चिनीको मूल्यवृद्धि र उखु आयात छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार

चिनीको मूल्यवृद्धि र उखु आयात छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार

काठमाडौं : सरकारको मिलेमतोमा चिनीको मूल्य बढाइएको ठहर गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ। समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले छानबिन गर्न भन्दै आयोगमा पत्र पठाएका हुन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सरोकारवाला विभागको मिलेमतोमा ‘ठूलो आर्थिक चलखेल’ का आधारमा चिनीको मूल्य उच्च वृद्धि गरिएको ठहर गर्दै समितिले छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। तिहारलगत्तै बसेको समितिको बैठकले भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उखु किसान र चिनी उद्योग संघबीच भएको सम्झौता विपरीत ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो बजार मूल्य कायम गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग रहेको हुँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

२०७५ वैशाख २६ गते चिनी उद्योगीले कारखाना मूल्य (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँमा बिक्री गरेको तत्कालीन समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अनुगमनका क्रममा फेला पारिएको पत्रमा उल्लेख छ। समितिले त्यसपश्चात् चिनीको कोटा निर्धारण गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर १२ वटा उद्योगीको कार्टेलिङ कायम हुने गरी ‘सरकारले चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गरेको’ आयोगलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ। आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले समितिको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै छानबिन गर्न प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको बताए। उनले भने, ‘पत्र आइपुगेको छ, छिट्टै नै सूक्ष्मरूपमा छानबिन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दैछौं।’

लेखा समितिले सरकारलाई आफूले दिएको निर्देशन पालना नगरेकामा दुःख व्यक्त गरेको छ। समितिले चिनीको उपभोक्ता मूल्य अधिकतम प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने ७० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न नसकिने भन्दै जवाफ फर्काएको थियो।

समितिले चिनीको बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न चिनीमा लगाइएको पूर्ण बन्धेज तत्काल हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनको पनि अर्थले हालसम्म कुनै पालना गरेको छैन।

यसबाहेक नेपाली किसानबाट उखु खरिद गरी वर्षाैसम्म भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीले भारतबाट उखु आयात गरेको विषयमा जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले गैरकानुनीरूपमा उखु आयात गर्ने कार्यमा कडाइ गरी नेपाली किसानको उखु समयमै चिनी उद्योगमार्फत खरिद गर्न व्यवस्था गर्नुका साथै अवैधरूपमा हुने ओसारपसार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई तिहार लगत्तै निर्देशन दिएको थियो। तर, पछिल्लो डेढ साताको अवधिमा भारतबाट सर्लाही र महोत्तरीलगायत जिल्लाका उद्योगमा ठूलो परिमाणमा उखु आयात गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.