निर्भर छ। अस्थिर छ। हेजिङको व्यवस्था छैन। उनीहरूलाई हामीले धितो के दिने ? हामीले कर्जा दिँदा धितो केहो, तिर्न सक्छ कि सक्दैन ? ऋणीको स्तर के हो सबै हेर्छौं भने विदेशीले पनि त हामीलाई हेर्छ नि। विदेशीले पत्याउन त कन्ट्री तथा बैंकको रेटिङ हुनुपर्छ। चाहेको अवस्थामा हामीले धितो दिनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो। हेजिङको व्यवस्था के हो। यसको कस्ट कति हुने भन्ने तय हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले हेजिङको व्यवस्था त गर्छु भनेको छ। तर, के कसरी कति कस्टमा गर्छ भनेको स्पष्ट छैन। अहिले हेजिङको काम राष्ट्र बैंकमा, ऐन नियम तथा कानुन मन्त्रालय तथ संसद्मा अड्किएको छ।

तपाईंहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा गर्ने सहमतिको अवस्था कस्तो छ ?

सहमति समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जाने हो। बजारमा अनावश्यकरूपमा ब्याजदर नबढोस्। प्रणालीमा जोखिम नआओस्, कर्जा महँगो भयो भने कस्ट अफ प्रडक्सन पनि महँगो हुन्छ। हामीजस्तो विकासमा लम्किरहेको देशमा विकसित देशजस्तो एक/डेढ प्रतिशत सेभिङमा र तीन/चार प्रतिशतमा कर्जा पाउनसक्ने अवस्था पनि हुँदैन। किनभने बचतकर्तालाई पनि मुद्रा स्फीतिका आधारमा ब्याजदर दिनै पर्छ। पाँच/सात प्रतिशत बचकर्तालाई दिनुपर्छ। त्यसमा केही प्रतिशत जोडेर १० १२ प्रतिशतमा ब्याज पाउने अवस्था हुनुपर्छ। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गरेर निक्षेप बढ्दैन। देशको अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग पुगोस भनेर हामीले भद्र सहमति गरेका हौं। त्यो अहिलेसम्म पनि कायम छ। कहिलेकाँही अप्ठयारो पर्छ। जस्तै संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइदैन। केही बैंकको यस्तो निक्षेप बढेको छ। त्यस्तो बेलामा उनिहरुलाई व्यक्तिगत निक्षेप लिँदा ब्याजदरमा केही अगाडि बढ्ने सुविधा पनि दिनुपर्छ। केही बैंकको सीसीडीमा समस्या भएर पेनाल्टी लाग्ने अवस्था आयो भने उहाँहरूलाई पनि त निक्षेप नवीकरण हुने तथा केही नयाँ आउने वातावरण त बनाइदिनुपर्‍यो। हामी केही परिवर्तन गरेर भएपनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्यारो नपर्ने, ऋणी तथा देशको अर्थतन्त्रलार्ई पनि उच्चभार नहुने गरी एउटा सहमति गरेको हो। त्यो अहिले पनि निरन्तर छ।

व्यक्तिगत निक्षेपमा लिने ब्याजलाई खुला छोड्ने र बचतको न्यूनतम सीमा हटाउने गरी गरिएको निर्णय चाहिँ के हो ?

व्यक्तिगत निक्षेप बढाउन चाहनेका लागि यो सुविधा दिइएको हो। तपाईंले भनेजस्तै यसले बेसरेट बढेका कारण ऋणको ब्याजदर केही महँगो हुन्छ। यसले त्यति ठूलो असर पर्दैन। समग्रमा ०.१ प्रतिशत फरक पर्ला। तर, हामीले पूरै खुला छोडिदिँदा कर्जामा एक/डेढ प्रतिशत फरक पर्ला। तर ०.१ प्रतिशत बेसरेट बढ्दैमा कर्जाको ब्यादजर बढ्दैन्। सधैंभरि पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने नै हो। यो त हामी बैंकर्स एसोसिएसनको कामै हैन। हामीलाई त काम गर्दा पनि सुख छैन नगर्दा पनि सुख छैन भने जस्तै छ।