रथी बढुवामा अन्याेल

रथी बढुवामा अन्याेल

काठमाडौं : सेनामा रिक्त रथीमा बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा अन्योल सिर्जना भएको छ। बलाधिकृत रथीमा हेमन्त कुँवर छन् भने बलाध्यक्ष रथी झण्डै ३ महिनादेखि रिक्त छ। अहिले बलाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत कुँवरले सम्हालेका छन। प्रधानसेनापतिमा पूर्णचन्द्र थापा नियुक्ति भएदेखि बलाध्यक्ष रथी खाली छ।

पदका एकमात्र दावेदार उपरथी अनुजबहादुर बस्न्यातको बढुवाका लागि सैनिक मुख्यालयले सिफारिस गरेको छैन। बढुवा नभए उनले ४ दिनपछि अवकास पाउनेछन्। सैनिक सेवा नियमावलीअनुसार रथीका लागि प्रधानसेनापति अध्यक्ष र वरिष्ठतम रथी सम्मिलित बढुवा समिति रहने व्यवस्था छ। स्रोतका अनुसार बढुवा सिफारिसका लागि मुख्यालयले बढुवा समितिसमेत बनाएको छैन।

सैनिक मुख्यालयले न बस्न्यातको बढुवा सिफारिस गरेको छ न त बढुवा नहुनु पर्ने कुनै कारण दिएको छ। ‘उपरथी बस्न्यातको बढुवा नभए, त्यसको कारणसहित सैनिक नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ’ सैनिक मुख्यालयका एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘उनको गल्ती भए कारवाही होस्। तर अपारदर्शी ढंगले संगठनलाई बिलखबन्दमा पार्नु हुँदैन।’

प्रधानसेनापति थापा उपरथी बस्न्यातलाई कुनै हालतमा बढुवा नदिने पक्षमा रहेको स्रोतले बताएको छ। बढुवा नभए बस्न्यातले मंसिर २४ मा अनिवार्य अवकास पाउने छन्। प्रधानसेनापतिले कार्यभार सम्हालेलगत्तै बस्न्यातलाई बढुवा गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतले बताएको छ। प्रधानसेनापतिले सरुवा, बढुवामा पारदर्शीता अपनाइने भनेर पटक पटक सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए पनि रथी बढुवा गर्न नसक्नुको कारण दिन सकेका छैनन्। रक्षा मन्त्रालयसमेत बस्न्यातको बढुवाबारे चुपचाप छ। रक्षा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले सैनिक मुख्यालयबाट सिफारिस नआएकाले रथीको बढुवा प्रक्रिया अघि नबढेको बताए।

बढुवामा सैनिक मुख्यालयले बढुवा रोकेको भन्दै बस्न्यातले रक्षा मन्त्रालयमा झण्डै दुई साताअघि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसहित उजुरी दिएका छन्। उनको उजुरीको प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रालयले सुक्ष्म अध्ययन गरे पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल बस्नेतको बढुवा गर्न सकारात्मक भए पनि सिफारिसकर्ता जंगी अड्डा मौन छ।

रथी बढुवालगायत विविध कारणले रक्षामन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति थापाबीच पछिल्लो समय खटपट भएको स्रोतले बताएको छ। रक्षाले बस्न्यातको बढुवा सिफारिस किन नभएको भन्दै पत्र पठाए पनि सैनिक मुख्यालयले पत्र बुझ्न आनाकानी गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.