काठमाडौं : सरकारले रेल किनेर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। भारतीय सहयोगमा निर्मित ३४ किमि दूरीको रेलमार्गमा अब नेपालकै रेल गुड्नेछ। यसअघि भारतबाट भाडामा रेल ल्याएर मंसिरदेखि रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थियो। ‘मंसिरमा रेल चलाउने तयारी थियो। तर रेल नहुँदा समस्या भयो’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भने, ‘रेल लिजमा लिने कि किन्ने भन्नेबारे हामी अलमलमा थियौं, अब आफैं रेल किन्ने निर्णय भएको छ। यसले गर्दा रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो।’
मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे जानकारी दिन बिहीबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा मन्त्री महासेठलाई बोलाइएको थियो। रेल किन्नेबारे भारत सरकारसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। नयाँ रेल निर्माणका लागि एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भारतको जवाफ आएकाले तत्कालका लागि पुरानै रेल किनेर सञ्चालनमा ल्याइने उनले प्रस्ट्याए। ‘भारतले नयाँ रेल अर्डर गरेको १ वर्ष लाग्छ भनेको छ, हामी तत्कालका लागि पुरानै भए पनि तीनचार महिनाभित्रै रेलमार्ग सञ्चानल गर्ने पक्षमा छौं’, उनले भने। चार वर्षभित्र बर्दिवाससम्म रेल सञ्चालनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए।
केरुङ–काठमाडौं रेल सञ्चालनका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको मन्त्री महासेठले बताए। ‘डीपीआरको मोडालिटीमा चीनसँग छलफल भइरहेको छ। ६ महिनाभित्र केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–वीरगन्ज रेलको डीपीआर सकिन्छ’, उनले भने। सरकार विद्युतीय रेल सञ्चालनका पक्षमा रहेको उनले बताए। ‘हामी पूर्व–पश्चिम रेलसेवासहित देशभर २ हजार ८ सय किलोमिटर रेलमार्गले जोड्ने गरी काम गरिहेका छौं, यसमा ब्रोडगेजभन्दा विद्युतीय रेल सरकारको प्राथमिकमता छ’, मन्त्री महासेठले भने।
मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चार वर्षभित्र सक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए। मन्त्रालय मातहत हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, कालिगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, कोसी कोरिडोर र रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना छन्। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि निर्माण सुरु भएका अधिकांश आयोजनाको कार्यप्रगति भने सन्तोषजनक छैन।
भारत सरकारले नयाँ रेल निर्माण गर्न एक वर्ष लाग्ने बताएको छ। त्यसैले तत्कालका लागि पुरानो किनेर सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
‘हामी जुनसुकै हालतमा पनि चार वर्षभित्र यी सबै आयोजना निर्माण गर्छाैं’, मन्त्री महासेठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले कामको गति बढाएको छ। संसदीय निर्वाचनअघि यी आयोजना कुनै पनि हालतमा बन्छन्।’ आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने उनको प्रतिबद्धता छ। हुलाकी राजमार्गका लागि ४७ अर्ब २४ करोड प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ। तर यही बजेटमा निर्माण सम्भव नहुने भएकाले ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने मन्त्री महासेठले समितिलाई जानकारी दिए।
सांसदहरूले भने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका गरेका छन्। ‘सरकारको ९ महिनाको काम हेर्दा चार वर्षभित्र सबै आयोजना निर्माण हुन्छन् भनेर कसरी पत्याउने ? ’ कांग्रेस सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘गफाडीको गफ हो कि साँच्चिकै काम गर्ने हो, हेर्न बाँकी छ।’
सांसद रमेशप्रसाद यादवले दशकौंदेखि हुलाकी राजमार्गको सपना देखाए पनि अहिलेसम्मको कार्यप्रगतिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको उनले बताए। ‘मन्त्रीज्यूले चार वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग पूरा गर्छाैं भन्नुभयो। तर पत्याइहाल्ने अवस्था छैन’, उनले भने। सांसद विमला राई पौड्यालले आयोजना प्रमुखको सरुवा भइरहने र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
