१० अर्ब मुद्धती निक्षेपमा राख्न राष्ट्र बैंकको आह्वान

१० अर्ब मुद्धती निक्षेपमा राख्न राष्ट्र बैंकको आह्वान

काठमाडौं : लगानी योग्य पुँजी अभाव भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप राख्न आह्वान गरेको छ। 

बैंकले आगामी पुस १ गतेदेखि २०७६ मंसिर ३० गतेसम्मका लागि त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुनेगरी सो रकम मुद्धति निक्षेप खातामा राख्न लागेको हो। 

निक्षेप राख्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्तावित ब्याजदरसहित खुलाएर मंसिर २३ गते आइतबार ३ बजेसम्म शिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धीपत्र आवेदन दिन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए। 

राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका लागि आठ अर्ब १२ करोड ६९ लाख, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा १ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीले ५० करोड ७९ लाख रुपैयाँ गरी कुल अर्ब १५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ निक्षेप राख्न लागेको हो। 

बैंक तथा वित्त संस्थाले रकम लिनका लागि आवेदन पेस गर्र्न विभिन्न शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने छ। पुँजीकोष पुगेका र कम्तिमा २ वर्ष संचालन पुरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनले मात्र यस्तो सुविधा पाउने छन्। 

निष्कृय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको ५ प्रतिशत भन्दा कम भएको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भएको, कर्जा र स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक सञ्चालन मुनाफामा रहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले शर्त रहेको छ। 

रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पुरा भएको, बैंक तथा वित्तिय संस्था कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्टाइएको शेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.