२०७३ सालको दोस्रो त्रैमासबाट सुरु भएको लगानीयोग्य पुँजी अभाव (क्रेडिट क्रन्च) पछिल्लो समय गहिरिँदै गएको छ। कर्जाको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने तर सोही अनुपातमा निक्षेप नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था मारमा परेका छन्। कर्जा विस्तार गर्न निक्षेप बढाउने आधार बैंकहरूले बढाउँदै लैजान सकेको भए केही हदसम्म बैंक सहज अवस्थामा हुन्थे। कर्जाको अनुपातमा निक्षेपको बलियो आधारतय नहुँदा यो समस्या तेस्रोपटकसम्म देखिएको हो।
‘बैंकहरू अब निक्षेपको आधार नबढाइ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल बताउँछन्। ‘कर्जाको मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा वित्तीय बजारमा समस्या आएको हो’, उनले भने, ‘बैंकहरूले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ। नियामक निकायले गरेको व्यवस्थाभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्दा समस्या आउँदैन। बैंकहरू लगानी गर्न संयम हुनु पर्योम।’
राष्ट्र बैंकले तत्कालको समस्या मात्र नहेरेर आगामी दिनमा परिपक्व हुने वित्तीय उपकरणले बजारमा भित्रने तरलताको आंकलन र नियमित बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक पुँजीसमेत आँकलन गरेर कार्यसम्पादन गरिरहेको पौडेलले बताए।
राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य पुँजी सहज गराउन मौद्रिक उपकरण उपयोग गरेर केही सुविधा दिए पनि बैंकर्स यो समस्याबाट बाहिर आउन नसकेको बैंकर्सहरू बताउँछन्। पुनर्कर्जामा दिएको सुविधा होस् या संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान यी दुवै व्यवस्थाले केही राहत मिले पनि समस्या हल सक्ने देखिँदैन। स्थानीय तहमा गएको अुनदानबाट करिब ४० अर्ब लगानीयोग्य पुँजी आएको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार पुनर्कर्जा शीर्षकबाट भएको कर्जा प्रवाहलाई ‘निक्षेप कर्जा, प्राथमिक पुँजी अनुपात (सीसीडी रेसियो) गर्न पर्दैन। यो राष्ट्र बैंक तथा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी सहज गराउन गरेको पछिल्लो व्यवस्था हो। यी दुवै व्यवस्थाले अबको केही दिन बैंकहरू लगानी गर्न सक्षम भए पनि फेरि यही अवस्था दोहोरिनेमा बैंकहरू चिन्तित छन्।
कर्जा मागअनुसार आन्तरिक पुँजी निर्माण हुन नसक्दा यो समस्या वर्षैपिच्छे देखिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए। यो समस्याबाट सँदाका लागि मुक्त हुन संस्थागत संरचनामै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। उनी भन्छन्,‘के कति कारणले निक्षेप बढ्न सकेन त्यसका उपया के हुन् भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।’
आन्तरिक पुँजीले नपुगेपछि बाह्य पुँजी प्रयोग गर्नुभन्दा अर्को उपाय नभएको अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ। विदेशी ऋण, प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी, अनुदान के कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला आएको ढुंगानाको बुझाइ छ। विदेशी लगानी झन्झटमुक्त र सहज तरिकाबाट भिœयाउने वातावरण हुनपर्छ भन्ने हो।
कर्जाको अनुपातमा निक्षेपको बलियो आधारतय नहुँदा यो समस्या तेस्रोपटकसम्म देखिएको हो।
पुँजी निर्माण नहुनुको मुख्य कारण सरकारले खर्च गर्न नसक्नु पनि हो। ‘स्थानीय तहमा जाने बजेट बैंकिङ प्रणालीमै जानुपर्छ भन्ने जुन माग हामीले राखेको थियौं त्योअनुसार भर्खरै पैसा आएको छ’, उनले भने, ‘यसले केही सहज भए पनि बढ्दो कर्जाको माग धान्न सक्दैन।’ कर्जाको माग माग जुन हिसाबमा बढेको छ त्यसअनुसार निक्षेप बढ्न सकेको छैन।
अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका उपाय नखोजेर क्षणिक समाधानमा केन्द्रित हुँदा समस्या पुनः दोहोरिरहेको हो। यो समस्याको जड पहिल्याउनभन्दा पनि क्षणिक समाधानतिर लाग्दा समस्या फेरि आएको हो। लगानीयोग्य पुँजी अभावमा कर्जा विस्तार गर्न नसकेको बताउँदै उनले कर्जा वृद्धिबिना राज्यद्वारा लक्षित आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने बताए।
बढ्दो आयात र वैदेशिक घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स दरलाई प्रतिस्थापन गर्ने अवस्थामा नपुग्दासम्म शोधनान्तर (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) सकारात्मक हुन गाह्रो छ। देशभित्र पुँजी निर्माणको बलियो आधार तय नहुँदा यस्तो अवस्था दोहोरिरहेको एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले बताए। बंैकिङ प्रणालीमा पैसा रहेसम्म कहिले निक्षेप त कहिले कर्जाका रूपमा घुमिरहन्छ। पैसा बाहिरिएपछि समस्या आउने हो। बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा खुम्चने भन्दा पनि आफ्नो निक्षेपका स्रोतलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्ने देखिएको छ।
प्रायः सबै निजी बैंक सीसीडी रेसियोको अन्तिम विन्दुको हाराहारीमा पुगे पनि सरकारी बैंक भने ढुक्क छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग अझै २५ अर्ब लगानीयोग्य पुँजी भएको बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बलियो पुँजी आधार भएका बैंक भएकाले नै हामीले लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या झेल्न नपरेको हो’, उनले भने,‘कर्जाको माग हाम्रो पनि धेरै छ।’ यद्यपि, हामी सहज अवस्थामै छौं। ठूला परियोजनामा पनि लगानी गर्न हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। सरकारी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु यसको प्रमुख कारक हो।
‘अहिले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरेका होइनन्’, सनराइज बैंकका सीईओ रत्नराज बज्राचार्यले भने, ‘कर्जाको माग बढी छ।’ ठूला परियोजनामा प्रतिबद्धता गरेको रकम दिन अप्ठ्यारो पर्दै गएको छ। हाइड्रोपावरजस्ता परियोजनामा प्रायः सबै बैंकले १०/११ अर्ब प्रतिबद्धता गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने।
राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको तुलनामा ८० प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। बैंकहरूले एक सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेभने ८० रुपैयाँमात्र लगानी गर्न पाउँछन्।
बाँकी २० प्रतिशत लगानीमध्ये ६ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)का रूपमा राष्ट्र बैंकको भल्टमा राख्नुपर्छ। वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा १० प्रतिशत राख्नुपर्छ। त्यसपछि बाँकी हुने केही पुँजी राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ऋणपत्रलगायत उपकरण खरिद गर्न उपयोग गर्छ।
तीन वर्ष अधिक तरलताका कारण बैंकले सस्तोमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका थिए। बढ्दो कर्जाको मागसँगै बैंकहरू पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याज बढाउन बाध्य भएका छन्। माछापुच्छ्रे बैंकले मंसिर १९ गते व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने अफर सार्वजनिक गरेको छ भने जनता बैंकले सोही निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने योजना अघि सारेको छ। अहिले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दुवै बढेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने ब्याज दरलाई उच्च उतारचढाव हुनबाट रोक्न वा स्थिर राख्न गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडरको नयाँ अवधारणासमेत ल्याएको थियो। यस अवधारणामा निक्षेपको ब्याजदर माथिल्लो र तल्लो दुई सीमाभित्र राखेर डोर्याउने उद्देश्य राष्ट्र बैंकले लिएको थियो। तर, अहिले यो मौद्रिक उपकरणले काम गरिरहेको अवस्था छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
