गण्डकी प्रदेशको भाषिक स्थिति

गण्डकी प्रदेशको भाषिक स्थिति

नेपालको संविधान जारी भएपश्चात प्रदेश तहमा कुन कुन भाषाहरू सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने भाषा योजनासँग सम्बन्धित प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छ। प्रदेश तहमा भाषा योजनाको चर्चा गर्दा प्रदेशमा कुन कुन भाषा बोलिन्छन् र ती भाषाका उपलब्ध सामग्रीका बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त संविधानमा बालबालिकालाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था गरिएकाले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय निकायहरूमा कुन कुन मातृभाषाका वक्ताको बाहुल्यता छ भन्ने सूचनालाई समेत मनन गर्नुपर्छ।

प्रदेशका मूल मातृभाषाहरू

वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा कुल ८८ भाषाहरू बोलिने देखिन्छ। नेपाली भाषाका अतिरिक्त यस प्रदेशमा केही भाषाको मूल उत्पत्ति रहेका रैथाने भाषा छन्। जनगणनाले सूचीकृत गरेका केही भाषाहरू भने अन्य प्रदेशहरूमा मूल रूपमा बोलिन्छन्। तथापि यस प्रदेशमा समेत ती भाषाका उल्लेख्य वक्ताहरू बसोबास गर्दछन्। नेपाली, मगर, (चितवनिया) थारू, गुरुङ, कुमाल, दरै, घले, थकाली, ल्योपा, छन्त्याल, भुजेल, बोटे, दुरा, तिब्बती, मुसलमान (मियाँ मुस्लिम), बराम, मनाङे, लमजुङ ह्योल्मो गरी कुल १८ भाषाहरू जनगणनामा उल्लेख भएका र यस प्रदेशमा मूल रूपमा बोलिने गर्छन्।

वक्ताका हिसाबले यस प्रदेशमा नेपाली मातृभाषा हुनेको संख्या ६७.८८५ छ। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा मगर (९.०२५) र तेस्रो स्थानमा गुरुङ (७.८५५)रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा भाषाहरूको स्थितिको कुरा गर्दा जनगणनामा छुटेका अर्थात सूचीकृत हुन नसकेका भाषाहरूको समेत चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। गोरखाको हिमाली भेगमा बोलिने कुताङ, नुब्री, चुम, मनाङ जिल्लामा बोलिने ग्याल्सुम्दो, नार(फु, मुस्ताङ जिल्लामा बोलिने सेर्के (सेके) भाषाहरू सूचीकरणमा समावेस गर्नु पर्ने हुन्छ। यी भाषाहरूलाई समावेस गर्दा गण्डकी प्रदेशमा मूल रूपमा बोलिने लगभग २५ भाषाहरूका बारेमा यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ।

माथि उल्लिखित भाषाहरू जनगणनामा फरक फरक नामबाट जनगणनामा सूचीकृत भएका छन्। मनाङको नार र फू (हालको नार्बा गाउँपालिका) मा बोलिने भाषा ’तामाङ’ भनेर सूचीकृत भएको छ तर यो भाषा नार र फू भनेर चिनिन्छ। यस भाषाका सामग्री समेत रहेका छन्। उपल्लो मनाङको गुरुङ भनेर सूचीकृत भाषा मनाङे (ङिस्याङ्) भन्ने गरिन्छ। गोरखाको नुब्रीचुम गाउँपालिकामा तीनओटा भाषाहरू (चुम, नुब्री र कुके) बोलिन्छन् तर यस गाउँपालिकामा मूलतः तामाङ वक्ताहरू धेरै भएको जनगणनामा उल्लेख छ। यी र यस्तै सूचनाहरू आगामी जनगणनामा सुधार्नुपर्ने देखिन्छ।

बरामको अभिलेखीकरण, दुराका कुरा

अति संकटापन्न अवस्थामा रहेको बराम भाषाको अभिलेखीकरण हामीले सन् २००७ देखि २०११ सम्म गरेका थियौं। हामीले निर्माण गरेको पाठ्यसामग्री समुदायले पुनर्मुद्रण गरेर मातृभाषामा शैक्षणिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्दैछ। यस परियोजनाअन्तर्गत ३२ घन्टाका पाठको संकलन र त्यसको विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैगरी समुदाय लाभान्वित हुने गरी शब्दकोशको निर्माण गरिएको छ र व्याकरण तयार गरिएको छ। यस भाषाका यी सवै सामग्री लन्डन विश्वविद्यालयको एलारमा संग्रहीत गरिएको छ र भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागमा समेत सुरक्षित छ। भाषा अभिलेखीकरणमा बराम भाषाका यी कार्यलाई नमुनाका रूपमा लिन सकिन्छ।

यस प्रदेशमा बोलिने भाषामध्ये भोटबर्मेली परिवारको निकै संकटापन्न अवस्थामा रहेको दुरा भाषाको निकै चर्चा हुने गर्दछ। भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर यस भाषाको शब्दसंकलन सन् २००६ मा तयार गरेको थियो। शोधार्थीले गरेको स्नातकोत्तर तहको शोधपत्र समेत उपलब्ध छ। यस भाषाका साथै व्याकरण र उत्पत्तिमूलक जानकारीसहितका सामग्री समेत प्रकाशित छ। हामीले उपलब्ध सामग्रीहरूको यथोचित प्रयोग गर्दै काम दोहोरिन नदिइकन संकटापन्न अवस्थामा रहेका भाषाहरूमा थप काम गर्नतर्फ सचेत रहनुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तहमा भाषाको स्थिति

गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहको भाषिक स्थितिलाई तालिका १ मा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रदेशमा रहेका कुल ८६ स्थानीय निकायमध्ये नेपाली भाषा ६८ स्थानीय निकायमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने गर्छ। त्यसैगरी गुरुङ ९ स्थान र मगर ५ स्थानमा अग्रस्थानमा छ।

‘मातृभाषाको विकासको मापन’ गर्नका लागि भाषा सूचीकरणबाटै गण्डकी प्रदेशका भाषाहरूको स्थितिको मूल्यांकन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यसैगरी दोस्रो भाषाका रूपमा बोलिने भाषाहरू समेत तालिकामा दिइएको छ। ठूलो भाषाका रूपमा मगर ३२ स्थानमा, गुरुङ ३० स्थानमा नेपाली १४ स्थानमा बोलिन्छन्। यसपछि अन्य भाषाहरू छन्। भाषा सूचीकरणलाई हेर्ने हो भने यस प्रदेशमा बोलिने साना भाषाहरू पहिलो र दोस्रो स्थानमा समेत पर्न सकेका छैनन्। नवलपरासीमा बोलिने बोटे, तनहुँमा बोलिने दरै तथा भुजेल, गोरखामा बोलिने बराम जस्ता भाषाहरू स्थानीय तहमा समेत पहिलो र दोस्रो स्थानमा आउन सकेका छैनन्। त्यसैगरी कुमाल, छन्त्याल र अन्य भाषाहरू पहिलो र दोस्रो स्थानमा परेका छैनन्। नेपालीइतर अधिकांस रहेका स्थानीय निकायको पहिचान गरेर त्यस्ता स्थानमा भाषा विकासका विशेष कार्यक्रम गर्न सक्दा मात्र कम वक्ता भएका भाषाहरूलाई न्याय मिल्ने देखिन्छ।

भाषिक सामग्री

गण्डकी प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाका विविध पक्षमा अध्ययन भएका छन्। यस प्रदेशमा बोलिने अधिकांश भाषाको समाज भाषावैज्ञानिक अध्ययन भएको छ। यी सामग्रीबाट प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ र आवश्यकताअनुसार अन्य जानकारी संकलन गर्न सकिन्छ। भाषाको प्रारम्भिक परिचय दिने खालका सामाजिक परिवेश दिने खालका माथि उल्लेखित भाषाहरूमध्ये थुप्रै भाषाका शब्दकोश, पाठसंग्र्रह (डिजिटल तथा प्रकाशित), विभिन्न प्रकारका व्याकरणहरू उपलब्ध छन्। केही भाषाकि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागमा स्नातकोत्तर तहको शोधपत्र तयार भएका छन्। गुरुङ, मगर, भुजेल, (चितवनीया) थारू, दरै, बोटे, थकाली, लमजुङमा बोलिने ह्योल्मो आदि भाषाका व्याकरण तयार छन्। अंग्रेजी र अन्य भाषामा तयार यी व्याकरणहरू समुदायले प्रयोग गर्न कठिन हुन सक्छ।

त्यसैगरी मनाङे, नार–फु, दुरा, छन्त्याल आदि भाषाका व्याकरणको संक्षिप्त विवरण प्रकाशित छन्। त्यसैगरी केही भाषाहरूका शब्दकोश पनि उपलब्ध छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल अभिलेखालयमा यस प्रदेशमा बोलिने भाषाका पाठसंग्रहहरू छन्। बराम, नार–फू, ग्याल्सुम्दो, मगर भाषाका पाठहरू लन्डन विश्वविद्यालयको एलारमा संग्रहीत छन्। मनाङ जिल्लामा बोलिने गुरुङ, ग्याल्सुम्दो, मनाङे र नार–फू भाषाका डिजिटल पाठहरू साइन्सेज, ह्युमानिज, आर्ट्रस र टेक्नोलोजिकल इनिसिएटिभ, अमेरिकामा संग्रहित छन्।

उत्तरी गोरखा, उपल्लो मनाङ र मुस्ताङमा बोलिने कुके (कुताङ घले), नुब्री, चुम्, ग्याल्सुम्दो, मनाङे, लोवा भाषाका केही पाठहरू पनि विभिन्न डिजिटल अभिलेखालयहरूमा संग्रहीत छन्। उपलब्ध सामग्रीहरू (व्याकरण, पाठसंग्रह तथा शब्दकोश) समुदायले प्रयोग गर्न सक्ने किसिमले निर्माण गरिनुपर्छ। यी विवरणले संविधानमा उल्लेखित मातृभाषाको ‘विकासको स्तर मापन’ गर्न सहयोग गर्छन्।

अबको प्रयास

माथि उल्लिखित भाषिक स्थितिलाई मनन गर्दै यस प्रदेशमा भाषिक नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वर्तमान नेपालको संविधानमा भाषासम्बन्धी तोकिएका विभिन्न कार्य गर्न भाषा आयोग गठन भएको छ। यसका अतिरिक्त ‘प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको।

बहुसंख्यकको अर्थ चाहिँ ‘आधाभन्दा बढी संख्या भएको’ भन्ने हुन्छ। तर संविधानको धारा ७ मा उल्लेख यो वाक्यांश प्रस्ट देखिँदैन। यसलाई आधार मान्ने हो भने एउटा प्रदेशमा एउटा मात्र ‘बहुसंख्यक’ भाषा हुन सक्छ। तर, माथिको वाक्यांशले प्रदेशमा रहेका ‘धेरै वक्ताहरू’ ले बोल्नेर २ वा ३ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? मिल्छ कि मिल्दैन ? यो बहसको विषय बन्न सक्छ।

यस प्रदेशमा रहेका ‘मातृभाषाको विकासको मापन’ गर्नका लागि भाषा सूचीकरणबाटै गण्डकी प्रदेशका भाषाहरूको स्थितिको मूल्यांकन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। तत्कालका लागि यस प्रदेशमा भाषा योजना तथा विकासका यी विविध विषयमा छलफल चलाउनुपर्छ : (क) जनगणनामा छुटेका भाषाहरूको सूचीकरण तथा सामग्री निर्माण गरिनुपर्छ। यसका लागि जनगणनामा छुटेका भाषाहरूको भाषावैज्ञानिक आधारमा यस स्थितिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। मूलतः भौगोलिक किसिमले विकट स्थानमा रहेका भाषाहरू सूचीकरणमा छुटेका छन्।

ती भाषाहरूलाई सूचीकरण गर्ने तर्फ पहल गरिनु पर्दछ। (ख) संकटापन्न भाषाहरूको समाज भाषावैज्ञानिक स्थितिको स्तर हेरेर ती भाषाहरूको अभिलेखीकरण गर्नु पर्छ।

यस्ता भाषाहरूको शब्दकोश निर्माण, पाठसंग्रह, र व्याकरण लेखनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। (ग) नेपालीइतर भाषाका विद्यार्थी बाहुल्य रहेका विद्यालयमा मातृभाषामा शैक्षणिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि तयारी। त्यसका लागि भाषिक सामग्रीहरूको निर्माण आवश्यक हुन्छ। (घ) कतिपय भाषाका सन्दर्भसामग्री समुदाय लाभान्वित हुने प्रकारका छैनन्।

फ्रेन्च भाषामा रहेको सामग्रीबाट (जस्तै थकाली व्याकरण) समुदाय कम लाभान्वित हुने कुरा प्रष्ट छँदैछ। अंग्रेजी भाषामा लेखिएको छन्त्यालका सामग्री छन्त्याल समुदायले प्रयोग गर्न मुस्किल हुन सक्छ। यस्ता सामग्रीलाई समुदायले प्रयोग गर्न सक्ने भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ।

–डा. ढकाल त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्रमुख हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.