गोविन्द लुइँटेल/पवन तिमिल्सिना
काठमाडौं : ऐन भन्छ-स्थानीय तहले असार १० सम्ममा बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ। तर यो व्यवस्था मिचेर पाँच दर्जन स्थानीय तह चलिरहेका छन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाविपरीत ५९ वटा स्थानीय तहले यस वर्षको बजेट पास गरेका छैनन्। बजेट नल्याई खर्च गर्ने चलनले बेथिति बढेको छ नै। यसले राज्यको खर्च प्रणालीमै नकारात्मक असर पनि पारेको छ। विकास खर्च भएको छैन।
बजेट पास नभए पेस्की बजेटले तीन महिना प्रशासनिक खर्च चलाउन पाइन्छ। तर साउनयता पाँच महिनाको खर्च स्थानीय तहले चलाइरहेका छन्। बजेट नै पारित नगरी कसरी खर्च गर्न मिल्छ ? ती तह कसरी चलेका छन् ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत आश्चर्यमा छ।
बजेट पास नगरी खर्च गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई छैन। तर जनप्रतिनिधिको आर्थिक गतिविधि रोकिएको छैन। मनलाग्दी खर्च गरिरहेकै छन्।
‘कतिपय स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बजेट पास हुन सकेको छैन। राजनीतिक विवादले यस्तो भएको भन्ने छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने। ‘बजेट पारित नगरी काम गर्न मिल्दैन। विकासका काम पनि केही रोकिएको जानकारी आएको छ।’
जनप्रतिनिधिले नगरसभा तथा गाउँसभालाई छलेर काम गरेका कारण बेथिति उत्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार तराईका ४४ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्। बजेट पेस नगरी काम गर्नेमा नगरपालिका नै ३० वटा छन्।
तीमध्ये एक हो, सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिका। केन्द्र सार्ने विवादका कारण बजेट पास गर्न नसकिएको अध्यक्ष दीपककुमार यादव बताउँछन्। ‘अहिले प्रशासनिक कामकाजका लागि खर्च गरिएको छ। तर विकास निर्माणमा कुनै रकम खर्च भइरहेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘मंसिरको अन्तिमसम्म गाउँसभा बसेर बजेट पास गर्ने तयारी छ।’
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जु भने सरकारले कर्मचारी नपठाएकोले जनप्रतिनिधिहरूले बजेट ल्याउन ढिला गरेको बताउँछन्। ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर बजेट बनाउने हो’, उनी भन्छन्, ‘अधिकांशमा कार्यकारी अधिकृत र लेखापाल नै छैनन्। त्यही कारण बजेट समयमा आउन सकेन।’
बजेट पास नगरी खर्च गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई छैन। तर जनप्रतिनिधिको आर्थिक गतिविधि रोकिएको छैन।
ठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै स्थानीय तहले समेत असार १० भित्र बजेट पास गरेनन्। ललितपुर महानगरले भदौमा मात्रै बजेट ल्याएको थियो। ‘१० असारमै बजेट ल्याउन हामीलाई ऐन तथा अन्य प्राविधिक समस्या थियो’, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी भन्छन्।
स्थानीय तहले सयममा बजेट नल्याउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्यको खर्च प्रणालीमै देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म २९ अर्ब ८५ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत खर्चको साढे आठ प्रतिशत मात्रै हो। विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटै नल्याउनु तथा तल्लो तहको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुले अपेक्षाकृत विकास खर्च नभएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको भनाइ छ।
रोकिन सक्छ अनुदान
बजेट नल्याउँदा समग्र मुलुकको खर्च प्रणाली खलबलिने र बेथिति बढ्ने सरकारी अधिकारीहरू चिन्ता गर्छन्।
बजेट नल्याउने स्थानीय तहले राजस्व संकलन गर्न नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले जानकारी दिए। ‘कतिपयले पहिलेकै संरचनामा संकलित राजस्वबाट काम चलाइरहेका छन्’, उनले भने, ‘बजेट पास नै नगरी खर्च गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ।’ बजेट पास नहुनुमा जनप्रतिनिधि तथा कार्यकारी अधिकृत जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ।
संघअन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालयले निकासा मात्रै दिन्छ। स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष छ, त्यो सञ्चालन गर्न उनीहरू स्वायत्त हुन्छन्। बजेट पास नगरे संघ र प्रदेशले कारवाही गर्ने व्यवस्था छैन। मात्र महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरेर बेरुजु देखाउन सक्छन्। तर गाउँ तथा नगरपालिका परिषद्ले अटेर गरेमा त्यही बेरुजुसमेत स्वतः फछ्र्योटमा जाने व्यवस्था छ।
प्रदेशको राजस्व संकलनदेखि खर्चसम्मको जानकारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई हुन्छ। तथापि स्थानीय तहको वित्तीय अवस्थालाई महालेखाको नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिएको देवकोटाले बताए।
केही स्थानीय तहले खर्च नभएका ससर्त अनुदान फिर्ता नगरेको पनि उनले बताए। खर्च नभएका अनुदान कानुनतः स्थानीय तहले फिर्ता गर्नुपर्छ। ‘धेरैजसोले फिर्ता गरेका छन्। कतिपयले त परिषद्बाटै फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको पत्रसमेत पठाएका छन्’, उनले भने।
अनुदान फिर्ता नदिएसम्म थप अनुदान नदिने व्यवस्था रहेको पनि उनले जनाए। दिँदा पनि पहिलो ससर्त अनुदान कटाएर दिन सकिने उनको भनाइ छ।
बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुदान रोक्न सकिने उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराई बताउँछन्। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने अधिकार संघसँग भएको उनको भनाइ छ।
सम्झाउँदा पनि अटेर गरे अनुदान रोक्नुपर्ने धारणा वित्त आयोगका सचिव अर्यालको छ।
कतिपयले गाउँ तथा नगरसभाबाट निर्णय नगरी धमाधम केन्द्र परिर्वतन गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म ९३ वटाको नाम र केन्द्र परिर्वतन भइसकेको छ। केही स्थानमा विवाद चर्केको छ। अनावश्यक शीर्षकमा कर राखेका कारण पनि स्थानीय तह विवादित थिए।
विवरणसमेत दिँदैनन्
बजेटबारे ताकेता गरे पनि जम्मा दुई सय वटा स्थानीय तहले मात्रै विवरण पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रथम चौमासिक प्रगति विवरणसमेत उनीहरूले पठाएका छैनन्। त्यस्तै १९ जिल्लाबाहेक रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण पनि मन्त्रालयले पाएको छैन।
संविधानले संघ र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध साझेदारी, समन्वय र सहकार्यमा आधारित रहने निर्दिष्ट गरेको छ। तर व्यवहारमा भने टक्कर देखिएको छ।
पूर्वअर्थसचिव, शान्तराज सुवेदी भन्छन् : कानुनको उल्लंघन अक्षम्य
कानुनमा स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउने मिति पूर्वनिर्धारित छ। असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने थियो। कानुनअनुसार बजेट नल्याउनु स्थानीय तहको कमजोरी हो। गैरजिम्मेवारीपन हो। कानुनको ठाडो उल्लंघन हो। जनताको तर्फबाट हेर्दा कानुनको उल्लंघन क्षम्य हुँदैन।
आगामी दिनमा अरूले पनि यसकै सिको गर्ने खतरा रहन्छ। बजेट समयमा नआउनु भनेको आर्थिक अनुशासन कायम नहुनु हो। समयमा बजेट नबन्दा, समयमै योजना बन्दैन। जसकारण समयमा खर्च हुँदैन। यसले लेखापरीक्षणमा समेत असर पार्छ। समग्र स्थानीय तहलाई नै यसको नकारात्मक असर पर्छ। जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन पाउँदैन। स्थानीय तहले कुनै पनि हालतमा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार बजेट ल्याउनै पर्छ।
बजेट ल्याउन निर्देशन दिने अधिकार संघीय सरकारसँग छ। तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
