हुम्लामा सरकारी नियम : १५ किलो चामल पाउन तलबी भरपाई

सिमकोट : हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक १५ केजी चामल लिन तलबी भरपाई पेश गर्नु पर्ने भएको छ ।

हुम्लाका नागरिकलाई सरकारले ढुवानी अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल खाद्य संस्थानको सहुलियत चामल लिन जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारीको फेक सूची आउने गरेको भन्दै चामलको नियामक निकाय जिल्ला प्रशसन कार्यालय हुम्लाले कर्मचारी कोटाको चामल लिन अघिल्लो महिनाको तलब खाएको तलबी भरपाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

वर्षको अधिकांश समय खाद्यान्न अभाव भइरहने हुम्लामा कर्मचारी कोटाको चामलमा समेत दुरुपयोग हुन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रावधान अपनाइएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाले बताए ।

‘जिल्लामा कार्यालय छ वा छैन भन्ने बारेमा समेत प्रशासनलाई यकिन जानकारी हुँदैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुङ्गानाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अघिपछि कार्यालयका कुनै गुञ्जायास नै नहुने तर चामल लिने बेला भने अनेक कार्यालयका नाममा सिफारिस र हाजिरी आउन थालेपछि हामीले यो व्यवस्था सुरु गरेका हौँ ।’

कार्यालयको हाजिरी, सिफारिस र अघिल्लो महिना तलब बुझेको बैंकको नगदी भरपाई पेश गरेपछि मात्रै कर्मचारी कोटाको चामललमा हुने अनियमिता कम गर्न सकिने प्रजिअ ढुंगानाको बुझाइ छ ।

सरकारले उलपब्ध गराउने अपर्याप्त चामललाई किफायत गर्दै गाउँका सर्वसाधारणलाई दिन यस्तो व्यवस्था गरेको ढुंगानाले दावी गरे । हरेक महिना प्रति कर्मचारी १५ केजी चामल उपलब्ध गराउँदै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पछिल्लो समय हुम्लाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियत चामल ढुवानीमा हेलिकप्टर तथा अन्य निजी विमान कम्पनीले चासो नदेखाउँदा चामलको अभाव हुने भएपछि प्रशासनले जिल्ला खाद्य समितिको निर्णय अनुसार प्रशासनले यस्तो नियम ल्याएको बताइन्छ ।

तर एनजिओ र सञ्चारकर्मीलाई समस्या
कार्यालयको सिफारिसका आधारमा प्रति महिना १५ केजी चामल पाउँदै आएका कर्मचारीलाई प्रशासनले अघिल्लो महिनाको तलब बुझेको भौचर पेश गर्न भनेपछि हरेक महिना नियमित तलब नपाउने एनजिओकर्मी र पत्रकार समस्या परेको बताउँछन् ।

‘हामी त हरेक महिना होइन, तीन महिनामा एक पटक मात्रै तलब खाने गरेका छौँ,’ जिल्लाको एक प्रतिष्ठित एनजिओमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘दाताको नियम अनुसार हामी हरेक ३ महिनामा एक पटक तलब खान्छौँ । प्रशासनले चामल लिन अघिल्लो महिनाको तलबी भरपाई खोजेपछि नखाएको तलबको भरपाई कसरी बुझाउने ?’

नेपालको संविधानमै खाद्य संप्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गरेको देशमा १५ किलो चामल पाउन अनेक नियम लगाउनु निकै दुखद् भएको बताउँछन् नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्लाका अध्यक्ष अर्जुन बोहरा ।

कर्मचारीको नाममा चामलमा हुने अनियमितता कम गर्नुपर्ने भए पनि तलबी भरपाई नै पेश गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको बोहराको भनाइ छ ।