काठमाडौं : घटना १ : भक्तपुरमा ९ कक्षा पढ्दै गरेकी किशोरी उनकै गाउँका किशोरसँग प्रेममा परिन्। किशोरले उनीहरूबीचको शारीरिक सम्बन्धको भिडियो खिचेर राखे। केही समयपछि खटपट सुरु भयो। किशोरले त्यो भिडियो फेसबुक म्यासेन्जरबाट साथीभाइ र चिनेजानेकालाई पठाइदिए। स्कुलका प्रधानाध्यापकलाई पनि पठाइदिए। प्रअले अभिभावकलाई बोलाएर भिडियो देखाउँदै किशोरीलाई स्कूलबाटै निष्कासित गरिदिए।
घटना २ : एक कलेजमा अध्ययनरत किशोरीलाई नयाँबानेश्वर घर भएको बताउने मुकेश थापाले फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाए। किशोरीले रिक्वेस्ट स्वीकारिन्। दुई दिनपछि नै ती युवाले किशोरीलाई मेसेन्जरमा यौनका कुरा गर्न थाले। पटक–पटक नाङ्गा तस्बिर पठाए। ती युवाले दिएको तनाव झेल्न नसकेपछि किशोरी अभिभावकलाई भनेर महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा पुगिन्।
टेकुमा एउटा सानो त्रिपालभित्र छ, अपराध महाशाखाको साइबर क्राइम फाँट। त्यहाँ अचेल दिनभर तनाव हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक बनेसँगै यसको दुरुपयोग पनि बढिरहेको छ। साइबर क्राइम फाँटमा हरेक दिन २० देखि २५ जना पीडित उजुरी लिएर पुग्छन्।
उजुरी लिएर पुग्नेमध्ये अधिकांश १३ देखि १७ वर्षसम्मका किशोरी छन्। धेरैजसो पीडक च्याट एप भएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालमा फेक आइडीमार्फत ‘ब्ल्याक मेल’ गर्नेहरू छन्। पछिल्लो समय यो समस्या गाउँतिर बढी हुन थालेको छ। तर गाउँमा साइबर क्राइम हेर्ने प्रहरीको शाखा छैन। त्यसैले सबै दुव्र्यवहारको उजुरी आइपुग्न अवस्था नरहेको अपराध महाशाखाका प्रवक्ता एसपी नरेन्द्र उप्रेती बताउँछन्। तीन वर्ष यता सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसाको दर वार्षिक दोब्बरले बढ्दै गएको छ।
‘फेसबुक मेसेन्जरबाट पीडित हुने धेरैजसो किशोरी छन्। उनीहरूले आफ्नो जीवनसमेत राम्ररी नबुझी हिंसाको शिकार हुनुपरेको छ’, उप्रेती भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसाको दर डरलाग्दो छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न साइबर ब्युरो बनाएर सातै प्रदेशमा पुर्याउन जरुरी छ।’ काठमाडौँ उपत्यका र त्यस आसपासका जिल्लासम्म मात्रै महाशाखाको पहुँच छ।
सम्बन्ध बिग्रेपछि गडबड
अपराध महाशाखाका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत दुःख दिनेमा नातेदार र चिनेजानेकै बढी छन्। महाशाखामा पुग्ने अधिकांश किशोरी र युवती विगतमा निकट सम्बन्ध भएका र आफन्तबाटै पीडित हुन्छन्। सम्बन्धमा रहँदा खिचिएका फोटो र भिडियो सम्बन्ध अन्त्य भएपछि ब्ल्याकमेल गर्ने औजार भएका छन्। कतिले पोर्न साइटमै भिडियो अपलोड गरिदिन्छन्।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगबाट सबैभन्दा बढी १३–१७ वर्षका किशोरी पीडित छन्। निकट सम्बन्ध भएका र चिनेजानेकै व्यक्ति पीडक बन्ने गरेका छन्।
बदला लिन अश्लील फोटो र भिडियोको सहारा लिने क्रम बढेको साइबर क्राइम फाँटका इन्स्पेक्टर लीलाराज डाँगी बताउँछन्। ‘केटाले भनेको मानुन्जेल सबै ठीक हुन्छ। केटीले नमानेपछि पहिले खिचेको फोटो र भिडियोलाई हतियार बनाउने गरेको पाइन्छ,’ डाँगी भन्छन्, ‘बढीजसो पीडित १३ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका हुन्छन्। बदनाम गरेर बदला लिने यो प्रवृत्तिले किशोरी र युवतीहरू ठूलो मानसिक समस्यामा परेका छन्। हामीले यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा त ल्याएका छौँ, तर पीडितलाई परेको मानसिक चोट र सामाजिक क्षतिको हिसाब कसले गर्ने ? ’
छैन नैतिक शिक्षा
अपराध महाशाखाका प्रवक्ता नरेन्द्र उप्रेती नैतिक शिक्षा नभएकै कारण सामाजिक सञ्जालले जटिल अवस्था ल्याएको बताउँछन्। ‘हिजो नैतिक शिक्षा थियो। सानैबाट सामाजिक ज्ञान लिन सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर अहिले पाठ्यक्रमबाटै नैतिक शिक्षा हटेको छ। यसले सानै उमेरमा समस्या ल्याइदियो। कानुनी दण्डले मात्रै समस्या घट्दैन, समुदायसम्म नैतिक शिक्षा लैजान जरुरी भइसक्यो।’
तर समाजशास्त्री निर्मला ढकाल मुख्य रूपमा सामाजिक संरचना यसका लागि जिम्मेवार रहेको बताउँछिन्। ‘हामी छोरीलाई मात्रै अनुशासित बनाउन लाग्यौँ’, ढकाल भन्छिन्, ‘एउटा गल्तीले छोरीको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ भनेर सिकाउँछौँ। तर छोरालाई पनि त्यसै भन्न सक्दैनौँ। छोरा र छोरी दुवैलाई उही आचरण सिकाउन जरुरी छ।’ किशोर–किशोरीलाई यौनशिक्षासँगै आचरण र नैतिकतासम्बन्धी ज्ञान पनि दिइनुपर्ने उनको मत छ। ‘यौन शिक्षा त पढाइन्छ तर बढ्दो सूचना–प्रविधिबाट भित्रिएका नयाँ चुनौतीबारे ज्ञान दिइँदैन। यौन शिक्षासँगै के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने बुझाइन्न।’
पारिवारिक संरचनामा आएको परिवर्तनले पनि यस्तो समस्या बढेको ढकालको तर्क छ। ‘संयुक्त परिवार हुँदा हजुरबा–हजुरआमाबाट नाति– नातिनीले नैतिक शिक्षा लिन्थे। एकल परिवारमा बाबुआमा दुवै व्यस्त हुन्छन्। उनीहरूले किताबी ज्ञानमात्र पाउँछन्।’ सामाजिक सिकाइको प्रक्रियामा स्कूल, कलेज र सञ्चारमाध्यमबाट सही र गलत छुट्याउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बढ्दो उजुरी संख्या
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सामाजिक सञ्जालबाट भएका अपराधका १२ वटा घटना अपराध महाशाखामा दर्ता भएका थिए। आव २०७२/७३ मा १७ वटा उजुरी दर्ता भए। आव २०७३/७४ मा २२ वटा उजुरी महाशाखामा दर्ता हुँदा २०७४/०७५ मा ५० वटा उजुरी परेका थिए। यो तथ्यांक सामाजिक सञ्जालको मात्रै हो।
साइबर क्राइमसम्बन्धी उजुरीको संख्या भने धेरै छ। २०७१/७२ मा साइबर क्राइमका ३ सय ५ घटना दर्ता हुँदा आव २०७२/७३ मा बढेर ८ सय ३० पुग्यो। आव २०७३/७३ मा त्यो संख्या १ हजार १ सय ९७ पुगेको देखिन्छ। आव २०७४/७५ मा साइबर क्राइमका १ हजार ४ सय ८२ वटा उजुरी महाशाखामा परिसकेका छन्। यो वर्ष साइबर क्राइमका उजुरीको संख्या २ हजार माथि पुग्ने प्रवक्ता उप्रेती बताउँछन्।
बन्ला साइबर ब्यूरो ?
प्रहरीले यस्ता प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धान र कारबाही विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत गरिरहेको छ। अदालत पनि यही ऐनमा निर्भर छ। यसमा सामाजिक सञ्जालबारे उल्लेख छैन। त्यसैकारण साइबर ऐन आवश्यक भइसकेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
साइबर ब्यूरो गठनको निर्णय भइसकेको छ। तर, संसदबाट साइबर ऐन अघि बढ्न सकेको छैन। ‘नेपाल प्रहरीमा साइबर ब्यूरो जन्मिसकेको छ। तर, यसले कानुनी मान्यता नपाएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, प्रहरी प्रवक्ता उत्तमकुमार सुवेदीले भने, ‘संसद्को हिउँदै अधिवेशनबाट यो ऐन पारित भएमा सातै प्रदेशमा हामी साइबर ब्यूरो खोल्छौँ।’
प्रदेशमा साइबर ब्यूरो स्थापना भए पीडितले काठमाडौँ धाउन नपर्ने महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरजप्रताप सिंहको भनाइ छ। ‘सातै प्रदेशमा साइबर ब्यूरो गठन भएमा दार्चुलादेखि पाँचथरसम्मका जनता उजुरी लिएर काठमाडौँ महाशाखामा आउनुपर्ने बाध्यता हट्छ’, सिंहले भने, ‘अहिले गाउँ गाउँमा भएका साइबर अपराधका धेरै घटना यहाँ आइपुगेकै छैनन्। जति आएका छन् हामीले जिल्लास्थित युनिटसँग समन्वय गरेर कारबाही अघि बढाउने गरेका छौँ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
